यतिबेला प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटहरू माथि सुनुवाइका क्रममा संवैधानिक इजलासमा के हुँदैछ भन्ने आम चासोको विषय बनिरहेको छ । आइतवारदेखि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरू भएको हो । शुरूमा रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बहसका लागि उत्रिएका थिए । 

आइतवार बहसका क्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले निकै सक्रियताका साथ सवाल-जवाफमा गरिरहेका छन् । बेलाबेलामा जबरा लामो हाँसो हाँसेर इजलासलाई 'बोर' हुनबाट बचाउने प्रयास गरेका छन् । 

आइतवारको सुनुवाइ हेर्दाहेर्दैको स्थितिमा राखेर बिट मारियो । आजको सुनुवाइका क्रममा रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू दिनेश त्रिपाठी, सन्तोष भण्डारी, बद्रीराज भट्ट, भीमार्जुन आचार्य र सुनिल पोखरेलले बहस गरेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी छन् । 

संविधान सभामा भएको बहसको रेकर्ड हेर्नुपर्ने माग

मध्यान्ह १२ बजे शुरू भएको बहसको शुरुमै बोल्दै वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले अहिलेको संविधानले संसद विघटनको परिकल्पनै नगरेको दाबी सहित संविधानसभामा भएको बहसको रेकर्ड हेर्न माग गरे ।

त्रिपाठीले भने, 'संसद विघटनबारे संविधानमा कस्तो व्यवस्था राख्न सहमति भएको थियो, त्यसको रेकर्ड हेरेर फैसला गर्नुपर्छ ।' त्रिपाठीले संविधान बन्दाखेरि नै सुझबुझपूर्ण ढंगबाट संसद विघटन गर्ने प्रावधान नराखिएको तर्क गरे ।

जवाफमा प्रधानन्यायाधीश जबराले आवश्यक परे त्यो रेकर्ड पनि हेर्न सकिने बताए ।

‘संविधान बन्दाखेरिका कुरा यसअघि पनि यहाँ उठेका छन् । हामीले पनि नोट गरेका छौं, आवश्यक परे मगाउँछौं,’ प्रधानन्यायाधीश जबराले भने ।

यो संसद होइन, संविधानकै विघटन हो – भण्डारी

त्रिपाठीपछि बहसमा आएका वरिष्ठ अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले प्रधानमन्त्रीले संसदको सहमतिबिना संसद भंग गर्न पाउने व्यवस्था यो संविधानमै नरहेको तर्क गरेका थिए । उनले सरकार बन्ने अन्य विकल्प हुँदासम्म प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नपाउने व्यवस्था धारा ७६ मा स्पष्ट लेखिएको तर्क गरे ।

उनले भने, 'प्रधानमन्त्रीले जसरी संविधानविपरित गएर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभयो, यो संसद मात्र होइन, संविधानकै विघटन हो ।'

भण्डारीले चुनाव गर्ने पैसा कहाँबाट आउँछ भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।

उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई संसद विघटन गर्न संविधानले अधिकार नै दिएको भए पनि देश र जनताको पक्षमा कुर्ची नै छाडेको स्मरणसमेत गरे । भण्डारीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई आलोचना गरिरहँदा प्रधानन्यायाधीश जबराले संवैधानिक दायराभित्र रहेर बहस गर्न सुझाएका थिए ।

ओलीले लहडमा आएर संसद विघटन गरे – भट्ट

भण्डारीपछि बहसमा आएका वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले प्रधानमन्त्री ओलीले लहडमा आएर संसद विघटन गरेको तर्क गरेका थिए ।

'प्रधानमन्त्री ओलीले लहडमा आएर संसद विघटन गर्नुभएको छ,' भट्टले भने, 'विघटनको कारण भनेर पार्टीभित्रको आन्तरिक झगडालाई देखाइएको छ । तर नेकपाको विवादले संसदलाई प्रभाव पार्न सक्दैन । यहाँ प्रभाव पार्न खोज्यो भनेर देखाउन खोजिएको छ ।'

उनले अहिलेको संविधानले आम नागरिक र प्रधानमन्त्री सबैलाई समान परिकल्पना गरेकोसमेत तर्क गरे । 'कि त श्री ५ मा निहित अधिकारको प्रयोग गरिबक्सिएको हो,' उनले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि व्यंग्यसमेत कसे ।

बहसको अन्त्यमा उनले भने, 'के म जनता होइन र ? के मलाई यो देश र संविधानको माया छैन र ?'

बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको 'व' पनि उच्चारण गर्न पाउँदैन – आचार्य

भट्टपछि बहसमा उत्रिएका वरिष्ठ अधिवक्ता डा‍. भीमार्जुन आचार्यले बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटनको 'व' पनि उच्चारण गर्न नमिल्ने तर्क गरे ।

‘बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटनको व पनि उच्चारण गर्न पाउँदैनन् । संविधानविपरीत संसद् विघटन गरेपछि त्यसलाई राजनीतिक प्रश्नको आवरणमा छोप्ने प्रयास भैरहेको छ । २०५२ सालमा नयाँ निर्वाचन गर्न आर्थिक भार हुने भन्दै अदालतले संसद् पुनस्थापना गरिदिएको थियो,’ आचार्यले बहसका क्रममा भने, ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीबाहेक आफ्नो अन्य स्वार्थ छैन भनेका छन्, तर संविधानविपरीत कदम चालेपछि जनता कसरी सुखी हुन्छन् ?’

इजलासमा लामो बहस गरेका आचार्यसँग प्रधानन्यायाधीश जबराले सक्रियतापूर्वक सवाल जवाफ गरेका थिए । 'संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ मा दुई या दुई भन्दा बढी दल भनिएको छ । त्यसका आधारमा हेर्ने हो भने उपधारा ३ अनुसार सरकार नै बन्न नसक्ने अवस्था हुन सक्दैन ?' जबराले आचार्यलाई सोधे ।

जवाफमा आचार्यले प्रधानमन्त्रीले चाहेर संसद विघटन गर्नु र धारा ७६ मा लेखिएको कुरा फरक-फरक रहेको बताए । आचार्यले जबरालाई काल्पनिक प्रश्न नसोध्नसमेत आग्रह गरे ।

जबरा यतिमै रोकिएनन् । उनले थप प्रश्नको वर्षा गरे । 'सरकार बन्ने अवस्था नरहेसम्म संसद विघटन हुँदैन भन्न खोज्नुभएको हो ? हिजो प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने स्पष्ट व्यवस्था रहँदा पनि त फरक फरक ढंगले व्याख्या गरिएको थियो । आज धारा ७६ को व्याख्या नै गर्नुहुँदैन भन्न मिल्छ ?'

प्रधानन्यायाधीश जबराको प्रश्नमा आचार्यले भने, 'हिजो पनि फरक-फरक अवस्था थियो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्नू नीति तथा कार्यक्रम पास नभएपछि संसद विघटन गर्नुभयो, अदालतले सदर गर्यो । मनमोहन अधिकारीले संसद विघटन गर्नुअघि अविश्वासको प्रस्ताव पेश भइसकेको थियो, त्यसैले अदालतले विघटनको निर्णय बदर गरिदियो ।'

त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले सोधे, 'सरकार बन्ने अप्सन हुँदा मात्र उपधाराहरू हेर्नु पर्ने हो कि, अप्सन नहुँदा पनि हेर्नुपर्ने हो ?'

आचार्यले भने, 'अप्सन नहुँदा पनि अप्सनहरू खोज्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री हाउसमा टेस्ट हुनुपर्छ ।'

इजलासमा लामो बहस गरेका आचार्यले त्यसपछि धारा ७६ को उपधारा १० पल्टाउँदै भने, 'यसमा प्रधानमन्त्री संसदप्रति उत्तरदायी हुन्छ भनेर लेखिएको छ । संसदले वैकल्पिक सरकार बनाउन सक्नेबेला सम्म प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्दैनन् ।'

त्यसपछि न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले सोधिन्, 'वैकल्पिक सरकार बन्ने अवस्था नै नहुँदा प्रधानमन्त्रीले संसद फेस गर्नुपर्छ कि नाईं ?'

आचार्यले जवाफ दिन नपाउँदै प्रधानन्यायाधीश जबराले सोधे, 'धारा ७६ को ६ हेर्दा कुनै पनि सम्भावनामा अघि बढ्न उहाँ (ओली) प्रधानमन्त्री भइरहनुपर्छ भन्ने छ र ?'

आचार्यले दुवैको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीलाईसमेत प्रश्न गरे, 'बहुमत भएपछि म नै पार्लियामेन्ट हुँ भन्न मिल्छ र ?'

संसद चल्दाचल्दै अविश्वासको प्रस्ताव पनि आएन, पार्टी पनि फुटेन भने विघटन गर्न मिल्दैन ?

प्रधानन्यायाधीश जबराले आचार्यलाई सोधे, 'प्रधानमन्त्री कि त विश्वासको मत लिन आफैं संसदमा जानुपर्यो, कि त कसैले अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेको हुनुपर्यो । त्यो दुवै अवस्था भएन भने के हुन्छ ?'

यसको जवाफ दिन नपाउँदै जबराले अर्को प्रश्न तेर्स्याए । 'हाउस चल्दा चल्दै, अविश्वासको प्रस्ताव पनि आएन, पार्टी पनि फुटेन भने संसद विघटन गर्न मिल्दैन ?'

