×

Nic Asia
Marvel

नेकपा विभाजनपछिको तरंग

संकटमा प्रदेश १ र बाग्मती सरकार : कसरी निर्धारण हुँदैछ शेरधन र डोरमणिको भविष्य ?

काठमाडाैं | माघ ८, २०७७

NTC
TVS INSIDE

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को विभाजनसँगै प्रदेश सरकार फेरबदलका कसरतहरू चलिरहेका छन् । प्रदेश १ र बाग्मती दुवै प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राई र डोरमणि पौडेलविरुद्ध नेकपाकै सांसदहरूले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।

IME BANK INNEWS
morang Auto yamaha

प्रदेश सभा चल्नेबित्तिकै दुवै प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत हुनेछन् । प्रदेश १ र बाग्मती दुवै प्रदेशका मुख्यमन्त्री ओलीनिकट मानिन्छन् ।


Advertisment
NMB BANK
Saurya island

दुवैलाई प्रचण्ड-नेपाल पक्षले अविश्वासको प्रस्तावमार्फत हटाउन चाहेको छ । तर मुख्यमन्त्री हटाउने अभियानमा दुवै प्रदेशमा प्रतिपक्षीका रूपमा रहेको नेपाली कांग्रेसको भूमिका महत्त्वपूर्ण देखिन्छ ।

गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा प्रतिनिधि सभाको विघटन भएको थियो । त्यसयता नेकपा दुई चीरामा विभक्त भएको छ । यद्यपि निर्वाचन आयोगबाट त्यसले औपचारिकता पाउन बाँकी नै छ ।

Vianet communication
Maruti inside

प्रचण्ड-नेपाल पक्षले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध देशव्यापी आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गरेको छ भने ओली पक्ष निर्वाचनको तयारीमा होमिएको छ ।

प्रदेश १ को अंकगणित

प्रदेश १ मा जम्मा ९३ सांसद छन् । तीमध्ये नेकपाका मात्र ६७ सांसदहरू रहेका छन् । सभामुख नगन्ने हो भने नेकपाका ६६ सांसदमध्ये प्रचण्ड-नेपाल समूहमा ३८ सांसद रहेको दाबी गरिएको छ ।

कांग्रेसका तर्फबाट २१ सांसद रहेका छन् भने जसपाका ३ र लिम्बुवानका १ जना सांसद प्रदेश १ मा रहेका छन् ।

नेकपा प्रदेश १ का सचिवसमेत रहेका विघटित प्रतिनिधि सभा सदस्य सुरेश राईले ३८ जना सांसद प्रचण्ड-नेपाल पक्षमै रहेको दाबी गरेका छन् ।  

'हाम्रो पक्षमा खासमा ४१ सांसद हुन्, तर पछिल्लो समय ३ जना ओली पक्षमा लागेको देखिएको छ,' राईले भने, 'तर अविश्वासको प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा हामीतिर बहुमत पुग्ने सम्भावना छ ।'

प्रदेश १ मा सरकार बनाउन ४७ सांसद आवश्यक पर्छ ।

राईले भने, 'हामीलाई सरकार बनाउन यतिबेला ९ जना सांसद आवश्यक छ । सकेसम्म हामी हाम्रै पार्टीबाट बहुमत पुर्‍याउने प्रयास गरिरहेका छौं । जसपा पनि सकारात्मक देखिएको छ । यदि बहुमत पुगेन भने हामीलाई कांग्रेसको साथ चाहिन्छ ।'

गत पुस १२ गते मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध भीम आचार्यको नेतृत्वमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरिएको थियो । त्यतिबेला ४० सांसदले हस्ताक्षर गरेको भनिएता पनि केही सांसदहरूले आफ्नो हस्ताक्षर फिर्ता लिने बताइसकेका छन् ।

राईविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्न कांग्रेसको भूमिका महत्त्वपूर्ण देखिएको छ । सभापति शेरबहादुर देउवाले बुधवार प्रदेश १ का नेताहरूसँग यस विषयमा छलफलसमेत गरेका थिए । तर कांग्रेस अझैसम्म पनि कतै खुलेको छैन ।

कारवाहीको  शिशिला !

आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश भएपछि संसदीय दलको नेताको हैसियतले मुख्यमन्त्री राईले पुस १६ गते प्रचण्ड-नेपाल पक्षका १५ सांसदलाई निलम्बन गरे ।

तीन महिनाका लागि संसद् नरहने गरी गरिएको निलम्बनको वैधता परीक्षण हुन बाँकी छ । त्यसअघि प्रचण्ड-नेपाल पक्षले संसदीय दलको नेताबाट राईलाई हटाएर आचार्यलाई चयन गरेको थियो ।

राईले १५ सांसदलाई निलम्बन गरेको एक सातामा प्रचण्ड-नेपाल पक्षले राईलगायत ८ जनालाई तीन महिनाका लागि निलम्बन गर्‍यो । दुवै पक्षले एकले अर्कालाई गरेको कारवाही यतिबेला प्रदेश सभा सचिवालय पुगेको छ ।

