प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमा बहस गर्न चाहने अधिवक्ताको संख्या झण्डै ३ सय रहेकाले बहस छोट्ट्याउन आग्रह गरेका छन् । 

संवैधानिक इजलासमा छैटौं दिनको सुनुवाइका क्रममा शुक्रवार प्रधानन्यायाधीश राणाले बहस गर्न चाहने अधिवक्ताको संख्या धेरै भएकाले बहस छोट्ट्याउन आग्रह गरेका हुन् । 

शुक्रवार बहस गर्ने अधिवक्तालाई प्रधानन्यायाधीश राणाले १० मिनेटमा बहस टुंग्याउन आग्रह गरेका छन् । 

प्रधानन्यायाधीश जबराले तपाईंहरूलाई हतार नभएपनि हामीलाई हतार छ भन्दै बहस छिटो टुंग्याउन आग्रह गरेका थिए ।

अधिवक्ता कोपिलप्रसाद अधिकारीले १५ मिनेट समय माग गरेपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले १० मिनेटमा टुंग्याउन आग्रह गरेका थिए । 

शुक्रवार दिउँसो १ बजेसम्म ६ जनाले बहस गरेका छन् ।

बहसका क्रममा रिट निवेदकमध्येका शालिकराम सापकोटाले केपी ओली नेतृत्वको सरकार संविधानको धारा ७६ (१) अनुसारको भए पनि संसद् विघटन गर्न नपाउने जिकिर गरे ।

‘सरकारले दाबी गरेजस्तै अहिलेको सरकार धारा ७६ (१) कै हो, तर संसद् विघटन गर्न पाउनुहुन्न ।

प्रतिनिधि सभा विघटनमा संविधानको धारा ७४ र १०० लाई नजरअन्दाज गरिएको छ । अहिले प्रतिनिधि सभा होइन प्रधानमन्त्रीको चुनाव जरुरी छ ।

७६ (१)को सरकारले एकै पटक (७) मा पुग्न पाइँदैन । उपधारा (२) बाट १ मा फर्किन सकिन्छ भने ३ र ४ मा किन नजाने ?’ सापकोटाले बहसका क्रममा भने ।

सापकोटापछि वरिष्ठ अधिवक्ता शैलेन्द्र दाहालले बहस गरेका छन् ।