आइतबार काठमाडौंबाट प्रकाशित राष्ट्रिय दैनिक पत्रपत्रिकाले विभिन्न समाचारलाई प्रमुखताका साथ छापेका छन् । कान्तिपुर दैनिकले ‘जब बाकसमा आइपुगे परदेशबाट आफन्त’ शीर्षकमा पहिलो पृष्ठमा समाचार छापेको छ । रोजगारीका लागि मलेसिया गएर उतै मृत्यु भएका १८ नेपालीको शव शनिबार स्वदेश ल्याइएको थियो । १६ शव ल्याउन बाँकी नै रहेको पनि समाचारमा उल्लेख छ । कमाउनका लागि वर्षौदेखि विदेशिएका आफन्तको मृत्युको कारण धेरैजसो परिवारका सदस्यलाई थाहै हुँदैन ।

सोही पत्रिकाले ‘कर्मचारीमाथि कर्के नजर’ शीर्षकमा समाचार छापेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा लाग्ने निजामती कर्मचारीमाथि सरकारले निगरानी गर्न थालेको समाचारमा उल्लेख छ । स्रोतका अनुसार मन्त्रालयका सचिवहरुमार्फत आन्दोलनमा जाने कर्मचारीले कार्यालयमा हाजिर गरे नगरेको रेकर्डलाई निगरानी राख्न थालिएको छ । आन्दोलनमा लागेका कर्मचारीलाई सरुवा गर्नेसम्मका धम्की पनि दिन थालिएको छ । नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समूहले शुक्रबार राजधानीमा गरेको प्रदर्शनमा नजान दबाब दिइएको कर्मचारी संघ संगठनका नेताहरुले बताएका छन् ।

यस्तै कान्तिपुरमै निर्वाचन आयोगले नेकपाका दुबै पक्षका दावी नमान्ने निर्णय लिने भएको खबर छापिएको छ । समाचारमा भनिएको छ–आयागले औपचारिक रुपमा नेकपा अझै एउटै रहेको निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ ।
दुबै पक्षले अलग अलग ढंगले पार्टीमा गरेको फेरबदललाई आयोगले पुनः अस्वीकार गर्ने भएको हो । दलको विधानलाई आधार मानिएर सोधिएका सवालमा दुबै पक्षले दिएको जबाफप्रति आयोग सन्तुष्ट हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई नेकपा अध्यक्षबाट हटाइएको, माधव नेपाललाई अध्यक्ष बनाइएको, प्रचण्डको कार्यकारी अधिकार खोसिएको, विधान संशोधन, केन्द्रीय समिति विस्तारलगायतका निर्णयहरु विधानसम्मत नरहेको निष्कर्ष आयोगको छ ।

नयाँ पत्रिका दैनिकले ‘प्रधानमन्त्रीको अभिमानः सबैलाई अपमान’ शीर्षकमा समाचार छापेको छ । समाचारमा भनिएको छ– पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई अज्ञासु, अधिवक्तालाई दुर्मुखा, वरिष्ठ अधिवक्तालाई तमासा देखाउने बाजे, बुद्धीजीवीलाई झुण्ड, मन्त्रिपरिषद्का पूर्व सहकर्मीलाई बैगुनी केटो, पार्टीका नेताहरुलाई हुल्ल्डबाज भन्ने प्रधानमन्त्रीले पत्रकारलाई तर्क जान्छ भनेका छन् । पत्रकारलाई सम्मान र संस्कारको पाठ पढाउने प्रधानमन्त्रीले आफूसँग असहमतको विषयमा टिप्पणी गर्दा भर्यादाका सारा सीमा नाघ्दै आएको टिप्पणी पत्रिकाले गरेको छ । समाचारमा प्रधानमन्त्रीले मुख्य अपमान संविधानमाथि गरेको पनि समाचारमा छापिएको छ ।

सोही पत्रिकामा कोभिडविरुद्धको खोप आजदेखि क्षेत्रीय स्टोरमा ढुवानी हुन लागेको समाचार छापिएको छ । चार लाख ३० हजार फ्रन्टलाइनको सूची  तयार गरिएको र पहिलो प्राथमिकतामा २ लाख २५ हजार स्वास्थ्यकर्मी रहेको समाचारमा उल्लेख छ । नयाँ पत्रिकाले नै संसद पुनःस्थापना कि चुनाव भन्ने जसपा अलमलमा रहेको खबर समेत छापिएको छ ।