प्रदेश सभा सचिवालयकी प्रवक्ता चमिला भट्टराईले लोकान्तरसँग भनिन्, 'उहाँहरूले राजनीतिक रूपमा एकले अर्कालाई कारवाही त गर्नुभएको छ, तर कसको कारवाही वैध हो र कसको अवैध हो भन्ने अहिलेसम्म निर्क्योल भएको छैन । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले छानबिन गर्न अर्को समिति पनि बनाएको छैन ।'

बुधवार केही मिनेट बसेर प्रदेश सभाको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको छ । संसद् बैठक रोक्न सरकार पक्षले चलखेल गरिरहेको आरोप अर्को पक्षले लगाएको छ ।

भट्टराईले भनिन्, 'यहाँको विवाद यत्तिकै साम्य हुने देखिन्न । कुनचाहिँ आधिकारिक नेकपा हो भन्ने विषय निर्वाचन आयोगमा छ । त्यो निरुपण नहुने बेलासम्म कुनै एउटा पक्षले अर्को पक्षमाथि गरेको कारवाही वैध हो भन्न सकिने अवस्था नै छैन ।'

प्रदेश १ मा यसअघि नेकपाको संसदीय दलको विधान मस्यौदा त बनेको थियो तर त्यसलाई प्रदेश कमिटीबाट अनुमोदन गरिएको थिएन, त्यसैले संसदीय दलको विधानको वैधतामाथि पनि प्रश्न उठ्न सक्ने अवस्था प्रदेश १ मा रहेको छ । १५ जना सदस्य रहने संसदीय दलको बोर्ड पनि विवाद शुरू भएपछि मात्र गठन भएको हो ।

प्रदेश सभाको नियमावलीमा संसदीय दलको बोर्डले सांसदलाई कारवाही सिफारिश गरेपछि मात्र प्रक्रियामा अघि बढ्ने उल्लेख छ । प्रचण्ड-नेपाल पक्षले मुख्यमन्त्री राईले संसदीय दलको नेताको हिसाबले मात्र सांसदलाई निलम्बन गर्न नसक्ने बरू बोर्डले कारवाही सिफारिश गर्न सक्ने तर्क गरिरहेको छ ।

कस्तो  छ  बाग्मती  प्रदेशको  अंकगणित ?

बाग्मती प्रदेशमा प्रदेश सभा सांसदको संख्या १ सय १० रहेको छ, तीमध्ये नेकपाको मात्र ८० सांसद छन् ।

सभामुखलाई गन्तीमा नलिने हो भने ७९ सांसदमध्ये ४५ जना आफ्नो समूहमा रहेको प्रचण्ड-नेपाल पक्षको दाबी छ ।

मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव पास गर्न ५६ सांसद चाहिन्छ । पौडेल हटाउन नेकपाको प्रचण्ड-नेपाल पक्षलाई थप ११ सांसदको आवश्यकता पर्छ । गत पुस  १० गते ४५ सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रचण्ड-नेपाल पक्षले मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो ।

प्रदेश सभा सदस्य युवराज दुलालले लोकान्तरसँग भने, 'हामीसँग अहिले ४५ जना खुलेका सांसद हुनुहुन्छ भने थप ५ सांसद हाम्रोतिर आउने गरी कुराकानी भइरहेको छ । सरकार बनाउन हामीलाई त्यसपछि ६ सांसदको आवश्यकता पर्छ ।'

बाग्मती प्रदेशमा कांग्रेसका जम्मा २२ सांसद रहेका छन् । साझा विवेकशीलका ३ र राप्रपाबाट २ सांसदले बाग्मती प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्छन् ।

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक जारी

प्रदेश १ मा जस्तो बाग्मती प्रदेशमा एउटा पक्षले अर्को पक्षलाई निलम्बन गरेको छैन । पुस १० गते नै पेश भएको अविश्वासको प्रस्तावमाथि बुधवार र बिहीवार कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा छलफल भइरहेको छ ।

संसद् सचिवालयका सूचना अधिकारी सुन्दर पन्तले लोकान्तरसँग भने, 'पुस १० गते अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको हो । हिजोबाट संसद् चलेको अवस्था छ । कानूनी राय परामर्श शाखाको बैठक बसिरहेको छ । अब अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले निर्णय गर्छ र अघि बढ्छ ।'

कांग्रेस कता ?

