मंसिर १३, २०८०
सरकारले सैनिक विशेष अदालतको अध्यक्षमा पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीश लेखनाथ पौडेललाई नियुक्त गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले न्यायाधीश पौडेललाई अदालतको स...
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदन संवैधानिक इजलासमा भएको तेस्रो दिनको सुनुवाइ हेर्दाहेर्दै मङ्गलवारका लागि तय भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले शुक्रवारदेखि संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने गरेपछि विषयकेन्द्रित बहस गरिएको तेस्रो दिनमा आज पाँच अधिवक्ताले बहस गरे ।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा चन्द्रकान्त ज्ञवालीले प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक वा राजनीतिक विषय हो भन्नेबारेमा प्रष्टसँग बुझ्न संविधानको दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने तर्क राखे । उनले आज बहस शुरु मात्र गरेका थिए । उनले मङ्गलबार पुनः बहस गर्नेछन्।
अधिवक्ता रुद्र शर्माले कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकाको विश्वास कायम गरेर काम गर्नुपर्ने भएकाले वर्तमान संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने विशेषाधिकार नदिएको तर्क प्रस्तुत गरे । अधिवक्ता हर्कबहादुर रावलले प्रतिनिधिसभाले प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गरेका अवस्थामा उनले विघटन गर्न नपाउने तर्क राखे । अधिवक्ता शिवकुमार यादवले पाँच वर्षका लागि निर्वाचन भएकाले साढे तीन वर्षमै निर्वाचन गर्न नमिल्ने जिकिर गरे ।
अधिवक्ता शेरबहादुर ढुङ्गानाले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक रहेको जनाउँदै कानूनविरूद्व भएको विघटन बदर गरी पुनःस्थापना हुनुपर्ने माग गरे । रिट निवेदक सन्तोष भण्डारीका तर्फबाट उनीहरुले बहस गरेका हुन् । रिट निवेदकका तर्फबाट ३१० जनाले वकालतनामा हालेका छन् ।
गत पुस ११ देखि सर्वाेच्च अदालत, संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरु भई क्षेत्राधिकार विवादमा बहस भएपछि संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गरिने भनी यही माघ २ गते आदेश भएको थियो ।
उक्त विवादमा संवैधानिक इजलास वा बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्ने भनेर गत पुस २२, २९ गते हुँदै यही माघ २ गते संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने तय भएको हो । रिट निवेदक १३ जनामध्ये ११ जनाले उक्त विषय बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग गर्दै पूरक निवेदन दिएकाले क्षेत्राधिकारका विषयमा लामै बहस र छलफल भयो ।
गत १० पुस गते संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । आदेशअनुसार राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सभामुखले गत पुस १९ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गरिसकेका छन् ।
अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सिफारिश र निर्णयको सक्कलप्रति राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट झिकाउने तथा प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको खुल्ने गरी सक्कल रजिष्ट्रारसमेतका कागजात सङ्घीय सचिवालयबाट झिकाउने आदेश जारी गरेको थियो ।
अदालतका सहयोगी (एमिकस क्युरी) मा वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल, विजयकान्त मैनाली, पूर्णमान शाक्य र गीता पाठक रहेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीका सिफारिशमा राष्ट्रपतिले यही पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयविरुद्ध राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाई विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले निवेदन दायर गरेका थिए ।
रिट निवेदनमा निवर्तमान सांसदले प्रधानमन्त्रीका सिफारिशमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने गरी गरेको निर्णयबाट प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट वञ्चित भएको जनाउँदै सो निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ ।
त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा, ज्ञानेन्द्रराज आरण, समृत खरेल, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, भण्डारी, दीपक राई, अमिता गौतम, लोकेन्द्रबहादुर ओली, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, तुलसी सिंखडा र अच्युतप्रसाद खरेलले निवेदन दायर गरेका थिए ।
कानून व्यवसायीले दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिश र सो सिफारिशका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारवाही र सो सिफारिशका आधारमा भएगरेका सम्पूर्ण कार्य नेपालको संविधानको धारा, १३३ को उपधारा, २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषणका आदेशबाट बदर गरी प्रतिनिधिसभाले गर्नुपर्ने काम सम्पन्न गर्न उपयुक्त आदेश गर्न माग गरिएको छ ।
सरकारले सैनिक विशेष अदालतको अध्यक्षमा पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीश लेखनाथ पौडेललाई नियुक्त गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले न्यायाधीश पौडेललाई अदालतको स...
क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेविरुद्ध दायर मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ आज हुँदैछ । जिल्ला अदालत काठमाडौँमा दायर बलात्कार मुद्दाको अन्तिम फैसलाका लागि आज पेसी तोकिएको हो । आज मुद्दाको किनारा लाग्ने बताइएको छ । स...
बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना जग्गा विवादमा आदेश गर्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यलाई मुगु सरुवा गरिएको छ । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्यायाधीश आचार्यलाई कारबाही स्वरूप आइतबार ...
क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेविरुद्ध दायर मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ आज हुँदैछ । जिल्ला अदालत काठमाडौंमा दायर बलात्कार मुद्दाको अन्तिम फैसलाका लागि आज पेसी तोकिएको हो । मुद्दाको सुनुवाइ जिल्ला न्यायाधीश शिशिर...
पशुपति क्षेत्र विकास कोषकी नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मी पुनको नियुक्ति अदालतले बदर गरिदिएको छ । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश ऋषिराम दवाडी र श्यामकुमार भट्टराईको संयुक्त इजलासले आइतबार नवनियुक्त कार्यक...
क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्धको जबरजस्ती करणी मुद्दाको सुनुवाइ आज पनि हुँदैछ । बुधबार बहस भएर ‘हेर्दा हेर्दै’मा राखिएको मुद्दामा आज पनि सुनुवाइ हुने भएको हो । आज सन्दीप पक्षका वकिलले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...
आत्मिक शुद्धताका पक्षपाती दार्शनिक सुकरात चौबाटोमा उभिएर एथेन्सबासीलाई आह्वान गरिरन्थे– ‘तपाईं नीति, सत्य र आत्माको शुद्धताका लागि किन ध्यान दिनुहुन्न ?’ उनका अर्थमा त्यो जीवन बाँच्न योग्य हुँदैन...