प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा जारी तेस्रो दिनको सुनुवाइमा बहुमतको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा रोचक सवाल–जवाफ भएको छ । 

अधिवक्ता हर्कबहादुर रावलले बहुमतको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने व्यवस्था संविधानका नरहेको तर्क पेश गरेपछि उनलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले प्रश्न गरे– बहुमतको सरकारले विश्वासको मत लिन कहाँ जाने ? 

रावलको जवाफ– संसद्मा जाने नि ? 

प्रधानन्यायाधीश जबरा– संविधानको धारा ७६ (१) अनुसारको सरकार छ, विश्वासको मत किन जरुरी पर्‍यो ? 

मानौं संसदमा गयो । अल्पमतमा भएको भएको भए पो विश्वासको मत लिने । बहुमतको प्रधानमन्त्रीले के गर्ने ? 

मानिलिऊँ, संसद्मा गयो विश्वासको मत लियो, फेरि पनि संसद् विघटन गर्दिए के गर्ने ? अथवा विश्वासको मत पाएन फेरि विघटन गर्‍यो भने के गर्ने ? 

रावल– दुवै अर्थमा संसद् विघटन गर्न पाउँदैन । 

प्रधानन्यायाधीश जबरा– उसो भए समस्याको हल के छ ? संविधानले के दिन्छ ? 

इजलासबाट अर्को न्यायाधीशको प्रश्न– संसद्मा गयो, विश्वासको मत पाएन, संसदीय दलमा गयो विश्वासको मत आयो भने त्यो अवस्थामा के गर्ने ? 

फेरि प्रधानन्यायाधीश– संविधानले के विकल्प दिन्छ, त्यसमा फोकस गर्नुस् । 

रावल– संविधानमा बहुमतप्राप्त दलले म सरकार चलाउँदिन भनेर भन्न पाउँछ ? प्रधानमन्त्री चलाउन मन लागेन भने राजीनामा दिने अनि संसदीय दलमा अर्को नेतालाई प्रस्ताव गर्ने अर्को नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने । 
रावलको बहस सकिएपछि डा. रुद्र शर्माले बहस गरिरहेका छन् ।

यसअघि पनि सरकार संविधानको धारा ७६ (१) कि (२) अनुसारको भनेर न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र अधिवक्ता डा. शिवकुमार यादवबीच सवाल-जवाफ भएको थियो ।