भारतको जयनगरबाट धनुषाको कुर्थासम्म चल्ने भनिएको रेल अझै सञ्चालन हुन सकेको छैन। रेल सञ्चालनका लागि दुई देशको अन्तरदेशीय रेलमार्गमा दुवै देशको स्वीकृति, कर्मचारी र कानुनको अभावले तत्काल रेल्वे सञ्चालनको छाँटकाँट छैन। 

नेपाल रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरुप्रसाद भट्टराईले माघ मसान्तमा रेल आउने दाबी गरे पनि रेल विभागका महानिर्देशक प्रमिलादेवी शाक्य वज्राचार्यले रेल चल्ने समय नतोकिएको बताइन्। ‘रेल चलाउने तयारी हामीले गरिराछौं, तर रेल ठ्याक्कै यही मितिमा चल्छ भने निक्र्योल छैन। हामीसँग जनशक्ति अभाव, अन्तरदेशीय स्वीकृतिलगायत कर्मचारी भर्नासहितका काम बाँकी रहेकाले रेल चल्ने÷नचल्ने यकिन भएको छैन’, उनले भनिन्। 

सक्दो छिटो रेल चलाउने हाम्रो प्रयास हो, तर मुख्य काम बाँकी नै छ। रेल कम्पनी र रेल विभागबीच समन्वय नभइरहेको बताउँदै महानिर्देशक वज्राचार्यले कानुनको अन्योलता, प्राविधिक समस्या र कर्मचारी अभावले रेल सञ्चालनको मिति तोक्न नसकिएको बताए। 

यता रेल विभागका निवर्तमान महानिर्देशक बलराम मिश्रले तत्काल रेल सञ्चालनको कुनै सम्भावना नरहेको बताए। ‘बिनाकानुन रेल कसरी चल्छ, कुनै अपत्यारिलो घटना नघटोस् तर भोलि कुनै त्यस्तो घटना भयो भने त्यसको जिम्मा कसले लिने ?’ कानुन अभावमा कर्मचारी सुरक्षाको ग्यारेन्टी कसले गर्ने ?’, उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘रेल चलाउन मेनपावर छैन, चलाउन प्राविधिक छैनन्, रेल मुखले भनेर चल्दैन।’

पुराना कर्मचारी फर्काइने
२०७७ को विवाहपञ्चमीमा सञ्चालनको तयारी हुँदा कर्मचारी अभाव, संरचना हस्तान्तरण, कानुन अभाव, चोरिएको क्लिप, झयालढोका निर्माणमा ढिलाइ हुँदा रेल सञ्चालन रोकिएको रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरु भट्टराई स्वीकार्छन्। ‘अब धेरै समय नलाग्नुपर्ने हो, सक्दो चाँडो सञ्चालनको तयारी छ’, भट्टराईले भने, ‘तत्काल रेल्वेसँग रहेका आफ्ना कर्मचारी र निजामतीतर्फका केही कर्मचारीलाई काजमा लिएर सेवा सुचारु गर्न लागेका छौं।’ 

नेपाल–भारत सरकारको संयुक्त लगानीमा जयनगर–जनकपुरदेखि कुर्थासम्म रेल्वेको ब्रोडगेज लिंक, स्टेसन निर्माण सकेको दुई वर्षभन्दा बढी भयो। नेपाल सरकारले आफ्नै लगानीको ८५ करोडमा रेलसेट पनि खरिद गर्‍यो। तर व्यवस्थापकीय र कानुनी कमजोरीका कारण रेल सञ्चालन हुन नसकेको रेल्वेका इन्जिनियर विनोद ओझा बताउँछन्। ‘रेल चलाउने भनेको हो तर सबै कुरा हाम्रो हातमा छैन, अनि कसरी रेल चल्छ ? अहिलेलाई रेल चलाउने कुरा रेल्वे कम्पनीसँग सोध्नुस्’, उनले भने। 

रेल्वेको छुट्टै सुरक्षा दस्ता 
गत पुस ८ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट रेल्वेको सम्पूर्ण सुरक्षाको जिम्मा सशस्त्र प्रहरीलाई दिइएको छ। रेल्वेका पुराना तथा नयाँ संरचना चोरी हुने क्रम नरोकिएपछि सशस्त्र प्रहरीलाई सुरक्षाको जिम्मा दिइएको महाप्रबन्धक भट्टराईले बताए। 

लोक सेवाबाट कर्मचारी भर्ना 
करार कर्मचारीबाट रेल सेवा सञ्चालनका लागि आह्वान गरिएको भर्ना प्रक्रिया विज्ञापन स्थगित गरी स्थायी कर्मचारी भर्ना गरिने भएको छ। रेल्वे विभागका महाप्रबन्धक गुरु भट्टराईले रेल सेवालाई स्थायी रूपमा सञ्चालन गर्न स्थायी कर्मचारी नै आवश्यक भएकाले एकै पटक स्थायी कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जानकारी दिए। ‘करार प्रक्रियाबाट कर्मचारी भर्ना गर्दा टीकाटिप्पणी आएकाले कर्मचारी भर्ना विवादरहित बनाउन र रेल्वे सञ्चालनलाई स्थायित्व प्रदान गर्न एकै पटक स्थायी कर्मचारी भर्ना गरिन लागिएको छ’, उनले भने।  गोविन्द महतोले अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर लेखेका छन् ।