प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको १३ वटा मुद्दाको सुनुवाइ नसकिएपछि सोमवारका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ ।

संवैधानिक इजलासमा आइतवार बहस नसकिएपछि सोमवारका लागि पेशी तोकिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्ने कि बृहत् पूर्ण इजलासमा हुने भन्ने विषय टुंगिएसँगै आइतवारबाट मेरिटमा प्रवेश भएको हो ।

आइतवार भएको बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्य, सुनिल पोखरेल, रिट निवेदक सन्तोष भण्डारी र बद्रीराज भट्टले बहस गरेका थिए ।

पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध परेको रिटमाथि पहिलो दिनको सुनुवाइमा भीमार्जुन आचार्यले संसद् विघटन हुनै नसक्ने तर्क प्रस्तुत गरे ।

‘संविधानअनुसार २ अवस्थामा मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन हुन सक्छ । एउटा – प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ वर्ष पूरा भएको अवस्थामा र अर्को – संविधानअनुसार सरकार गठन हुन सक्ने अवस्था नभएमा मात्रै,’ आचार्यले इजलाससामु भने ।

उनले संविधानअनुसार संसद्मा सरकार बन्ने विकल्प नभएको अवस्थामा मात्रै प्रतिनिधिसभा विघटन हुने बताए ।

उनले सो तर्क गरेपछि न्यायाधीशहरूले प्रश्न गर्दै सोधे, ‘संविधानको धारा ७६ को ७ प्रधानमन्त्रीले उपयोग गर्दैन भने कसले गर्छ ?’

आचार्यले त्यसको उत्तरमा विकल्प नभएमा मात्रै विघटन गर्न सकिने बताए । लगत्तै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले सोधिन्, ‘संकटकालीन अवस्था आयो भने पाउँछ भन्न खोज्नुभएको हो ?’ उनको प्रश्नमा संसद् विघटन संविधानको धारा ८५ अनुसार कुनै पनि हालतमा हुन नसक्ने बताए ।

उनले २०४७ सालको संविधानको तुलना अहिलेको संविधानसँग गरे । पहिलेको संविधानले प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार दिएको भए पनि अहिलेको संविधानमा त्यो व्यवस्था नभएको बताए । २०४७ सालको संविधानको धारा ५३ को ४ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार दिइएको छ । तर अहिलेको संविधानको धारा ७६ अनुसार अर्को सरकार बनाउने विकल्प हुँदाहुँदै संसद् विघटन गर्ने अधिकार नभएको बताए ।

उनले सो तर्क राखेलगत्तै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले सोधे, ‘प्रधानमन्त्रीले नै संविधानको धारा ७६ को ७ उल्लेख गर्नुभएको छ त ?’

प्रधानमन्त्रीले सो विषयलाई राजनीतिक मुद्दा भनेकामा वरिष्ठ अधिवक्ता आचार्यले खण्डन गरे । उनले विगतमा संसद् विघटनको मुद्दाका चारवटा नजिर रहेको समेत बताए । अहिलेको सरकार संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार बनेकाले संसद् विघटन गर्न नपाउने बताए ।

अधिवक्ता सुनिलकुमार पोखरेलले संविधानमा भएको प्रावधान प्रयोग नै नगरी संविधान विघटन गरेको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले सरकार बनाउने कोसिस नै नगरी विघटन गरे,’ पोखरेलले भने, ‘अविश्वासको प्रस्ताव फेस गरेको भए उनको दलले भोट नहाले पनि अरू दलका सांसदले भोट हाल्न पनि सक्थे ।’

आफ्नै दलबाट अप्ठ्यारोमा परेको भन्दै संसद् विघटन गर्नु गलत भएको उनको तर्क रहेको छ । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।