आचार्यले संविधानले कुनै पनि अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले संसद भंग गर्न नदिएको तर्क गरिरहे ।

आचार्यलाई फेरि अर्को प्रश्न आयो, 'बहुमतको प्रधानमन्त्रीले म सरकार चलाउदिन भनेर इन्कार गरे के हुन्छ ?'

आचार्यले संविधानले अविश्वासको प्रस्तावको मात्र कुरा नगरेको बरू विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था पनि गरेकोतिर ध्यान दिन आग्रह गरे । 'संविधानले अविश्वासको प्रस्तावको मात्र कुरा गरेको छैन, विश्वासको मत लिने कुरा पनि गरेको छ । हाउस चलेर अविश्वासको प्रस्ताव अघि नबढेको भए पनि प्रधानमन्त्रीसँग संद विघटनको अधिकार छैन ।'

बेसार पानी खाएपछि कोरोना भाग्छ भन्दा पनि ताली बजाइदिने संसद छ, प्रधानमन्त्रीलाई कहाँ अवरोध भयो ?

आचार्यपछि बहसमा उत्रिएका वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल पोखरेलले संसद विघटनका लागि पूर्वशर्त केके हुन् भन्ने प्रश्नबाट बहस शुरू गरेका थिए । उनले इजलासमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्ने अवस्था, त्यसका लागि आवश्यक पूर्वशर्तहरू र विघटनको मुद्दा संवैधानिक हो कि राजनीतिक हो भन्नेमा बहस केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए ।

उनले बहुमतको प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्री पद खान्न भन्न नमिल्ने तर्क गरे । पोखरेलले बहस गरिरहँदा पनि प्रधानन्यायाधीश जबराले सक्रियताका साथ सवालजवाफ गरेका थिए ।

'सरकार हाउसले बनाउने हो,' पोखरेलले भने, 'संसद विघटन हाउसको इच्छाविपरित हुँदैन । धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्रीलाई विश्वास दिन सकेन भने हाउस आफैं विघटित हुने प्रावधान हो ।'

त्यसपछि जबराले सोधे, '७६ को १ प्रधानमन्त्री भइसकेपछि बाँकी उपधाराहरू त लोप भइसके नि ! किन विकल्पको कुरा गर्नुपर्यो ?'

जवाफमा पोखरेलले भने, 'प्रधानमन्त्रीले म मेजरिटीको प्रधानमन्त्री हुँ भनिरहनु भएको छ, त्यो उहाँले होइन हाउसले भन्नुपर्ने होला नि !'

त्यसपछि वरिष्ठ अधिवक्ता पोखरेलले प्रधानमन्त्रीलाई संसदले कहाँ कसरी असहयोग गरेको छ भनेर प्रश्न गरे । 'पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालले असहयोग गरे भनेर संसद विघटन गर्न पाइन्छ ?' पोखरेलको प्रश्न थियो, 'त्यो कुनै कारण हुन सक्दैन । संसद विघटन प्रधानमन्त्रीको अधिकार नै होइन । संसदले सरकार दिन सकेन भने आफैं विघटन हुने हो ।'

पोखरेलको अर्को तर्क थियो, 'संसदले जन्माएको प्रधानमन्त्रीमाथि २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न नपाइने तर आफूलाई जन्माउने संसदलाई प्रधानमन्त्रीले १७ मिनेटमा नै सिध्याउन सक्ने ? यस्तो तरिकाले संविधानको व्याख्या गरेर पनि हुन्छ ?'

पोखरेलले प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसदले असहयोग नगरेको बताए । 'उहाँलाई प्रतिनिधि सभाले कहाँ असहयोग गर्यो ? बेसार पानी खाँदा कोरोना लाग्दैन भन्नुभयो, प्रतिनिधि सभाले ताली बजायो । उहाँले हाच्छियुँ गर्दा कोरोना भाग्छ भन्नुभयो । संसदले ताली बजाइदियो ।'

पोखरेलले थपे – 'रेल केरुङ आइसकेको थियो, संसदले नेपाल छिर्न दिएन । पानीजहाज कोशीमा आइसकेको थियो, त्यसलाई संसदले यता आउन रोक्यो भन्नुपर्यो नि प्रधानमन्त्रीले !'

उनले संसद विघटनको पूर्वावस्थाको बारेमा व्याख्या गरिरहँदा प्रधानन्यायाधीश जबराले हाँस्दै सोधे, '२०५१ सालमा पूर्वावस्था हेर्ने फैसला नै भएको थिएन नि !'

जवाफमा पोखरेलले अहिलेको संविधानले संसद विघटनअघि पूर्व शर्तहरू तेर्स्याएको बताएका थिए ।