प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले २०५१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा तत्कालीन अवस्थाको बारेमा सर्वोच्चबाट व्याख्या भएकाले अहिले अर्को सरकार बन्न सक्ने कि नसक्ने भन्ने अवस्थाको व्याख्या गर्न किन नहुने भनेर प्रश्न गरेका छन् ।

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा जारी सुनुवाइका क्रममा प्रधानन्यायाधीश राणाले मंगलवार बहस गरिरहेका अधिवक्ता दीनमणि पोखरेललाई २०५१ सालमा जस्तो अहिले व्याख्या गर्न किन नमिल्ने भनेर प्रश्न गरेका हुन् । 

प्रधानन्यायाधीश राणाले अर्को सरकार बन्ने अवस्था नभएको भनेर हिजोको बहसमा पनि प्रश्न गरेका थिए ।

सो प्रश्नको जवाफमा अधिवक्ता पोखरेलले संविधानले अवस्थाको विषयमा सोच्ने र विश्लेषण गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्री र अदालत कसैलाई नदिएको जिकिर गरे । 

‘गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०४७ सालको संविधानको धारा ५३ को उपधारा ४ अनुसार प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा त्यतिबेलाको अवस्थाको बारेमा व्याख्या गरेको थियो । अहिलेको अवस्थामा सबै धाराको व्याख्या गर्न किन नपाउने ?’ राणाले प्रतिप्रश्न गरे । 

जवाफमा अधिवक्ता पोखरेलले त्यतिबेला र अहिलेको अवस्था फरक रहेको बताए । ‘त्यो बेला सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित नभए पनि कोइराला आफ्नो संसदीय दलमा फेस गर्न आएका थिए । संसदीय दलले नेता तपाईं नै हो भन्यो । संसद्ले काम गरेन, दलले निकास नदिएपछि प्रतिनिधि सभा विघटनमा जानुपरेको थियो । अहिलेका प्रधानमन्त्रीले बाहिर बहुमतमा छु भन्ने दाबी गरेपनि संसदीय दल फेस गरेका छैनन्,’ पोखरेलले भने । 

सोमवारको सुनुवाइमा चियाब्रेकसम्म पोखरेलले मात्र बहस गरेका छन् । पोखरेलले डेढ घण्टा बहस गरे । सर्वोच्चमा भइरहेको बहस लम्बिएको छ ।