फागुन ४, २०८०
ललिता निवास प्रकरणमा विशेष अदालतले बिहीबार फैसला गरेको छ । फैसला अनुसार ललिता निवासको हडपिएको जग्गा सरकारको नाममा आउने भएको छ। अदालतले त्यसमा दोषीहरुलाई कैद र जरिवानको फैसला पनि गरेको छ । ...
स्थानीय तहले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट असार १० गतेभित्रै पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान भए पनि केही स्थानीय तहले अझैसम्म यसको पालना गरेका छैनन् । आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिना बितिसक्दा पनि दुईवटा स्थानीय तहले अनेक कारण देखाई बजेट पारित त के प्रस्तुतसम्म पनि गरेका छैनन् ।
नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअघि पारित गरिसक्नुपर्ने कार्यक्रम र बजेट आर्थिक वर्ष सुरु भएर पनि लामो समय बितिसक्दासमेत गाउँ÷नगर सभा बसेको छैन । कतिपयको सभा बसे पनि बजेट पारित हुन सकेको छैन । यसले स्थानीय तहका विकास गतिविधि मात्रै रोकिएको छैन, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण र स्थानीय तहका कर्मचारीको तलबसमेत रोकिएको छ ।
समयमा बजेट पारित नगर्दा ऐनले निर्धारण गरेको समयसीमाभित्रै बजेट पारित गर्न नसक्ने स्थानीय तहलाई दण्डस्वरूप सङ्घीय सरकारले दिने अनुदान घटाइने भएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार कुल ७५३ स्थानीय तहमध्ये ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार असार १० गतेसम्ममा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति, कार्यक्रम र बजेट पेस गर्ने स्थानीय तहको सङ्ख्या ५९७ (७९ प्रतिशत) छ ।
असार १० गतेभित्र बजेट सभामा पेस गर्न नसकेका तर असार मसान्तसम्ममा पेस गर्नेको सङ्ख्या ११३ (१५ प्रतिशत) छ । कुल स्थानीय तहमध्ये ७१० अर्थात् ९४ प्रतिशतले असार मसान्तभित्रै गाउँ÷नगर सभामा बजेट पेस गरे र यीमध्ये अधिकांशले पारितसमेत गरे । बाँकी ४३ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म ४१ वटाले सभा गरिसके पनि समयमै बजेट पारित गर्न नसक्दा विकास निर्माण, सेवा प्रवाह र कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समस्या भएको छ ।
आठ महिनादखि तलबसमेत खान नपाएको गुनासो गर्दै सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिकाका कृषि विकास अधिकृत रानाप्रताप सिंहले भने , “तलब नै पाएको छैन, कार्यालयमा बजेट नै छैन, सबै काम ठप्प छ ।” स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्था ऐन, २०७४ मा आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय (बजेट)को अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार १० गतेभित्र सभामा पेस गर्न‘पर्ने छ ।
सभामा पेस गर्दा वार्षिक राजस्व र व्ययमा गत आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको यथार्थ विवरण, चालू आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्ममा हुने आम्दानी र खर्चको संशोधित अनुदान तथा आगामी आर्थिक वर्षको योजना तथा कार्यक्रम र आय–व्ययको अनुमानित विवरण खुलाउनुपर्ने छ । यसैगरी बजेटमाथि कार्यतालिका बनाई १५ दिनभित्र छलफलको काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने र पेस भएको बजेट असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को छ महिना बितिसक्दासमेत सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिका र रौतहटको राजदेवी नगरपालिकाले गाउँ÷नगर सभा गर्न सकेका छैनन् । गाउँ÷नगर सभा गर्न नसक्दा त्यहाँ पेस गर्न‘पर्ने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पेस हुन सकेको छैन । बजेट पारित नहुँदा विकास निर्माण र सेवा प्रवाह त प्रभावित भएकै छ नै, कर्मचारीले तलब पनि पाएका छैनन् ।
छिन्नमस्ता गाउँपालिकाले गाउँ सभा बोलाएको छैन । छिन्नमस्ता गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधिहरू, अध्यक्ष–उपाध्यक्षबीच तथा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको बेमेल, द्वन्द्वका कारण अझै बजेट पेस गर्न नसकेको स्थानीयको आरोप छ । रौतहटका राजदेवी नगरपालिकाको नगर सभा दुई पटक स्थगन भइसकेको छ । जनप्रतिनिधिबीचको द्वन्द्वका कारण राजदेवी नगरपालिकाको नगर सभा पटकपटक स्थगन भएको हो ।
