भारतीय सञ्चारमाध्यममा अमेरिकाका नयाँ राष्ट्रपति जो बाइडनको प्रशासनमा भारतीय मूलका अमेरिकीहरूको वर्चस्व रहेको भनी हल्लाखल्ला भइरहेको छ । 

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा सुमोना गुहालाई दक्षिण एसियाका लागि वरिष्ठ निर्देशक अनि तरुण छाबरालाई प्रविधि तथा राष्ट्रिय सुरक्षाका वरिष्ठ निर्देशक नियुक्त गरिएको छ । 

त्यस्तै शान्ति कालातिललाई लोकतन्त्र तथा मानवअधिकार संयोजक बनाइएको छ । अनि उज्रा जेयालाई नागरिक सुरक्षा, लोकतन्त्र र मानवअधिकार उपसचिव नियुक्त गरिएको छ । 

कश्मीरी मूलका दुई महिला पनि बाइडन प्रशासनको वरिष्ठ पदमा छन् । समीरा फाजली राष्ट्रिय आर्थिक परिषद्की उपनिर्देश कबनेकी छन् भने आइशा शाह ह्वाइट हाउस डिजिटल स्ट्राटेजी इकाइकी व्यवस्थापक बनेकी छन् । 

नेहा गुप्ता एसोसिएट काउन्सल छिन् भने रीमा शाह डेप्युटी एसोसिएट काउन्सल बनेकी छन् ।

भारतीय मूलका अन्य अधिकारीमा सबरीना सिंह, भरत राममूर्ति, गौतम राघवन, विनय रेड्डी, वेदान्त पटेल, सोनिया अग्रवाल, विदुर शर्मा लगायत छन् ।

भारतीय मूलका यी कर्मचारीको नियुक्तिले भारत दंग पर्नुपर्ने कुनै कारण छैन किनकि यिनीहरू भारतका कठोर आलोचक हुन् । 

मोदी सरकारले अल्पसंख्यक मुसलमान समुदायप्रति कठोर रवैया अपनाएकोमा यी अमेरिकी अधिकारीहरूले चित्त बुझाएका छैनन् । जम्मु कश्मीरलाई विशेषाधिकार दिने धारा ३७० खारेज गरेर कश्मीरमा अन्य राज्यका मानिसलाई पनि बसोवासको अधिकार दिइएको छ । 

डोनल्ड ट्रम्पले मुसलमानहरूलाई देशमा प्रवेश गर्न रोक लगाएका थिए र उनका नीतिहरूसँग मोदी सरकारको ट्युनिङ मिल्थ्यो । मानवअधिकार, धार्मिक स्वतन्त्रता तथा अल्पसंख्यकमाथिको व्यवहारका विषय ट्रम्प प्रशासनले मोदी सरकारसँग कहिले उठाएन । त्यसले गर्दा पनि ट्रम्प र मोदीबीच व्यक्तिगत सम्बन्ध बलियो बन्यो । 

तर अहिले परिस्थिति बदलिएको छ । बाइडन प्रशासनले मानवअधिकारको विषयलाई निकै जोड दिने लक्षण देखाएको छ । अमेरिकामै काला, ल्याटिनो र आप्रवासीको मानवअधिकार सम्मान गर्ने बाइडनको एजेन्डा रहेकाले बाहिर पनि उनी त्यस्तै अपेक्षा गर्नेछन् ।
 

अल्पसंख्यकहरूप्रतिको कठोर रवैया त्याग्नका लागि बाइडन प्रशासनले मोदी सरकारलाई दबाब दिन सक्छ । 

भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरले यी संवेदनशील विषयमा चर्चा नगराउनलाई कूटनीतिक प्रयास गर्न सक्ने भए पनि भारतीय मूलका अमेरिकी अधिकारीहरू त्यसबाट प्रभावित हुने छैनन् । 

त्यसो त अमेरिकाका आन्तरिक समस्या समाधानमै बाइडनले पहिलो ६ महिना खर्च गर्नुपर्ने हुन सक्छ र भारतलाई उनले ध्यान दिन पाउँदैनन् । तर भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालले काबुल गएर के कुरा गरे होलान् भन्नेमा बाइडन प्रशासनको ध्यान जानेछ । 

बाइडनको कार्यकालको पहिलो ६ महिनामा मोदी सरकारले मानवअधिकारका विषयमा आफू प्रतिबद्ध रहेको साबित गर्नुपर्ने हुन्छ । 

