कात्तिक २४, २०८०
सवारीसाधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धनबापत नगद उपलब्ध गराउन सरकारले निर्देशिका जारी गरेको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग ...
निर्वाचन आयोगले वैशाख १७ र २७ गते गरी र्२ चरणमा हुने गरी तय भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि करीब ८ अर्ब खर्च लाग्ने अनुमान गरेको छ ।
आयोगले आइतवार अर्थ मन्त्रालयका सचिवसहितसँग निर्वाचन खर्चबारे छलफल गरेकामा करीब ८ अर्ब खर्च लाग्ने प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको हो ।
आयोगले यसपटक कोभिड–१९ लाई समेत मध्यनजर गरेर निर्वाचन तयारी गर्नुपर्ने भएकाले अघिल्ला निर्वाचनभन्दा खर्च केही बढ्ने अनुमान गरेको छ । सो विषयमा प्रारम्भिक खाका बनाउने काम भइरहेको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
संसद् विघटनको घटनापछि सरकारको सिफारिसमा २ चरणमा गर्ने गरी तोकिएको निर्वाचनको तयारी गर्न आयोगले निर्वाचन कार्यायोजनासमेत तयार गर्दै गरेको छ । आयोगले कार्ययोजनामा निर्वाचन तालिकादेखि निर्वाचन कार्यक्रम र खर्च तथा व्यवस्थापनका विषयलाई समेट्दैछ ।
यसअघि २०७४ सालमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि ७ अर्ब ७५ करोड ९५ लाख ४१ हजार खर्च लागेको थियो । त्यस बखतको निर्वाचनमा सरकार, सुरक्षा निकाय, पर्यवेक्षक लगायतमा तीनै तहको निर्वाचनमा गरी ३० अर्बभन्दा बढी खर्च भएको थियो ।
यसअघि २०६४ निर्वाचनमा आयोगका लागि मात्र २ अर्ब २५ करोड खर्च लागेकामा २०७० सालमा बढेर ४ अर्ब ५२ करोड खर्च भएको थियो । आयोगले निर्वाचनकै सन्दर्भमा आइतवार राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलाई समेत बोलाएर निर्वाचन तयारीबारे छलफल गरेको छ । निर्वाचन घोषणा भएपछि आफ्नो पक्षबाट हुँदै आएको तयारी र भइरहेका कामबारे आयोगले राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलाई जानकारी गराएको हो ।
आयोगमा भएको छलफलमा संघीय संसद्, प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलाई बोलाइएको थियो । आयोगका प्रवक्ता श्रेष्ठले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४७ मा भएको व्यवस्थाअनुसार राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलाई आयोगमै बोलाएर मतदाता अद्यावधिक कार्यक्रम र तयारीबारे अवगत गराएको जानकारी दिए ।
श्रेष्ठले आयोगले निर्वाचन कार्यक्रम, मतदाता नामावली अद्यावधिक कार्यक्रम, मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्र निर्धारण र पुनरावलोकन कार्यक्रमबारे छलफलका क्रममा दलहरूलाई जानकारी गराएको बताए ।
‘आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४७ मा भएको व्यवस्थाअनुसार निर्वाचन तयारी, निर्वाचन कार्यक्रम, मतदाता नामावली अद्यावधिक कार्यक्रम, मतदान स्थल तथा केन्द्र निर्धारण र पुनरावलोकन कार्यक्रमबारे दलहरूलाई जानकारी गराएको हो,’ आयोगका प्रवक्ता श्रेष्ठले भने ।
उनले छलफलका क्रममा दलका प्रतिनिधिसँग आयोगले आफूले गर्दै आएका काममा दलका स्थानीय प्रतिनिधिको समेत साथ मागेको जानकारी दिए । छलफलका क्रममा आयोगले निर्वाचन कार्यक्रममा सहभागी हुन राजनीतिक दलका तर्फबाट आम नागरिकलाई सुसूचित गराइदिन पनि दलका प्रतिनिधिसँग आग्रह गरेको छ ।
सो क्रममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल पक्षका नेता राजेन्द्र पाण्डेले संसद् विघटनको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले अहिले नै निर्वाचन तयारीमा आयोग अघि बढ्दा आयोगको विश्वसनीयता र निर्वाचनको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्ने बताए ।
उनले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा तत्काल निर्वाचनको कार्यक्रम अघि नबढाउन पनि आयोगलाई आग्रह गरे । नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट छलफलमा सहभागी नेता आनन्दप्रसाद ढुंगानाले आयोगलाई निर्वाचनको तयारीमा साथ दिने बताए ।
आयोगले २३ पुसबाट मतदान स्थल, मतदान केन्द्र निर्धारण र पुनरावलोकनको काम गरिरहेको छ भने जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका अधिकारीलाई सोबारे प्रशिक्षण दिएको छ । आयोगले मतदानस्थल तथा मतदान केन्द्र निर्धारणसम्बन्धी कार्य माघ १७ गते सम्पन्न गर्नेछ । आयोगले मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने काम माघ १५–२१ गतेसम्म सञ्चालन गर्दैछ ।
आयोगले मतदातालाई आफ्नो स्थानीय तहका केन्द्रमा गएर मतदाता नामावलीमा भएको त्रुटि सच्याएर अद्यावधिक गर्न समेत आग्रह गर्दै आएको छ ।
निर्वाचनको मिति घोषणा भएलगत्तै आयोगले गत ६ पुसबाट नै मतदाता नामावली संकलनको काम भने स्थगित गरिसकेको छ । आयोगले गत ५ पुससम्म १८ वर्ष उमेर पुगेका र मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराएका मतदाताले वैशाखका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने जनाएको छ ।
आयोगले आइतवारको छलफलमा नेकपाका दुवै समूहसहित कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, साझा पार्टी, नेकपा माले, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी, नेपाली जनता दल, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, बहुजन शक्ति पार्टी र नेपाल परिवार दललाई पत्र पठाएरै छलफलमा बोलाएको थियो । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
सवारीसाधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धनबापत नगद उपलब्ध गराउन सरकारले निर्देशिका जारी गरेको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग ...
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) अर्जुन चन्दले राजीनामा दिएको चर्चा झन्डै एक साता चल्यो तर प्रहरी प्रधान कार्यालयले चन्दको राजीनामा नभई सोमबार १० दिनको बिदा स्वीकृत ग...
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) सँग एकता गर्न नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलाई पार्टीभित्रबाट नेताहरूले दबाब दिन थालेका छन् । पार्टीका अर्का अध्य...
कास्की प्रहरीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेसहित थप १८ जनाविरुद्ध अनुसन्धान सुरु गरेको छ । पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा ...
चालुु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपाली श्रमिकका लागि मलेसियाको रोजगारी घटेको छ । गत आव २०७९/८० मा पहिलो श्रम गन्तव्य देश बनेको मलेसिया चालुु आवमा क्रमशः घटेर तेस्रो र चौथो ...
सहरी विकास मन्त्रालयले निर्माणाधीन धरहराको बेसमेन्टमा सवारीसाधन पार्किङ मानवीय स्वास्थ्यका दृष्टिले जोखिमपूर्ण हुन सक्ने भन्दै सचेत गराएको छ । मन्त्रालयले त्यहाँ आवश्यक प्राविधिक तयारी ...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...