संसद विघटनविरुद्ध परेको रिटउपर संवैधानिक इजलासमा आइतवारदेखि निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको छ । आइतवार जस्तै सोमवारको सुनुवाइमा रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गरिरहेका वकिलहरूसँग प्रधानन्यायाधीश र अन्य न्यायाधीशहरूले सक्रियताका साथ सवाल जवाफ गरेका थिए ।

सोमवार जम्मा २ जना वकिलले बहस गरे । बहस नसकिएकाले आज पनि सुनुवाइलाई हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । भोलि फेरि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ ।

शुरूमा अधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले बहस गरेका थिए भने अन्त्यतिर अधिवक्ता सरोजकृष्ण घिमिरेले बहस गरे । दुवै अधिवक्ताले प्रतिनिधि सभा विघटन गैर-संवैधानिक रहेको भन्दै विघटनलाई बदर गर्न माग गरेका थिए ।

ओली संविधानको कुन धाराअन्तर्गतका प्रधानमन्त्री हुन् ?

शुरूमा बहस गरेका अधिवक्ता पोखरेलले केपी शर्मा ओली धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको कुरालाई उठाए । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकार थियो त्यो । त्यसपछि राष्ट्रपति कार्यालयबाट आएको संसद विघटनको पत्रमा ओलीलाई धारा ७६ को उपधारा १ अन्तर्गतको भनी परिभाषित गरिएको थियो । उनले यही कुरालाई समाते ।

'प्रधानमन्त्री धारा ७६ को १ अन्तर्गत भएको हो भने त राजपत्रमै प्रकाशित हुनुपर्ने होला नि !' पोखरेलले बहसका क्रममा भने, 'त्यो प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार संविधानमा छ भनेर कहाँ लेखिएको छ ?'

उनले प्रधानमन्त्रीलाई असक्षमसमेत भन्न भ्याए । 'आफ्नो पार्टीका नेताहरूको इन्ट्रेस्टको व्यवस्थापन गर्न नसकेर संसदमाथि प्रहार गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई असक्षम भन्न मिल्दैन ?' उनले प्रश्न गरेका थिए ।

अदालतले मागेको लिखित जवाफमा ओलीले गरेका तर्कहरू सही नभएको अधिवक्ता पोखरेलको तर्क थियो ।

पोखरेलले संसदबाट सरकार बन्ने स्थिति छ कि छैन भनेर सर्वोच्च अदालतले विचार र व्याख्या गर्न नपाउने तर्क गरेका थिए । 'व्यवस्थापिकाको तल्लो सदनले सरकार दिन सकेन भने आफैं विघटन हुने व्यवस्था छ,' उनले भने, 'सरकार बन्ने स्थिति थियो कि थिएन भनेर न अदालत, न प्रधानमन्त्री न त स्वयम् संसदले विचार र व्याख्या गर्न पाउँछ ।'

पोखरेलको यस्तो तर्क सुनेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रश्न गरे, 'तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद विघटन गर्दा परेको रिटको सुनुवाइका क्रममा अदालतमा वैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने अवस्थाका बारेमा विचार गरिएको थियो नि, अहिले किन हुन नसक्ने ?'

जवाफमा अधिवक्ता पोखरेलले भने, 'त्यतिबेला गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पहिला पार्लियामेन्ट फेस गर्नुभएको थियो । पार्लियामेन्टले उहाँको नीति तथा कार्यक्रम पास नगरिदिएपछि उहाँले आफ्नो पार्टीको संसदीय दल फेस गर्नुभयो । अहिलेका प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसो गर्नुभएन । त्यसैले त्यतिबेला र अहिलेको परिस्थिति फरक छ ।'

उनले अहिलेसम्म कोरोना नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम नहुनुको कारण दुई तिहाइ नभएर हुनुपर्छ भन्दै प्रधानमन्त्रीमाथि पनि व्यंग्य कसेका थिए ।

अधिवक्ता पोखरेलले प्रतिनिधिसभाप्रति प्रधानमन्त्री ओलीले दुराशय राखेकोसमेत आरोप लगाए । 'चलिरहेको संसद अधिवेशन बन्द गरेर अध्यादेश ल्याउनु, संसद चल्न केही दिनबाँकी हुँदा विघटन गर्नु, संसदीय समितिमा नजानु यसका उदाहरणहरू हुन्,' उनले भने ।

उनले प्रधानमन्त्रीको दुराशयको कुरा गरेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले अर्को प्रश्न गरे, 'यसको प्रतिनिधिसभा विघटनसँग के सम्बन्ध छ ?'

