गण्डकी प्रदेश सरकारले ‘व्यवसाय जीवन रक्षा कोष’ सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

सो सम्बन्धमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र नेपाल राष्ट्र बैंक पोखराबीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भयो ।

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) चपेटामा परेका उद्योग व्यवसाय पुनः सञ्चालनमा ल्याई अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकारले व्यवसाय जीवन रक्षा कोषअन्तर्गत कर्जा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हो ।

कोरोनाबाट प्रभावित कृषि उद्यम, उत्पादनमूलक उद्योग तथा पर्यटन लगायत सेवामूलक व्यवसाय जोगाउन, टिकाउन र सञ्चालन गर्न जीवन रक्षा कोष सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।

जसअन्तर्गत सीमान्तकृत, साना उद्योगी व्यवसायीले ५० हजारदेखि १५ लाखसम्म निब्र्याजी कर्जा पाउने छन् । सूचना प्रकाशन भएसँगै कर्जा प्राप्तिका लागि आवेदन दिने प्रक्रिया शुरू गरिने भएको मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए ।

लघु घरेल तथा साना उद्यम व्यवसाय कर्जा, साना पर्यटन व्यवसाय कर्जा, साना यातायात व्यवसाय कर्जा र साना सेवा व्यवसाय कर्जा गरी ४ शीर्षकमा गण्डकी प्रदेशभित्रका सबै पालिकामा रहेका १८ वाणिज्य बैंकका ४०० बढी शाखामध्ये कुनैबाट कर्जा लिन सकिने छ ।

वाणिज्य बैंकले कर्जाको अवधि ३ वर्षसम्म रहने गरी १ लाखदेखि १५ लाखसम्म लघु, घरेलु साना उद्यम कर्जा तथा साना पर्यटन व्यवसायका लागि कर्जा दिने छन् ।

लघु घरेलु तथा साना उद्यम व्यवसाय कर्जामा १ लाख देखि १५ लाखसम्म, साना पर्यटन व्यवसाय कर्जातर्फ १ लाखदेखि १५ लाख, साना यातायात व्यवसायतर्फ ५० हजारदेखि १० लाख र साना सेवा व्यवसाय कर्जातर्फ ५० हजारदेखि १० लाखसम्म कर्जा पाइनेछ । ती सबै कर्जामा ऋणीले ३ वर्षसम्म कुनै पनि शुल्क वा ब्याज तिर्नुपर्ने छैन ।

ऋणीले तिर्नुपर्ने व्याज प्रदेश सरकारले सम्बन्धित बैंकलाई उपलब्ध गराउने भएको छ । शुरूको ६ महिना ग्रेस अवधि मानी ऋणीको आय र नगद प्रवाहको आधारमा बैंक रूपले ऋणीसँग छलफल गरी साँवाको भुक्तानी तालिका निर्धारण गर्न सक्ने छन् । 

कर्जा लिन सामूहिक वा व्यक्तिगत जमानी, व्यवसायमा रहेको जिन्सी स्टक, उपकरण, सामग्री, सवारीसाधन, घर, जग्गा, सुनचाँदी लगायत धितोका रूपमा लिन सकिनेछ । कर्जा लिन उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गरेको १ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्नेछ । 

मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले कोरोनाका कारण उद्योग व्यवसाय पलायनको स्थिति आएकाले कार्यक्रम ल्याएको बताए । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले प्रदेश सरकारले ढिलो गरेर भए पनि संघीय सरकारले नछोएको पाटोलाई प्रदेश सरकारले पकडेको बताए । 

प्रदेश नीति तथा योजना आयोग उपाध्यक्ष डा. गिरिधारी शर्मा पौडेलले कार्यक्रम अनुरूप व्यवसायीले ऋण लिएर व्यवसाय सञ्चालन गर्न शुरू गरेपछि प्रदेशको अर्थतन्त्र चलायमान हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।