प्रतिनिधिसभा विघटनगरी मध्यावधी चुनाव घोषणा गर्ने सरकरको कदम संवैधानिक कि असंवैधानिक भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आजदेखि अन्तिम सुनुवाइ हुँदैछ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको इजलासले यो विबाद बृहत्त पूर्ण इजलासमा लैजाने कि संवैधानिक इजलासले हेर्ने भन्ने विबाद टुंगाउँदै शुक्रवार संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने आदेश गरेको थियो । 

सामान्यतया संवैधानिक इजलास बुधवार र शुक्रवार मात्र बस्ने गरेकोमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटलाई महत्वदिदै सर्वोच्चले आइतवारदेखि नियमित सुनुवाइ गर्न लागेको हो । प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध परेको झण्डै एकदर्जन रिटमाथि पौष ८ गतेदेखि सुनुवाइ भएको थियो । यसअघिका सुनुवाइ संवैधानिक इजलासम ागर्ने कि बृहत्त पूर्ण इजलासमा लैजाने भन्नेमा बहस भएको थियो । 

शुक्रवार हेर्दा हेर्दैमा राखिएकोले प्रधानन्यायाधीश जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ । संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, सपना प्रधान मल्ल, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी सदस्य छन् । 

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको कदमविरुद्ध विघटित प्रतिनिधिसभामा नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ लगायत विभिन्न अधिवक्ताले १२ वटा रिट दर्ता गरेका थिए । सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपति भण्डारीले पौष ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी वैशाख १७ र २७ गतेका लागि निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन् ।