प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका रिटमाथि सर्वोच्चमा शुरू भयो सुनुवाइ

काठमाडाैं
माघ ४, २०७७

लोकान्तर संवाददाता

अ अ अ

प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि चुनाव घोषणा गर्ने राष्ट्रपतिको कदम संवैधानिक कि असंवैधानिक भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरू भएको छ ।

शुरुमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बहस गरेका थिए । त्यसपछि सन्तोष भण्डारीले बहस गरिरहेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको इजलासले यो विवाद बृहत पूर्ण इजलासमा लैजाने कि संवैधानिक इजलासले हेर्ने भन्ने विवाद टुंगाउँदै शुक्रवार संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने आदेश गरेको थियो ।

सामान्यतया संवैधानिक इजलास बुधवार र शुक्रवार मात्र बस्ने गरेकोमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटलाई महत्त्व दिँदै सर्वोच्चले आइतवारदेखि नियमित सुनुवाइ गर्न लागेको हो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका झण्डै एकदर्जन रिटमाथि पुस ८ गतेदेखि सुनुवाइ भएको थियो । यसअघिका सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्ने कि बृहत पूर्ण इजलासमा लैजाने भन्नेमा केन्द्रित थियो ।

संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, सपना प्रधान मल्ल, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी सदस्य छन् ।

प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको कदमविरुद्ध विघटित प्रतिनिधि सभामा नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ र अधिवक्ताहरू गरी १२ जनाले रिट दर्ता गरेका थिए ।

सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपति भण्डारीले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरी वैशाख १७ र २७ गतेका लागि निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन् ।