नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नो पोल र केबल प्रयोग गरी सेवा विस्तार गर्ने इन्टरनेट र केबल टेलिभिजन सेवा प्रदायकका लागि नयाँ भाडादर तय गरेको छ ।

प्राधिकरणले माघ २ गतेदेखि लागू हुने भन्दै नयाँ भाडादर तय गरेपछि यसले इन्टरनेटको मूल्य बढ्न सक्ने व्यवसायीको चेतावनी छ ।

प्राधिकरणले आफ्नो अप्टिकल फाइबर र पोल प्रयोग गर्नेहरूलाई पुस २८ गते पत्र लेख्दै माघ २ गतेदेखि पुरानो सम्झौताको म्याद समाप्त हुने र नयाँ सम्झौता गर्दा नयाँ भाडादर लागू हुने भन्दै पत्र लेखेको हो ।

प्राधिकरणको पत्रअनुसार ६६ केभी र ३३ केभी वा त्योभन्दा कम भोल्टेज स्तरको प्रसारण लाइनमा भएको अप्टिकल फाइबरको भाडादर दोब्बर बनाइएको छ ।

प्राधिकरणको ६६ केभी र त्योभन्दा माथिल्लो भोल्टेज स्तरको प्रसारण लाइनमा जडित फाइबर कोरको प्रतिकिमि प्रतिवर्ष प्रतिफाइबर कोरको भाडादर करबाहेक ३२ हजार रुपैयाँ लाग्ने पत्रमा उल्लेख छ । ३३ केभी र त्यसभन्दा मुनिको भोल्टेज स्तरको वितरण लाइनमा जडित फाइबर कोरको हकमा प्रतिकिमि प्रतिवर्ष फाइबर कोरको भाडादर करबाहेक ३० हजार रुपैयाँ लाग्ने पत्रमा उल्लेख छ । प्राधिकरणको वितरण र प्रसारण लाइनमा जडित फाइबर प्रयोग गरेबापत लाग्ने भाडादर दोब्बर बढेको इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान) अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले बताए ।

पोलको भाडादरमा पनि प्राधिकरणले मूल्यवृद्धि गरेको छ । प्राधिकरणले ग्रामीण क्षेत्रमा प्रतिपोलको भाडा प्रतिवर्ष ५० रुपैयाँ लिँदै आएकामा नयाँ भाडादर करीब २०० रुपैयाँ पुगेको उनको भनाइ छ । महानगर क्षेत्रमा प्राधिकरणले प्रतिपोलको भाडा २०० लिँदै आएकामा अहिले ३०० रुपैयाँभन्दा बढी पुर्‍याइएको पराजुलीले बताए ।

प्राधिकरणले पहिलो पटक २०७५ असार २६ मा आफ्ना पूर्वाधार प्रयोग गरेबापत लाग्ने भाडामा करीब ५०० प्रतिशतसम्म वृद्धि गरेको थियो । प्राधिकरणको निर्णयको सर्वत्र विरोध भएपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयकी सहसचिव राधिका अर्यालको संयोजकत्वमा सुझाव समिति गठन गठन भएको थियो ।

२०७६ मंसिर १ गते गठित समितिले दिएको सुझावलाई हुबहु कार्यान्वयन गर्दै प्राधिकरणले नयाँ भाडादर निर्धारण गरेको हो । समितिमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल, ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव तोयानाथ अर्याल, नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज अधिकारी सदस्य थिए ।

समितिले विद्युत् प्राधिकरणले अप्टिकल फाइबर भाडामा लगाउने काम अनुमतिप्राप्त कम्पनीमार्फत गराउनुपर्ने, नेपाल टेलिकमको नेतृत्वमा पूर्वाधार कम्पनी खडा गरी सोही कम्पनीले निर्माण गर्ने पूर्वाधारलाई सहप्रयोगमा लगाउनपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।

समितिले प्राधिकरणले निर्धारण गरेको भाडादर घटाएर लागू गर्न सुझाएको थियो । सोही समितिको सिफारिसको आधारमा नयाँ भाडादर निर्धारण गरिएको विद्युत् प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले जानकारी दिए ।

तर आइस्पान अध्यक्ष पराजुली भने प्राधिकरणकै पुरानो भाडादर नै घटाउनुपर्ने माग व्यवसायीले राखेका बेला भाडादर दुई गुणासम्म बढ्दा इन्टरनेटको शुल्क महंगिने बताउँछन् । ‘सरकारले इन्टरनेट शुल्कलाई प्रतिव्यक्ति आयको ५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ तर सरकारकै निकायबाट पूर्वाधार प्रयोग गरेबापतको भाडा वृद्धि भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारको नीतिमै विरोधाभास हुँदा इन्टरनेटको मूल्य बढ्न सक्छ ।’

भाडादर बढ्दा सेवा प्रदायकहरूको लागत बढ्न गई इन्टरनेटको शुल्क बढ्ने विषयमा प्राधिकरणलाई जानकारी गराइएको पनि उनले जनाए । ‘हामी नयाँ भाडादरको विरोधमा छौं,’ उनले भने, ‘एकैचोटि शुल्क नबढे पनि बिस्तारै शुल्क बढ्छ ।’ कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।