वर्तमान सरकारको चासो र निकै प्राथमिकतामा परेको पानीजहाजको क्षेत्रमा एक वर्ष कानुनको मस्यौदा तयार गर्न र अध्ययनमै बितेको छ । नेपाली पानीजहाज कार्यालयले एक वर्षको अवधिमा कानुनको मस्यौदा तयार पार्ने र अध्ययन गर्ने काम मात्र गरेको हो । कार्यालयले वित्तीय प्रगतिसमेत राम्रो देखाउन सकेको छैन ।

आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा पानीजहाज कार्यालयको कुल विनियोजित रकम ७ करोड ६३ ला २६ हजार रहेकामा १ करोड ७८ लाख मात्र खर्च गरेको छ । सो रकम विनियोजित वार्षिक रकमको २३ प्रतिशत वित्तीय प्रगति रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ ।

पानीजहाज कार्यालयले वर्षभरिका मुख्य उपलब्धिका रूपमा कानुनको मस्यौदा तयार गर्ने अध्ययन गर्नेलाई लिएको छ । मन्त्रालयको वार्षिक प्रगति विवरणअनुसार कार्यालयले मुख्य उपलब्धिका रूपमा नेपाली पानीजहाज (सञ्चाल तथा व्यवस्थापन) सम्बन्धी ऐन २०७६ को मस्यौदा तयार भई स्वीकृतिको क्रममा रहेको र कर्णाली, नारायणी, कालीगण्डकी र कोसीमा जलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि आवश्यक कार्य अघि बढाएको उल्लेख गरेको छ । कार्यालयले कानुनको मस्यौदा निर्माण, अध्ययन तथा प्रशासनिक काममा १ करोड ७८ लाख खर्च गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटक–पटक भाषणमा पानीजहाजको विषय उठाएपछि उनको आलोचना भएको थियो । त्यसपछि विपक्षीलाई उनले १६ पुस २०७४ का दिन पानीजहाज चढ्न निम्तोसमेत दिएका थिए ।

सरकारले पानीजहाजसम्बन्धी काम गर्न २०७५ माघमा पानीजहाज कार्यालयसमेत खोलेको थियो । सरकारका तत्कालीन प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले कार्यालय खोल्ने निर्णय सुनाउँदै अब कागजको होइन, साँच्चिकै नेपाली पानीजहाज कार्यालय खोल्ने निर्णय भएको जनाएका थिए ।

सरकारले आगामी तीन वर्षमा आफ्नै ध्वजावाहक पानीजहाज भारतको आन्तरिक समुद्रसम्म चलाउने नीतिसमेत लिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को नीति तथा कार्यक्रममा आगामी आर्थिक वर्षदेखि जलमार्गको प्रयोग गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि नेपाली पानीजहाज सञ्चालन गर्न कानुनी व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । बजेटमा पनि उक्त विषय उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारले पानीजहाज सञ्चालनका लागि नेपाली पानीजहाज दर्ता नियमावली, २०२८ लाई २०७६ कात्तिकमा संशोधन गर्ने कार्य भने गरेको छ । राजधानी दैनिकमा टेनिस रोकाले खबर लेखेका छन् ।