×

X
Nic Asia
Marvel
Khukuri

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाः प्रमलाई सहयोग गरेका अवस्थामा विघटन गर्न नपाइने तर्क

काठमाडाैं | माघ ६, २०७७

NTC
Argakhanchi Cement
Premier Steels
British college
TVS INSIDE

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदन संवैधानिक इजलासमा भएको तेस्रो दिनको सुनुवाइ हेर्दाहेर्दै मङ्गलवारका लागि तय भएको छ ।  

DHARA
LAxmi BAnk

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले शुक्रवारदेखि संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने गरेपछि विषयकेन्द्रित बहस गरिएको तेस्रो दिनमा आज पाँच अधिवक्ताले बहस गरे । 
 
वरिष्ठ अधिवक्ता डा चन्द्रकान्त ज्ञवालीले प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक  वा राजनीतिक विषय हो भन्नेबारेमा प्रष्टसँग बुझ्न संविधानको दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने तर्क राखे । उनले आज बहस शुरु मात्र गरेका थिए । उनले मङ्गलबार पुनः बहस गर्नेछन्। 
 
अधिवक्ता रुद्र शर्माले कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकाको विश्वास कायम गरेर काम गर्नुपर्ने भएकाले वर्तमान संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने विशेषाधिकार नदिएको तर्क प्रस्तुत गरे ।  अधिवक्ता हर्कबहादुर रावलले प्रतिनिधिसभाले प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गरेका अवस्थामा उनले विघटन गर्न नपाउने तर्क राखे ।  अधिवक्ता शिवकुमार यादवले पाँच वर्षका लागि निर्वाचन भएकाले साढे तीन वर्षमै  निर्वाचन गर्न नमिल्ने जिकिर गरे ।  
 
अधिवक्ता  शेरबहादुर ढुङ्गानाले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक रहेको जनाउँदै कानूनविरूद्व भएको  विघटन बदर गरी पुनःस्थापना हुनुपर्ने माग गरे । रिट निवेदक सन्तोष भण्डारीका तर्फबाट उनीहरुले बहस गरेका हुन् । रिट निवेदकका तर्फबाट ३१० जनाले वकालतनामा हालेका छन् । 
 
गत पुस ११ देखि सर्वाेच्च अदालत, संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरु भई क्षेत्राधिकार विवादमा बहस भएपछि संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गरिने भनी यही माघ २ गते आदेश भएको थियो ।  
 
उक्त विवादमा संवैधानिक इजलास वा बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्ने भनेर गत पुस २२, २९ गते हुँदै यही माघ २ गते संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने तय भएको हो । रिट निवेदक १३ जनामध्ये ११ जनाले उक्त विषय बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग गर्दै पूरक निवेदन दिएकाले क्षेत्राधिकारका विषयमा लामै बहस र छलफल भयो ।
 
गत १० पुस गते संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । आदेशअनुसार राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र  सभामुखले गत पुस १९ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गरिसकेका छन् । 

अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सिफारिश र निर्णयको सक्कलप्रति राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट झिकाउने  तथा प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको खुल्ने गरी सक्कल रजिष्ट्रारसमेतका कागजात सङ्घीय सचिवालयबाट झिकाउने आदेश जारी गरेको थियो ।
 
अदालतका सहयोगी (एमिकस क्युरी) मा वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल, विजयकान्त मैनाली, पूर्णमान शाक्य र गीता पाठक रहेका छन् । 
    
प्रधानमन्त्रीका सिफारिशमा राष्ट्रपतिले यही पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयविरुद्ध राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाई विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले  निवेदन दायर गरेका थिए ।
 
रिट निवेदनमा  निवर्तमान सांसदले प्रधानमन्त्रीका सिफारिशमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने गरी गरेको निर्णयबाट प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट वञ्चित भएको जनाउँदै सो निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ । 
 
त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा, ज्ञानेन्द्रराज आरण, समृत खरेल, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने,  भण्डारी,  दीपक राई, अमिता गौतम, लोकेन्द्रबहादुर ओली, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, तुलसी सिंखडा र  अच्युतप्रसाद खरेलले निवेदन दायर गरेका थिए ।
 
