प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथिको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा जारी छ ।

मंगलवार अधिवक्ता डा. शिवकुमार यादव, शेरबहादुर ढुंगाना र हर्कबहादुर रावलले बहस गरेका छन् ।

तेस्रो क्रममा बहस गरेका रावलले अहिलेको संविधानले बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार नदिएको दाबी गरे ।

२०४७ र  अहिलेको संविधान आधारभूत रूपमै फरक रहेको उनको जिकिर थियो ।

'२०४७ को र २०७२ को संविधान आधारभूत रूपमै फरक छ । हामी त्यतिबेलाको संसदीय प्रणालीमा छैनौं ।​ बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीले म सरकार चलाउँदिन भन्न पाउने प्रावधान अहिलेको संविधानमा कहाँ लेखिएको छ ?' रावलले प्रश्न गरे ।

यसअघि डा. यादवले संविधानको धारा ७६ उपधारा १, २ र ३ अन्तर्गतका सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नमिल्ने भएकाले यो निर्णय स्वत: बदरभागी भएको दाबी गरेका थिए ।