पूर्व मन्त्री पुनको प्रश्न : के राष्ट्रपति केपी ओलीको अपराध छोप्ने संस्था हो ?

नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समूहका स्थायी कमिटी सदस्य वर्षमान पुन ‘अनन्त’ले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुक र जनताविरुद्ध गरेका अपराध छोप्ने काम बन्द गर्न चेतावनी दिएका छन् ।

पुनले ओलीको जालसाँझी, षड्यन्त्र, धाँधली र तिकडममा सहयोगीको भूमिका नखेल्न राष्ट्रपति भण्डारीलाई आग्रह गरे ।


Advertisement

‘देशको अभिभावकका रूपमा निर्वाचित जनताको छोरी राष्ट्रपतिका रूपमा बस्नुभएको छ,’ रोल्पाको होलेरीमा शनिवार संसद विघटनविरुद्ध आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै पुनले भने, ‘के राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीका गल्तीहरू, अपराधहरू छोप्ने संस्था हो ? त्यो रूपमा सेटिङमा चल्न दिन्छ संविधानले ? के राजनीतिक नैतिकताले मिल्छ ?

प्रधानमन्त्री ओलीले संर्वोच्च अदालतमा बुझाएको जवाफमा प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्दा लेखेको पत्रमा संविधानको धारा, उपधारा उल्लेख नगरेको पाइएको तर राष्ट्रपतिले संसद विघटन सदर गरेको पत्रमा संविधानको धारा ७६ (१), धारा (८५) उल्लेख गरेको चर्चा गर्दै पुनले राष्ट्रपतिको भूमिका सन्देहात्मक देखिएको बताए ।


Advertisement

‘प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा उल्लेख नगर्ने तर राष्ट्रपतिले  गर्ने ? यो मिलोमतो जस्तो देखियो भन्ने प्रश्न अधिवक्ताहरूले इजलासमा उठाएपछि हतारहतार फाइल परिवर्तन गरियो,’ पुनले भने । 

ओली र ओली गुटका मानिसले सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगमा सेटिङ मिलाएकाले संसद विघटन सदर हुने तथा सूर्य चुनाव चिह्न र दलको मान्यता आफूले पाउने भन्दै हिँडेकामा पुनले आपत्ति जनाए । 

स्वेच्छाचारी र अंवैधानिक रूपमा गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध ओली समूहबाहेक सबै दल, सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश, पूर्व न्यायाधीश, नागरिक अगुवा, सामाजिक अभियन्ता, कानून व्यवसायी, कानूनविद्, सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम र आम जनताको एउटै आवाज रहेको भन्दै सर्वोच्चले संसद पुनःस्थापना गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

७० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यको समर्थन रहेको प्रचण्ड–नेपाल नेतृत्वको पार्टी नेकपाको मूलधार रहेकाले आधिकारिकता र निर्वाचन चिह्न पाउनेमा शंका नरहेको दाबी गरे । स्वतन्त्र न्यायालय र संवैधानिक निकायप्रति आफूहरूको विश्वास र आस्था रहेको भन्दै पुनले गैरन्यायिक फैसला र निर्णय भए अस्वीकार्य रहेको चेतावनी दिए ।

सर्वोच्चमा विचाराधीन संसद विघटनविरुद्धको मुद्दामा पक्षबाट ३०० अधिवक्ताले बहसमा भाग लिए पनि ओलीका पक्षमा उभिने कोही नभएपछि राजावादीलाई उभ्याइएको उनले बताए ।

लोकान्तर संवाददाता
लोकान्तर संवाददाता

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्