गाउँपालिका अध्यक्ष सूर्यनारायण मण्डलले भने सङ्घीय सरकारका कारण आफूले बजेट ल्याउन नसकेको बताए । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पटकपटक कर्मचारी सरुवा गरी अन्योलको वातावरण सिर्जना भएको आरोप लगाउँदै मण्डलले भने , “कर्मचारी हाजिरी हुँदा र रमना लिएर जाँदा आफूलाई जानकारी नै नहुने स्थिति हुँदा छिन्नमस्ता गाउँपालिकामा यस्तो समस्या आएको हो ।”
उनले भने , “सङ्घले अधिकृत कर्मचारीलाई आफू अनुकूल चलाउँदै आएको छ । एउटा पनि अधिकृतलाई गाउँपालिकामा टिक्न नदिएकाले कामकाजमा बाधा आउने गरेको छ ।” गाउँपालिकाले अहिले स्वास्थ्य शाखा प्रमुख मदनेश्वरप्रसाद चौधरीलाई प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको छ । राजदेवी नगरपालिकामा प्रमुख र उपप्रमुखका दुई समूहबीच द्वन्द्व भएका कारण नगर सभा हुन नसकेको हो । खासगरी योजना छनोटदेखि बजेट बाँडफाँटमा विवाद भइरहेको भए पनि उहाँहरूले एकअर्कालाई दोष लगाउने गर्न‘भएको छ ।
बजेट निकास भएन
केही स्थानीय तहले ढिलो गरी गाउँ÷नगर सभा गरी बजेट पारित गरे पनि आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगर्दा बजेट निकासा हुन सकेको छैन । झन्डै एक दर्जन स्थानीय तहले यो समस्या भोगिरहेका छन् । रौतहटको कटहरिया नगरपालिकाले नगर सभा गरी बजेटसमेत पारित गरे पनि त्यसपछिका प्रक्रिया पूरा नगर्दा बजेट निकासा रोकिएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय (कोलेनिका), रौतहटका प्रमुख ईश्वरीप्रसाद ढकालले बताए ।
कटहरिया नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामप्रकाश साहले एक–दुई दिनभित्रै कोलनिकामा निकासाका लागि पेस गरिने जानकारी दिनुभयो । यसैगरी मङ्सिरमै बजेट पारित भए पनि कोलेनिकामा ‘इन्ट्री’ गराउने काम अहिले जारी रहेको धनुषाको धनौजी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कनैयाकुमार मिश्रले बताए ।
पारित गर्नै समस्या
समयमै बजेट पेस हुन र पारित हुन नसक्नुमा मुख्य स्थानीय जनप्रतिनिधिबीचको विवाद नै प्रमुख रहेको छ । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको द्वन्द्व र कर्मचारी अभावका कारण पनि बजेट पेस गर्न र पारित गर्नमा समस्या हुने गरेको छ । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले भने , “स्थानीय तहको नीति, योजना र बजेट कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारी सक्षम नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको छ । ” गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।
ललिता निवास प्रकरणमा विशेष अदालतले बिहीबार फैसला गरेको छ । फैसला अनुसार ललिता निवासको हडपिएको जग्गा सरकारको नाममा आउने भएको छ। अदालतले त्यसमा दोषीहरुलाई कैद र जरिवानको फैसला पनि गरेको छ । ...
अस्पतालले मृत घोषणा गरी १५ घण्टासम्म शवगृहमा राखेर अन्तिम दाहसंस्कारका लागि घाट लैजान लागेका एक व्यक्ति जिवितै रहेको पाइएको छ। विराटनगरस्थित मेट्रो न्युरो अस्पतालले मृत्यु प्रमाणपत्रसमेत बनाएर १५ घण्टासम्म शवगृहमा...
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) सँग एकता गर्न नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलाई पार्टीभित्रबाट नेताहरूले दबाब दिन थालेका छन् । पार्टीका अर्का अध्य...
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) अर्जुन चन्दले राजीनामा दिएको चर्चा झन्डै एक साता चल्यो तर प्रहरी प्रधान कार्यालयले चन्दको राजीनामा नभई सोमबार १० दिनको बिदा स्वीकृत ग...
सवारीसाधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धनबापत नगद उपलब्ध गराउन सरकारले निर्देशिका जारी गरेको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग ...
विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)भित्र मदिरा, सुर्तीजन्य र विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न नपाइने भएको छ। विश...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...