प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका रिटमाथि सर्वोच्चमा शुरू भयो सुनुवाइ

प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि चुनाव घोषणा गर्ने राष्ट्रपतिको कदम संवैधानिक कि असंवैधानिक भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरू भएको छ ।

शुरुमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बहस गरेका थिए । त्यसपछि सन्तोष भण्डारीले बहस गरिरहेका छन् ।


Advertisement

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको इजलासले यो विवाद बृहत पूर्ण इजलासमा लैजाने कि संवैधानिक इजलासले हेर्ने भन्ने विवाद टुंगाउँदै शुक्रवार संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने आदेश गरेको थियो । 

सामान्यतया संवैधानिक इजलास बुधवार र शुक्रवार मात्र बस्ने गरेकोमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटलाई महत्त्व दिँदै सर्वोच्चले आइतवारदेखि नियमित सुनुवाइ गर्न लागेको हो ।


Advertisement

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका झण्डै एकदर्जन रिटमाथि पुस ८ गतेदेखि सुनुवाइ भएको थियो । यसअघिका सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्ने कि बृहत पूर्ण इजलासमा लैजाने भन्नेमा केन्द्रित थियो ।

संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, सपना प्रधान मल्ल, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी सदस्य छन् ।

प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको कदमविरुद्ध विघटित प्रतिनिधि सभामा नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ र अधिवक्ताहरू गरी १२ जनाले रिट दर्ता गरेका थिए ।

सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपति भण्डारीले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरी वैशाख १७ र २७ गतेका लागि निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन् । 

लोकान्तर संवाददाता
लोकान्तर संवाददाता

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्