अहिलेको संविधानमा बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटनको व पनि उच्चारण गर्न नपाउने भन्ने संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यको दाबीमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले प्रतिप्रश्न गरेका छन् । 

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि आइतवार सर्वोच्च अदालको संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाइका क्रममा आचार्यले अहिलेको संविधानले बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार नदिएको दाबी गरेका थिए । 

‘०४७ सालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउने व्यवस्था हुँदाहुँदै फरक–फरक व्याख्या गरिएको थियो । अहिले धारा ७६ को व्याख्या गर्न नपाइने भन्ने हुन्छ र ?’ प्रधानन्यायधीशले आचार्यलाई प्रश्न गरे । 

जवाफमा आचार्यले पहिले र अहिलेको परिस्थिति फरक भएको दाबी गरे । ‘गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा नीति तथा कार्यक्रम पारित हुन नसकेर प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको थियो, त्यो सदर भयो । मनमोहनका पालामा अविश्वासको प्रस्ताव पहिलै दर्ता भइसकेपछि विघटन सिफारिश गरिएका कारण सदर भएन,’ आचार्यले भने । 

आचार्यले बहस गरेपछि चिया ब्रेक शुरू भएको छ ।