अन्नपूर्ण पोस्टले मलेसियाबाट १८ नेपालीको शव ल्याइएको खबरलाई मुख्य समाचार बनाएको छ भने नया प्रजातिको कोरोना भाइरस पहिलेको तुलनामा धेरै खतरनाक रहेको बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले बताएको खबर पनि अन्नपूर्णले पहिलो पृष्ठमै छापेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सशस्त्र द्वन्द्वमा तत्कालीन माओवादी लडाकूले निर्वाह गरेको भूमिकाको प्रशंशा गरेको खबर अन्नपूर्ण पोस्टमा छापिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबार बालुवाटारमा पूर्व जनमुक्ति सेनाका कमाण्डरलाई आफू नेतृत्वको नेकपामा स्वागत गरेका थिए । सो क्रममा उनले पश्चाताप गर्ने समय आउन नदिने प्रतिबद्धता पनि जनाए । ‘हाम्रो पार्टी धोका दिने पार्टी होइन’, ओलीले भने, ‘यो पार्टी कसैको पेवा होइन, यो पार्टी हामी सबैको साझा प्रयासबाट बनेको, साझा उद्देश्यका निम्ति काम गर्ने, सामूहिक हितका लागि काम गर्ने पार्टी हो ।’

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। अदालतमा भइरहेको बहसमा वकिलहरूले विघटन असंवैधानिक कदम भएको तर्क गरिरहेका छन्। दलका नेता, नागरिक समाज सबैले सडकमा प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोध गरिरहेका छन्। अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धमा परेका एक दर्जनभन्दा बढी निवेदनमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन गरेर सुनुवाइ जारी राखेको छ।

सुनुवाइका क्रममा प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूले वकिलहरूलाई सोधेको प्रश्न राजनीतिक छ। वरिष्ठ वकिलहरूले राजनीतिक प्रश्नको कानुनी जवाफ दिइरहेका छन्। अदालतमा सुनुवाइ अझै केही समय लम्बिनेछ। अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबमोजिम फैसला गर्दा कानुनको मूल अभिप्राय वा आवश्यकताको सिद्धान्तमध्ये एकमा टेकेर गर्नुपर्ने हुन्छ।

अहिलेको अवस्थामा अदालतले कानुनी आधारमा टेकेर फैसला गर्दा प्रतिनिधिसभा स्वतः पुनस्र्थापना हुने देखिन्छ। तर परिस्थिति निकै अप्ठ्यारो देखिएकाले अदालतले कतै आवश्यकताको सिद्धान्त त प्रयोग गर्दैन भन्ने प्रश्न पनि खडा भइरहेको छ। यस्तै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पाकिस्तानमा संविधानसभा भंग हुँदा अदालतले त्यसलाई सदर गरेको थियो। पहिलो पटक २४ अक्टोबर १९५४ मा पाकिस्तानका गभर्नर जनरल गुलाम मोहम्मदले संविधानसभा भंग गरेपछि त्यस कदमलाई अदालतले आवश्यकताको सिद्धान्तका आधारमा सदर गरेको थियो।

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको बहसका क्रममा न्यायाधीशले सोधेका प्रश्नको आधारमा हेर्दा फैसला राजनीतिक प्रकृतिको हुने देखिन्छ तर राजनीतिक प्रकृतिको फैसला संविधानमा नै टेकेर हुन्छ वा आवश्यकताको आधारमा हुन्छ, त्यसमा अन्योल देखिन्छ। नागरिक दैनिकमा ‘आकर्षित होला आवश्यकताको सिद्धान्त’ शीर्षकमा समाचार छापिएको छ । सोही पत्रिकामा प्रचण्ड–नेपालको काउन्टरमा ओली सभाको तयारीमा लागेको समाचार पनि छापिएको छ । ओली समूहले माघ २३ गते सभाको तयारी गरेको हो ।

यस्तै करको मारमा विद्युतीय सवारीसाधन परेको समाचार पनि नागरिक दैनिकले छापेको छ । समाचारअनुसार आयात ८८ प्रतिशतले खुम्चिएको छ ।

गोरखपत्रले एमबीबीएस शुल्क घटाउन प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएको, बजेट पारित नगरी स्थानीय तहमा काम भइरहेको, केही दिनभित्रै सरकारले खोप अभियान सुरु गर्न लागेको लगायतका समाचारलाई पहिलो पृष्ठमा समेटेको छ ।

नेपाल समाचारपत्रले नेकपा आधिकारिकताको विवाद अध्ययनमै सीमित भएको, प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमाथि बहस व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएको, आन्दोलनका लागि काँग्रेस र जसपासँग प्रचण्ड नेपालले साथ खोजेको लगायतका समाचार छापेको छ ।