प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर भएका रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइमा समयसीमा नतोकिँदा एकै वकिलले लामो समय लिन थालेका छन् । सोमबार प्रतिनिधिसभाविरुद्धको रिटमा अधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले तीन घण्टा बहस गरे ।

पोखरेलले बिहान साढे ११ बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म अनवरत बहस गरेपछि इजलासले समयमा ध्यान दिन सुझाएको थियो । उनले लामो समय लिएपछि इजलासबाट न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले अब कति समय लिनुहुन्छ भनी सोधेका थिए । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा बहस गर्न मात्रै ३६३ वटा वकालतनामा परेका छन् । एउटै व्यक्तिले घण्टौं बहस गर्ने हो भने मुद्दाको बहस सकिनै तीन महिनाभन्दा बढी समय लाग्ने देखिन्छ ।

अधिवक्ताले लामो समय लिएकै कारण कतै कर्नाटकको चुनाव जस्तो हुने त होइन भनी न्यायाधीश सिन्हाले अधिवक्ताहरूलाई प्रश्न गरे । सुनुवाइ गर्दा गर्दै चुनाव सम्पन्न हुने बेलासम्म बहस नसकिने अवस्था आउन सक्ने भन्दै उनले समय व्यवस्थापन गर्न सुझाए ।

‘कर्नाटकको चुनाव जस्तो, यो संसद् विघटन गलत हो तर चुनावको तयारी भइसकेको हुनाले र पब्लिक मतका लागि जागिसकेको हुनाले कतै चुनावलाई रोक्नु नपर्ने भन्ने अवस्था पर्ला,’ उनले भने, ‘यहाँहरूले समयलाई म्यानेज गर्नुस् ।’

सोमबारको बहसमा रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्दैै अधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै संविधान नै बाँकी नरहने अवस्था आएको बताए । संसद् विघटनको मुख्य विषय संविधानसँग जोडिएकाले विघटनलाई सदर गरे संविधान रहने अवस्था नहुने उनको भनाइ थियो ।

उनले कोभिड नियन्त्रणका लागि दुई तिहाइ चाहियो भनेर प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नमिल्ने बताए । सोमबार संवैधानिक इजलासमा भएको बहसमा सहभागी हुँदै अधिवक्ता पोखरेलले प्रश्न गरे, ‘कोभिड नियन्त्रणका लागि दुई तिहाइ चाहियो भनेर प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न मिल्छ ?’

५ पुसमा संसद् विघटनपछि परेको १३ वटा रिटमा झन्डै एक महिना कुन इजलासमा बहस हुने भनेर समय खर्च भइसकेको छ । संवैधानिक इजलास कि बृहत् पूर्ण इजालासमा सुनुवाइ गर्ने भन्ने विषयमा पक्ष र विपक्षमा बहस गर्दा एक महिना लाग्यो । सँगै आगामी वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचनको मिति पनि घोषणा भएकाले त्यसको काम पनि सरकारले गरिरहेको छ । राजधानी दैनिकमा निराजन गौतमले खबर लेखेका छन् ।