बुधबार राजधानीबाट प्रकाशित हुने राष्ट्रिय दैनिकले पहिलो पृष्ठमा विभिन्न समाचारलाई प्राथमिकता दिएर प्रकाशित गरेका छन् । पत्रपत्रिकाले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा भएको सवाल जवाफ, नेकपाभित्रको विवाद, साताभित्रै कोभिड खोप भारतबाट ल्याउन लागिएको, प्रदेश १ र बागमती प्रदेशसभाको बैठकलगायतका विषयलाई प्राथमिकता दिएका छन् ।

कान्तिपुर दैनिकले मुलुकमा यही साताभित्र कोभिड–१९ खोप ल्याउन लागिएको खबर छापेको छ । भारतको सिरम इन्स्टिच्यूट अफ इन्डियाद्वारा उत्पादित कोभिसिल्ड खोप अनुदान स्वरुप ल्यान लागिएको हो । खोप सबैभन्दा पहिले अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई लगाउने तयारी छ ।

कान्तिपु्रमै नेपाल प्रहरीले बालुवाटारस्थित ललिता निवास र त्यसले चर्चेको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा संलग्न करिब चार सय जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको खबर पनि छापेको छ । सोही पत्रिकाले नेकपाको दुबै समूहले प्रदेश १ र बागमतीमा सरकार बनाउन काँग्रेससँग छलफल थालेको, प्रदेश १ मा ओली पक्षले प्रचण्ड नेपाल पक्षलाई प्रदेश सभामा रोक्ने तयारी गरेको जस्ता समाचारलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ ।
यसैगरी नयाँ पत्रिका दैनिकले सुरक्षाकर्मीको दुरुपयोग रोक्न नयाँ मापदण्ड तय भएको समाचार छाप्दै नियमविपरित सुरक्षाकर्मी राख्नेले आफैले तलबभक्ता दिनुपर्ने आशयको समाचार छापेको छ । सोही पत्रिकाले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा चर्को सवाल जवाफ भएको तथा संवैधानिक आयोगहरुमा स्वेच्छाचारी नियुक्ति गर्ने अध्यादेशविरुद्धको रिटमा ३५ दिनसम्म पनि सुनुवाइ नभएको खबरलाई प्राथमिकताका साथ छापिएको छ । समाचारमा भनिएको छ–एकातिर संसद विघटन गरेर सुनुवाइको ढोका बन्द गरिएको छ, अर्कोतिर सर्वोच्चमा पाँचपटक पेसी तोकिएकोमा तीन पटक स्थगित गरिएको छ भने दुई पटक हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको छ, शक्ति सन्तुलनसहितको लोकतन्त्र नाजुक मोडमा देखिएको छ।’

नागरिक दैनिकले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटमा धारा ७६ को व्याख्यामा सवालजवाफ केन्द्रीत रहेको खबरलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा टेकेको संविधानको धारा ७६ को व्याख्यासहित सवालजबाफ बढेको पत्रिकाको समाचारमा भनिएको छ ।

सोही पत्रिकाले ओली निरन्तर संविधान कुल्चिन सक्रिय रहेको शीर्षकसहितको समाचार पनि छापेको छ ।
समाचारमा भनिएको छ–परिस्थितिले संघीयता र गणतन्त्रप्रति रुचि नदेखाएका ओली नै नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्ने मुख्य जिम्मेवारीमा पुगे। संविधानलाई बलियो बनाउन कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने कार्यपालिका प्रमुख (प्रधानमन्त्री) को जिम्मेवारीमा पुगेका ओली त्यसको विपक्षमा सुरुदेखि नै सक्रिय भए। नयाँ संविधान जारी भएपछि तत्कालीन माओवादी केन्द्रसहितका राजनीतिक दलको समर्थनमा ओली प्रधानमन्त्री बने। आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने ओली र पुष्पकमल दाहालबीचको सहमति कार्यान्वयन नहुँदा तत्कालीन माओवादी केन्द्रले उनलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता मात्र लिएन, संसद्मा अविश्वास प्रस्ताव नै दर्ता गर्यो। संसद्मा विश्वास गुमाए पनि ओलीले संक्रमण कालीन व्यवस्था अनुसार आफूले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा गर्नै नमिल्ने अडान लामो समय लिए, पद त्याग्न अरुचि देखाए।’ त्यसपछि पनि उनले लगातार  संविधान कुल्चित सक्रिय रहेको समाचारमा दावी गरिएको छ ।

यसैगरी गोरखापत्रले कोरोनाका कारण आर्थिक क्षेत्रमा ३ खर्बभन्दा बढी क्षति भएको खबर पहिलो पृष्ठमै छापेको छ । अब पुनरुत्थानका लागि ६ खर्ब आवश्यक रहेको पनि समाचारमा जनाइएको छ।  सोही पत्रिकाले ओलीले पार्टीका सम्पूर्ण तहका कमिटी र जनवर्गीय संगठन तत्काल पुनर्गठन गर्न निर्देशन दिएको खबर पनि छापिएको छ । यस्तै भारतीय खोप ल्याइन लागिएको खबर समेत पहिलो पृष्ठमा छापेको पत्रिकाले कोरोनाका कारण १ हजार निजी विद्यालय बन्द हुनसक्ने खबर पनि छापेको छ ।

अन्नपूर्ण पोस्टले सन् २०२० को अन्त्यसम्म विश्वभरको उड्ययन क्षेत्रले ३ सय ७० अर्ब अमेरिकन डलरभन्दा बढीको क्षति बेहोरेको खबर छापेको छ । उक्त अवधिमा विमानस्थलले ११५ अर्ब डलर र हवाइ कम्पनीहरुले १३ अर्ब डलर बराबरको क्षति व्यहोरेको आईकाओको तथ्यांकलाई उदृत गर्दै पत्रिकाले खबर छापेको छ  ।

सो पत्रिकाले बाइडनको आज अमेरिकी राष्ट्रपतिको रुपमा सपथ हुन लागेको लगायतका खबरलाई पनि पहिलो पृष्ठमा समेटेको छ ।
राजधानी दैनिकले पनि अन्य पत्रिकाले जस्तै भारतले नेपाललाई दिन लागेको अनुदानको कोरोना खोपको समाचारलाई पहिलो पृष्ठमा छापेको छ । पत्रिकाले गुटगत निर्णय लिएर नेकपाका दुबै पक्ष गाउँगाउँसम्म पुगेको, उद्योगीले किसानको ५७ करोड बक्यौता तिरेको, निर्वाचन तयारीमा सुरक्षा निकाय लागेको लगायतका खबरलाई पनि पहिलो पृष्ठमै समेटेको छ ।