प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका रिटमाथि बहसका क्रममा विपक्षीका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले शुक्रवार पेश गरेको राजपत्रको वैधानिकता जाँच गरिपाऊँ भन्दै नेकपा सांसदहरूले इजलाससमक्ष निवेदन पेश गरेका छन् ।

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध रिट दायर गरेका नेकपा सांसदहरू देव गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशि श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीले आइवार इजलाससमक्ष निवेदन पेश गरेका हुन् ।

प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णयसम्बन्धी सूचना राजपत्रमा प्रकाशित नभएको भन्दै इजलासमा कुरा उठेपछि महान्यायाधिवक्ता खरेलले शुक्रवार शुरूमै राजपत्रको एक प्रति इजलाससमक्ष बुझाएका थिए ।

सरकारले पुरानै मिति राखेर राजपत्र प्रकाशित गरी बुझाएको आशंकासहित त्यसको जाँचका लागि निवेदन दिइएको सांसद् रामकुमारी झाँक्रीले लोकान्तरलाई जानकारी दिइन् ।

यसविषयमा बोल्न पूर्वमहान्यायाधिवक्ता समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले आइतवारको बहसको शुरूमै समय माग गरेका थिए ।

महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलसहित सरकारी वकिलले बोल्ने पालो नभएका अधिवक्तालाई समय दिन नहुने भन्दै असहमति जनाए ।

त्यसपछि बेञ्चले श्रेष्ठलाई बोल्ने समय उपलब्ध गराएन ।

​आफ्ना कानून व्यवसायी श्रेष्ठले निवेदनका सम्बन्धमा बोल्न खोज्दा समय नदिइएको सांसद झाँक्रीले जानकारी दिइन् ।

'हाम्रातर्फबाट निवेदनका सम्बन्धमा वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले बोल्नका लागि समय माग्नुभएको थियो । उहाँलाई समय उपलब्ध गराइएन,' झाँक्रीले लोकान्तरसँग भनिन् ।

हेर्नुहोस्, निवेदन :

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिइन् ।

उक्त विघटन असंवैधानिक रहेको जिकिरसहित सर्वोच्चमा १३ वटा रिट परेका छन् । ती रिटमाथि गत आइतवारदेखि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी छन् ।