प्रतिनिधिसभा विघटनमा प्रधानमन्त्रीले टेकेको संविधानको धारा गलत भएको व्याख्या सर्वोच्च अदालतमा बढ्दैछ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिस गर्दा टेकेको संविधानको धारा ७६ को व्याख्यासहित सवालजबाफसमेत बढेको छ।  

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सुनुवाइ भइरहेको छ। यो मुद्दामा मंगलबार चारजना कानुन व्यवसायीले बहस गरे।

प्रधानन्यायाधीशसहित इजलासमा उपस्थित न्यायाधीशले ‘संविधानको कुन धारामा टेकेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपथ्र्यो ?’ भन्ने प्रश्न उठाएका छन्। बहसकर्ता कानुन व्यवसायीले पार्टीभित्रको विवादको रिसलाई प्रधानमन्त्रीले संसद्सँग साँधेको र विघटन सिफारिस संविधानको कुनै धारासँग पनि नमिल्ने जिकिर गरेका छन्। रिट निवेदक सन्तोष भण्डारीका तर्फबाट चारजना कानुन व्यवसायीले बहस गरे।  

प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्को विश्वास आफै गुमाएर संसद्सँगको सम्बन्ध टुटाएको बहसका क्रममा अधिवक्ताले उठाए। ‘संसद्ले विश्वास नगरेको होइन, विश्वास प्रधानमन्त्री आफैंले तोड्नुभयो। त्यसपछि सबै कामको आधिकारिकता लिनुभयो,’ अधिवक्ता रुद्र शर्माले भने। उनले आकाशमा उडिरहेको जहाजमा इन्धन सकिएमा खस्ने जमिनमै भएको उदाहरण दिए। ‘उडिरहेको बेलुनको धागो चुँडियो भने बेलुन फुटेर जमिनमै आउँछ,’ शर्माले भने। ‘धारा ७६ मा रहेर उहाँसँग केके विकल्प थिए। त्यो भनिदिनुस्,’ न्यायाधीश सिन्हाले प्रश्न गरे। त्यसमा थप्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले सोधे, ‘हिजो प्रधानमन्त्रीलाई २०४७ सालको संविधानले विघटनको अधिकार दिएको थियो। यो संविधानमा झिकियो। त्यसलाई हाम्रो संविधानले राखेकै छैन। मैले राख्यो भनेर प्रश्न गरेकै छैन। धारा ७६ को व्यवस्था अनुसार संसद्ले सरकार दिनुपर्छ हैन ? संसद्बाट सरकार बन्न सकेन भने विघटन हुन्छ, यत्ति हैन ?’ प्रधानन्यायाधीशले प्रश्न थपे, ‘चार तरिकाले सरकार बन्छ, बनेन भने विघटन हुन्छ। यही हो कि होइन, धारा ७६ को उपधारा ७ को अवस्था ?’  

कानुन व्यवसायी रुद्र शर्माले भने, ‘अहिलेको अवस्था संसद्बाट सरकार बन्न नसकेको होइन श्रीमान्।’ त्यो परिस्थितिमा उपधारा ७ मा मत प्राप्त हुन नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको पनि उनले बताए। शर्माले भने, ‘त्यसकारण उपधारा ७ का तीनवटा विकल्प पूरा गर्नुपर्छ।’ संसद् चलेका बेला विश्वासको मत लिन नसकेमा, सरकार बन्न नसकेका बेला, बहुमत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा मात्र विकल्प भएको अधिवक्ता शर्माले स्पष्ट पारे। ‘संविधानको कुन धारा टेकेर केके गर्नुपथ्र्यो ?’ न्यायाधीश सिन्हाले इजलासबाट प्रश्न गरे। प्रधानन्यायाधीश जबराले अर्को प्रश्न गरे, ‘हिजोको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई नै अधिकार दिएको थियो। अहिले संसद्ले सरकार दिनुपर्छ। दिन सकेन भने विघटन हुनुपर्छ। यत्ति हैन ?’ संसदीय शासन प्रणालीमा संसद्को विश्वास कायम गर्न सक्ने क्षमता गुमाएका प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरेको शर्माको तर्क थियो। धारा ७६ (७) लाई अलि बृहत् तरिकाले स्पष्ट पार्न प्रधानन्यायाधीशले सुझाए।  

संविधानमा लेखिएको कुरा मात्रै नभएर बाधा अड्काउ फुकाउनसमेत व्याख्या गर्न उनले अधिवक्ता शर्मालाई आग्रह गरे। नागरिकमा खबर छ ।