जवाफमा अधिवक्ता पोखरेलले भने, 'प्रधानमन्त्री संसदप्रति उत्तरदायी हुने हो, संसदमाथि दुराशय राख्ने होइन । प्रधानमन्त्रीलाई संसदप्रति उत्तरदायी बनाउन नेकपाकै नेताहरूले प्रयाससमेत गरेका थिए । कहिले अधिवेशन बोलाइयोस भनेर राष्ट्रपति कार्यालयमा पुग्ने, कहिले पार्टीबाट अध्यादेश फिर्ता गराउने निर्णय गराइयो । तर प्रधानमन्त्रीमा संसदप्रति सम्मान देखिएन ।'

अधिवक्ता पोखरेलले करीब पौने ३ घण्टाजति बहस गरे । बहसको अन्त्यतिर न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले उनलाई सोधे, 'तपाईले कति समय लिने हो ? यसरी बहस लम्बिदै गयो भने त चुनावी वातावरण बन्दै जाने, अनि हामीले संसद विघटन गलत थियो तर चुनावको तयारी भएकाले चुनावतिर जाउँ भन्नुपर्ने स्थिति आउला नि !'

सुवास नेम्वाङको इन्ट्री !

अधिवक्ता पोखरेलले बहस सकेपछि अर्का अधिवक्ता सरोजकृष्ण घिमिरे बहसका लागि आए । उनको अधिकांश समय प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूसँगको सवालजवाफमा बित्यो ।

अधिवक्ता घिमिरेले शुरुमै सुवासचन्द्र नेम्वाङको प्रसंग ल्याए । 'त्यतिबेलाका संविधान सभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले पनि प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि हालतमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नसक्ने भन्नुभएको छ ।'

उनले नेम्वाङको प्रसंग ल्याएपछि न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले प्रश्न गरिन्, 'संविधानसभाको अध्यक्षले अनौपचारिक ढंगले बोलेका कुरालाई अदालतले लिनुपर्छ कि पर्दैन ?'

अधिवक्ता पोखरेलले उनी संविधान सभाको अध्यक्ष भएकाले जतिबेला बोलेको भएपनि महत्त्व राख्ने बताउँदै गर्दा प्रधानले अर्को प्रश्न गरिन्, 'अदालतले संविधानको मर्म अनुसार गर्ने कि व्यक्तिको इन्टेन्सन हेरेर फैसला गर्ने ?'

अधिवक्ता घिमिरेले अदालतले जनताको भावनाको पनि सम्मान गर्नुपर्ने तर्क गरे ।

त्यसलगत्तै प्रश्न सोध्न कस्सिए प्रधानन्यायाधीश जबरा । 'जनताले करीब दुई तिहाइ नेकपालाई दिए । तर पनि सरकार चलाउन नसकेर संसद विघटन गरियो । यदि अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरेर नेकपालाई नै सरकार चलाउन भन्यो भने त्यसले जनताको भावनाको सम्मान गर्छ त ?'

बेन्चबाट निरन्तर प्रश्नको वर्षा हुन थालेपछि अधिवक्ता घिमिरे केही आत्तिएका जस्ता देखिएका थिए ।

उनले प्रधानन्यायाधीश जबराको प्रश्नमा अर्को सरकार पनि बन्न सक्ने अवस्था औंल्याए । तर जबराले अर्को प्रश्न गरे – 'आजको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीबाट अविश्वास गरिएको छैन । संसदीय दलको नेता पनि उहाँ नै हो । अर्थात उहाँले नै पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ होला नि !'

अधिवक्ता घिमिरेले पार्टी विभाजन भइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीप्रति पार्टीको अविश्वास देखिएको तर्क गर्न खोजे ।

त्यसलगत्तै जबराले पुनः अर्को प्रश्न गरे, 'अहिलेको अवस्थामा पार्टी अर्कै, प्रधानमन्त्री अर्कै भन्न मिल्छ र ?'

यसको जवाफ दिँदै घिमिरेले भने, 'रुल अफ ल प्रिभेल हुने हो । संसदमा गएपछि पार्टीको विवाद देखिने देखिन्छ ।'

त्यसपछि घिमिरेलाई प्रश्न सोध्न न्यायाधीश सिन्हा अघि सरे । उनले सोधे, 'संसद विघटनको प्रक्रियामा क्याविनेटको सिफारिस चाहिन्छ कि प्रधानमन्त्रीको सिफारिस भए पुग्छ ?'

यो प्रश्नपछि अधिवक्ता घिमिरे अलमलिए । उनले क्याबिनेटले गरेको सिफारिसको महत्त्व हुने बताए । करीब ३० मिनेट बहस गरेका घिमिरेलाई बेन्चबाट प्रश्नहरूको वर्षा भएका थिए ।

पढ्नुहोस् यो पनि - 

इजलासमा चोलेन्द्र श्रीमान : सक्रियताका साथ सवाल-जवाफ, बेलाबेलामा लामो हाँसो !

सर्वोच्चमा दिनभर : सरकार पक्षलाई प्रधानन्यायाधीशका प्रश्नैप्रश्न, वृहत इजलासबारे गरमागरम बहस !