राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले विगतका गरेका सिफारिस तथा विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाको क्रममा अन्तरराष्ट्रिय समुदायबाट प्राप्त सुझाव तथा आयोगका सिफारिसको कार्यान्वयनका लागि सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेल आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा उक्त आग्रह गरेको हो । नेपालको मानवअधिकारको अवस्था सुदृढिकरण तथा आयोगको स्वायत्तता र स्वतन्त्रताप्रति संवेदनशील हँुदै दिएका सुझावप्रति आयोगले अन्तरराष्ट्रिय समुदायप्रति धन्यवाद व्यक्त गरेको छ ।

मानवअधिकार हनन्का विषयमा आममाफी दिन नसकिने सरकारको धारणालाई आयोगले महत्वका साथ हेरेको जनाएको छ ।

नेपालको विगत पाँचवर्षको मानवअधिकारको अवस्थाका सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय मानवअधिकार परिषद्मा २१ जनवरी २०२१ मा छलफल भएको छ ।

सो छलफलमा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार एवम् आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार र मौलिकहक कार्यान्वयनका लागि भएका प्रयाससहित सरकारबाट व्यक्त धारणालाई राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सकारात्मकरूपमा लिएको छ ।

आयोगले उक्त समितिसमक्ष राष्ट्रिय महिला आयोग र राष्ट्रिय दलित आयोगसँग संयुक्तरूपमा सो अवधिको मानवअधिकार अवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदन यसअघि नै प्रस्तुत गरिसकेको छ । नेपालको मानवअधिकार अवस्थाको सुदृढिकरणका लागि विश्वका विभिन्न राष्ट्रबाट प्राप्त सुझावलाई आयोगले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ ।

महिला हिंसाको अन्त्य, जातियविभेद, लैङ्गिक समानता, बालश्रमको अन्त्य, कारागार सुधार, आप्रवासी कामदारको अधिकार, महिला तथा बालबालिकाको बेचविखन, महामारीमा मानवअधिकार, सङ्क्रमणकालीन न्याय, यातना, खाद्यअधिकार, शरणार्थीको अधिकार, जलवायु परिवर्तन, दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयन, मानवअधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजनाको कार्यान्वयन आर्थिक स्वायत्तता र सवलीकरणलगायतका विषयमा अन्तरराष्ट्रिय समुदायबाट सुझाव प्राप्त भएका थिए ।

आयोगको स्वायत्तता र स्वतन्त्रता मानवअधिकारको पेरिस सिद्धान्तबमोजिम हुनुपर्नेलगायत यसअघि सरकारलाई सिफारिस गरेका सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनको संशोधन, रोम विधानको अनुमोदन, आप्रवासी कामदारसम्बन्धी महासन्धि र बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्यविरुद्धको महासन्धिको अनुमोदन हुनुपर्ने जस्ता विषयमा विश्व समुदायले चासोका साथ दिएको सुझावलाई आयोग सराहना गरेको छ ।