बाग्मती प्रदेशमा नेकपाबाटै सरकार फेर्ने चलखेल चलिरहँदा कांग्रेस भने अहिलेसम्म मौन देखिन्छ ।

सभापति देउवाले बुधवार प्रदेश १ का नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए भने शुक्रवार बाग्मती प्रदेशका नेताहरूसँग छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

दुवै प्रदेशमध्ये एउटा प्रदेशको मुख्यमन्त्री कांग्रेसले दाबी गरेको देउवानिकट स्रोतको भनाइ छ । प्रचण्ड-नेपाल पक्षले देउवालाई रोजेर मुख्यमन्त्री लिन आग्रह गरिसकेको छ भने ओली पक्षले पनि त्यही अफर दिएको छ ।

'प्रतिनिधि सभा विघटनका विरुद्धमा आन्दोलनमा होमिएको कांग्रेसले ओलीलाई सहयोग गर्न सक्दैन,' कांग्रेसका एक प्रभावशाली नेताले लोकान्तरसँग भने, 'एकातिर सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्नु र अर्कातिर सरकारलाई नै सघाउनु आफैंमा लोकतान्त्रिक चरित्र होइन भन्ने हामीले राम्रोसँग बुझेका छौं ।'

त्यसो भए कांग्रेसले प्रचण्ड-नेपाल पक्षलाई साथ दिन्छ त ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने, 'त्यसका लागि अहिल्यै केही भन्नु हतार हुन्छ । छलफल चलिरहेको छ, केही दिनमा निष्कर्ष आउँछ ।'

TATA Below
NLIC
fman
बैशाख २८, २०७९

श्रीलंकामा अभूतपूर्व आर्थिक संकट आएपछि सरकार गहिरो समस्यामा परेको छ ।  घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चिति तथा बढ्दो ऋणका कारण श्रीलंकाले अत्यावश्यक वस्तु समेत आयात गर्न सकेको छैन । सरकारविरुद्ध हप्तौंदेखि प्रदर्शन...

बैशाख ८, २०७९

सत्ता गठबन्धनबीच चुनावी तालमेलको भागबण्डा हुँदा कांग्रेस एक्लैले ३ महानगर र ७ उपमहानगरको प्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिनेगरी सहमति जुटेको छ । बाँकी ३ महानगर र ४ उपमहानगर गठबन्धन सहयात्री दलहरूले पाएका छन् । गठ...

बैशाख १३, २०७९

केन्द्रीय गठबन्धनले गरेको सहमतिविपरीत बाराको जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिकामा जनता समाजवादी पार्टीले प्रमुख/उपप्रमुख दुवै पदमा उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गराएको छ । सहमतिविपरीत जसपाले प्रमुखमा सोहन शर्मा र उपप्र...

बैशाख २७, २०७९

स्थानीय तह निर्वाचनको सन्दर्भमा मतदाताको कुरा सुन्न लोकान्तर डट्कमका सम्पादक विमल गौतम र म उम्मेदवारी मनोनयनअगावै काठमाडौंबाहिर निस्केका थियौं । रिपोर्टिङका क्रममा कर्णाली प्रदेशको दैलेखदेखि नेपालगञ्ज, बु...

बैशाख ३०, २०७९

तमाम अन्योल र आशंकाबीच शुक्रवार स्थानीय तह निर्वाचनको मतदान सम्पन्न भएको छ । एकाध ठाउँमा भएका झडपबाहेक प्रायः मतदान शान्तिपूर्ण भएको छ ।  प्रचण्ड गर्मी र झरीको पर्वाह नगरी मतदाताले आफ्नो विवेकको मत बाकसम...

बैशाख ७, २०७९

रुसले युक्रेनविरुद्ध सैन्य कारवाही चलाएपछि जापान र रुसको सम्बन्धमा तिक्तता आउन थालेको छ ।  अमेरिकाको साझेदार मुलुक जापानले हालैका दिनमा रुसमाथि विभिन्न किसिमका प्रतिबन्ध लगाएको छ । आजै (२० अप्रिलमा) ...

'नेताले माओवादी छाडे तर जनताले छाडेनन्'

'नेताले माओवादी छाडे तर जनताले छाडेनन्'

जेठ ४, २०७९

रातको १ बजे यो आलेख लेख्दासम्म नेकपा माओवादी केन्द्रले देशभरका ७९ स्थानीय तहमा विजय हाँसिल गरेको छ, साथै ३८ स्थानमा अग्रता कायम गरेको छ ।  यसरी हेर्दा माओवादीले ११०–१२० स्थानीय तह जित्ने आकलन ग...

निर्वाचनको मैदानमा निरीह ‘रेफ्री’

निर्वाचनको मैदानमा निरीह ‘रेफ्री’

बैशाख २३, २०७९

स्थानीय तह निर्वाचनको मतदान मितिभन्दा ठीक ११ दिनअघि, सोमवार (१९ वैशाखमा) निर्वाचन आयोगले एउटा चेतावनीयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्‍यो । विज्ञप्ति चेतावनीयुक्त यसकारण पनि थियो कि त्यसमार्फत आयोगले निर्वाचन आचारसंह...

'गिरिजाबाबुले प्रचण्डलाई सुम्पिएको त्यो जिम्मेवारी'

'गिरिजाबाबुले प्रचण्डलाई सुम्पिएको त्यो जिम्मेवारी'

बैशाख २१, २०७९

जसरी सौता-सौताका छोराछोरी मिलेर आमाको अस्तित्व रक्षाका लागि खडा हुन्छन्, त्यसरी नै नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) आमासरहकै संविधानको रक्षाका लागि खडा भएका छन् । तर, केही व्यक्तिहरू आधुनिक जमानाको काल...

ad
x