एनएमबी बैंकले ‘ऊर्जा ऋणपत्र’ बिक्री सुरु गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकबाट ऊर्जा ऋणपत्र जारी गर्ने अनुमति पाइसकेको बैंकले फागुन पहिलो सातादेखि ऋणपत्र बिक्री थाल्ने योजना बनाएको छ । ऋणपत्र निष्कासन अनुमतिका लागि बैंकले धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएको छ । अनुमति पाएलगत्तै ऋणपत्र बिक्रीका लागि आह्वान गरिने बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसीले जानकारी दिए ।

वाणिज्य बैंकलाई ऊर्जा ऋणपत्र बिक्री गर्न दिइने व्यवस्था चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको हो । ‘ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको अनुभव हासिल गरेका वाणिज्य बैंकले ऊर्जा ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ । यो व्यवस्थाबाट ऊर्जा क्षेत्रमा दीर्घकालीन साधनको उपलब्धता सहज हुनुका साथै ऊर्जा क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह न्यून भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ऊर्जा ऋणपत्रमा लगानीमार्फत न्यूनतम कर्जा अनुपात कायम गर्न सहयोग पुग्ने राष्ट्र बैंकले बताएको छ । सोही प्रावधानअनुसार एनएमबी बैंकले ऋणपत्र निष्कासनको स्वीकृति पाएको हो । एनएमबी बैंकले जारी गरेको ऊर्जा ऋणपत्र खरिद गरेका बैंकले सो लगानी आफ्नो ऊर्जा लगानीमा गणना गर्न पाउनेछन् । कृषि ऋणपत्र जस्तै यो पनि नेपालको पहिलो ऊर्जा ऋणपत्र हुनेछ । गत शुक्रबारदेखि कृषि विकास बैंकले कृषि ऋणपत्रको बिक्रीका लागि आवेदन आह्वान गरेको छ ।

एनएमबी बैंकले ५ अर्ब रुपैयाँबराबरको ऊर्जा ऋणपत्र निष्कासन स्वीकृतिका लागि राष्ट्र बैंकमा आवेदन दिएको थियो । जसमध्ये पहिलो चरणमा साढे १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र निष्कासनका लागि अनुमति पाएको छ । सुरुमा वाणिज्य बैंक र इन्फ्रास्टक्चर बैंकलाई ऋणपत्र बिक्री गरिनेछ । अंकित मूल्य १ हजार रुपैयाँ रहेको सो ऋणपत्रको परिपक्वका अवधि १५ वर्ष छ । सो ऋणपत्रको ब्याजदर (कुपन रेट) ४ प्रतिशत तय गरिएको छ ।

अन्य वाणिज्य बैंकहरूको तुलनामा एनएमबी बैंकको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी धेरै छ । यहीकारण राष्ट्र बैंकबाट उर्जा ऋणपत्र निष्कासन अनुमति पाएको बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत केसीले बताए । केसीका अनुसार हालसम्म बैंकले ४३ वटा जलविद्युत् आयोजनामा फाइनान्सिङ गरिसकेको छ । ती आयोजनाको कुल उत्पादन क्षमतमा ५ सय ७० मेगावाट छ । हालसम्म बैंकले २२ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बराबरको कर्जा स्वीकृत गरिसकेको छ । जसमध्ये करिब ९ अर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ । बैंकले हालसम्म ऊर्जा क्षेत्रमा गरेको लगानी कुल कर्जा प्रवाहको करिब १७ प्रतिशत हो ।

वाणिज्य बैंकले २०८१ असारसम्म आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम १० प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने प्रावधान छ । ऊर्जा आत्मनिर्भरता प्रवर्द्धन गर्न तथा नेपाल सरकारले पन्ध्रौं योजना अवधिमा राखेको ५ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादनको लक्ष्यलाई सहयोग पुर्‍याउन भन्दै राष्ट्र बैंकले उक्त निर्देशन दिएको हो ।

विद्युत् आयोजना निर्माण गरी विद्युत् निर्यात गर्न सुरु गरेमा निर्यात सुरु गरेको पाँच वर्षसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त परियोजनालाई आधार दरमा १ प्रतिशत विन्दुले मात्र थप गरी कर्जा प्राप्त हुन सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । ‘जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा लगानी प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले त्यस्ता आयोजनालाई आधार दरमा १ प्रतिशत विन्दुले मात्र थप गरी कर्जा प्राप्त हुन सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ । यस्तै जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न भई उत्पादन प्रारम्भ गरे तापनि प्रसारण लाइन निर्माण नभएका कारण पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेका आयोजनाको हकमा प्रसारण लाइन निर्माण भई सञ्चालनमा नआउँदासम्मका लागि ब्याज रकम आंशिक रूपमा पुँजीकरण गर्न राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा माथिल्लो तामाकोसी, रसुवागढी माथिल्लो सान्जेन, मध्यभोटेकोसी र निजी क्षेत्रबाट प्रवर्द्धित साना तथा मझौला आयोजना सम्पन्न गरी कुल १ हजार ३ सय मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जडान गरिने सरकारी योजना छ । नेपालको पानी जनताको लगानी अभियानअन्तर्गत डेढ दर्जनभन्दा बढी आयोजनाबाट प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासन रकम जुटाउने र उक्त रकम ती आयोजना निर्माणमा लगाउने सरकारको योजना थियो । तर सो कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म सान्जेन र रसुवागढीबाट मात्र सेयर निष्कासन गरिएको छ ।

वाणिज्य बैंकले कुल कर्जा लगानीको २०७८ असारसम्म न्यूनतम ६ प्रतिशत, २०७९ असारसम्म ७ प्रतिशत, २०८० असारसम्म ९ प्रतिशत र २०८१ असारसम्म १० प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने प्रावधान छ । गत असोजसम्म वाणिज्य बैंकहरूले आफ्नो कुल कर्जा लगानीको ५.६ प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा प्रवाह गरेका राष्ट्र बैंकको ताथ्यांक छ । कान्तिपुर दैनिकमा यज्ञ बञ्जाडेले खबर लेखेका छन् ।