कानून व्यवसायीले दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिश र सो सिफारिशका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारवाही र सो सिफारिशका आधारमा भएगरेका सम्पूर्ण कार्य नेपालको संविधानको धारा, १३३ को उपधारा, २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषणका आदेशबाट बदर गरी प्रतिनिधिसभाले गर्नुपर्ने काम सम्पन्न गर्न उपयुक्त आदेश गर्न माग गरिएको छ ।


Advertisment
NMB BANK
RMC TANSEN
NIC ISLAND BOX

Advertisment
Bizbazar
Saurya island
Vianet communication
IME BANK INNEWS
Maruti inside
TATA Below
NLIC
ncc inside
माघ २८, २०७८

प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीको प्रमुख आतिथ्यमा शुक्रबार आयोजित एक समारोहबीच राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान महाराजगंजको ६६औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । सो अवसरमा प्रहरी महानिरीक्षक थापा क्...

बैशाख २६, २०७९

कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले न्यायपालिकाप्रति जनविश्वास बढाउन सुधारको काम गर्नुपर्नेमा आफू प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन् । कानुन दिवसका अवसरमा वक्तव्य जारी गर्दै उनले न्यायपालिकाको विकृति न...

असोज ३, २०७७

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले पाचौँ संविधान दिवसका अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपालीमा शुभकामना व्यक्त गरेका छन्। प्रधानन्यायाधीश जबराले आज जारी गरेको शुभकामना सन्देशमा ऐतिहासिक संवि...

असोज १५, २०७७

सर्वोच्च अदालतले कोटेश्वरका व्यापारी रामहरि श्रेष्ठको हत्याका आरोपित गोविन्दबहादुर बटालासम्बन्धी मुद्दामा पुनः सुनुवाइ गर्ने भएको छ । न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र  डा मनोजकुमार शर्माको पूर्ण...

फागुन १५, २०७८

सर्वोच्च अदालत तथा मातहतका अन्य अदालत तथा कार्यालयका ८ कर्मचारीको बढुवा भएको छ । अदालतले आइतवार सूचना सार्वजनिक गर्दै ८ कर्मचारीलाई तामेलदार पदमा बढुवा गरिएको जनाएको हो । कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आ...

असार ३१, २०७८

हिमाली जिल्ला मनाङमा एक वर्षको अवधिमा १२ वटा मुद्दा दर्ता भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा विभिन्न शीर्षकमा जिल्ला अदालत मनाङमा १२ वटा मुद्दा दर्ता भएका हुन् । जिल्ला अदालतले दिएको तथ्याङ्कअनु...

मासु खाने पर्व मात्रै हो र दशैं ?

मासु खाने पर्व मात्रै हो र दशैं ?

असोज १५, २०७९

गाउँको दशैं र शहरको दशैं एउटै भए पनि मनाउने ढंग अलग–अलग छ । शहरमा दशैंमा न पिङ हुन्छ, न आत्मियता । गाउँमा परदेशबाट फर्कनेको लर्को, बोका, खसी र च्यांग्राको आवाज, धानका बाला लहलह झुलेका शितल हावा चले...

कर्णालीको कष्टपूर्ण सडक सञ्जाल : दुर्गमका जनताले सुरक्षित यात्रा गर्न नपाउने ?

कर्णालीको कष्टपूर्ण सडक सञ्जाल : दुर्गमका जनताले सुरक्षित यात्रा गर्न नपाउने ?

असोज १४, २०७९

यो वर्ष दशैंको मौसम शुरू भैसक्यो तर घर (जुम्ला) जान न सडक मार्ग गतिलो छ, न त हवाइमार्गको टिकट सहजै पाइन्छ । सधैँ झैं हुन्छ कि भनेर ‘झुक्याउने’ एयरलाइन्स एजेन्सी एजेन्ट मोबाइल फोन अफ हुन थालिस...

रवीन्द्र मिश्रको हाँसो लाग्दो भाषण सुनेपछि...

रवीन्द्र मिश्रको हाँसो लाग्दो भाषण सुनेपछि...

असोज १३, २०७९

बीपी कोइरालाको आदर्श मैले बोकेको छु भन्दै चुनावको मुखैमा रवीन्द्र मिश्र राप्रपा नेपालको हलो तान्न आइपुगेका छन् । पशुपति शमशेर राणा जत्तिकै उमेरसम्म  बाँचेर भए पनि देशको रक्षा गर्ने अठोट लिएका मिश्रले देशमा...

ad
x