अमेरिकाले भारतलाई मानवअधिकारका विषयमा अहिलेको भन्दा बढी प्रतिबद्धता खोज्नेछ र अमेरिकालाई फाइदा हुने व्यापार सम्झौता गराउन बाध्य पार्नेछ । चीनबाट अमेरिकी कम्पनीहरूलाई कारखाना सार्न लगाएर भारतमा नभई अमेरिकामै कारखाना राख्न बाइडन प्रशासनले जोड दिनेछ किनकि अमेरिकामा बेरोजगारीको समस्या हल गर्नुपर्ने चुनौती उसलाई छ । 

त्यसैपनि भारतले आर्थिक सुधार निकै सुस्त गतिमा गरिरहेकाले विश्वका लगानीकर्ताहरूले भारतमा भारीभरकम लगानी गर्न इच्छा देखाएका छैनन् । अनि भारतमा भएको एप्पलको कारखानामा तोडफोड गरिएको घटना सार्वजनिक भएपछि त झन् लगानीकर्ताहरूमा सुरक्षा चिन्ता बढेर गएको छ । 

अनि बाइडन प्रशासनले रुसप्रति कठोर नीति अपनाउने संकेत दिइसकेको छ । परराष्ट्रमन्त्री बन्न लागेका एन्टोनी ब्लिन्केनले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई आक्रामक गतिविधि गर्न नदिने बताएका छन् । 

मोदी सरकारले रुससँगको दशकौं लामो मैत्री सम्बन्ध त्याग्ने कुनै संकेत दिएको छैन । भारतले रुससँग एस–४०० एयर डिफेन्स सिस्टम किनेकोमा अमेरिकाले काउन्टरिङ अमेरिकाज एडभर्सरीज थ्रु द स्यांक्सन्स ऐनका प्रावधान उपयोग गरेर भारतमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सम्भावना उत्तिकै प्रबल छ । 

बाइडन प्रशासनमा रहेका भारतीय मूलका अधिकारीहरूले रुससँगको सम्झौता तोड्न जोड दिने पक्का छ । भारतले त्यसलाई नमान्दा अमेरिका र भारतको द्विपक्षीय सम्बन्ध जोखिममा पर्न सक्छ । 

पाकिस्तानी मूलका अमेरिकी पनि बाइडन प्रशासनमा शीर्ष पदमा छन् । तीमध्ये सलमान अहमद उल्लेख्य छन् । उनी परराष्ट्र मन्त्रालयको नीति तथा योजना प्रमुख हुन् । नीतिनिर्माणको कुरा गर्दा अहमदले गुहा तथा अन्य भारतीय मूलका अधिकारीभन्दा निकै माथिल्लो दर्जा पाएका छन् । 

पाकिस्तानी मूलका अहमदको सोच र भारतीय मूलका गुहा, जेया र कालातिलको कश्मीरका विषयमा मानवअधिकारको प्रश्नको ट्युनिङ मिलेछ भने मोदी सरकार अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छ । त्यसो त अमेरिकाकी उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसले कश्मीरीहरूलाई कहिले पनि एक्लो महसूस नगर्नू, हाम्रो साथ तपाईंहरूलाई रहन्छ भनेकी छन् । 

अनि आइशा शाहले सामाजिक सञ्जालको उपयोग गर्दै मोदीलाई राजनीतिक रूपमा अवमूल्यन गर्न सक्ने सम्भावना छ । 

अनि बाइडन प्रशासनले भारतलाई आणविक हतियारको परीक्षणमा प्रतिबन्ध लगाउने सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न जोड दिने सम्भावना पनि छ । ओबामाले यसमा निकै जोड दिएका थिए । बाइडनले ओबामा युगका अनेकौं नीतिलाई निरन्तरता दिने छेकछन्द देखाएकाले दक्षिण एसियामा तिनै नीतिहरू लागू हुनेछन् । 

त्यसैले मोदी सरकारले अल्पसंख्यकलाई विभेद गर्ने, मानवअधिकारमा प्रतिबद्धता नदेखाउने, रुससँगको सम्बन्ध कायम राख्ने, व्यापार सम्झौतामा अमेरिकालाई फाइदा नगराउने हो भने द्विपक्षीय सम्झौता धरापमा पर्ने देखिन्छ । भारतीय मूलका अमेरिकी अधिकारीहरू भारतप्रति नरम दृष्टिकोण राख्लान् भनी नसोचे हुन्छ ।