कात्तिक २४, २०८०
सवारीसाधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धनबापत नगद उपलब्ध गराउन सरकारले निर्देशिका जारी गरेको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग ...
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको रिटमा आइतबार सुनुवाइ प्रारम्भ हुनुअघि नै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का चार निवेदकद्वारा इजलासमा निवेदन पेस भयो । निवेदक कृष्णभक्त पोखरेलले वरिष्ठ अघिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठमार्फत इजलास अधिकृतलाई निवेदन दिए । विषय थियो, ‘‘हालै प्रकाशित भएको विघटनको सूचना समेटिएको राजपत्र ।’’ राजपत्र प्रकाशित गर्दा कानुन बमोजिमका प्रक्रिया अपनाइएको हो, हैन भन्ने विषयसँग सम्बन्धित कागजात माग गर्नसमेत निवेदन दाबी छ । प्रधानमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी राजपत्र इजलासमा पेसको आदेशका लागि पनि निवेदनमा माग गरिएको छ ।
इजलास सुरु हुनसाथ श्रेष्ठले उक्त निवेदनबारे इजलासमा जानकारी दिन समय माग गरे । तर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले श्रेष्ठलाई रोक्नुभयो । निवेदनबारे इजलासलाई जानकारी भइसकेको र मुद्दा प्रक्रियामा रहेकाले बेन्चले आवश्यक विचार गर्ने जवाफ जबराको थियो । तर श्रेष्ठले दुई मिनेट समय माग गरे । त्यसलाई पनि जबराले इन्कार नै गरे ।
श्रेष्ठले निरन्तर विषय प्रवेशको प्रयास गरिरहँदा महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेल, नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेय र पूर्वमहान्यायाधिवक्ता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले समेत विरोध जनाए ।
महान्यायाधिवक्ता खरेलले प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको अवस्थामा निवेदन पेस गर्दै थप समय लिनुभन्दा बहसकै क्रममा धारणा राख्न माग गरे । नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयले सूचना छापिएको राजपत्रको विषय बहसका क्रममा प्रवेश गरेकाले सोही प्रक्रियामा नै थप विषय राख्नुपर्ने उनको माग थियो । समय माग गर्ने र किन दिने भन्ने पक्षले एकसाथ धारणा राख्दा इजलासमा केही समय होहल्ला नै चल्यो ।
वादविवाद भइरहेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले निवेदन इजलासले जानकारी लिइसकेकाले धारणा राख्न अनुमति नदिने जानकारी पुनः गराए। उनले इजलासको समयमा ध्यान दिन र नियमित बहसमा प्रवेश गर्न पनि कानुन व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरे ।
छैटौँ निवेदनमा विषय प्रवेश
इजलासमा वादविवाद सम्पन्न भएसँगै निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बहस प्रारम्भ गरे । त्रिपाठीले पनि विषय प्रवेशभन्दा पहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्ला दिनमा कानुन व्यवसायी र अदालतप्रति अवहेलनाजन्य भाषण गरिरहनुभएको जिकिर गरे । उनले आइन्दा यस्तो नबोल्न आदेशै हुनुपर्ने माग राखे।
तर प्रधानन्यायाधीश जबराले त्रिपाठीलाई त्यस विषयमा पनि धारणा राख्न रोके । उनले बाहिर चलाएका हल्लाका आधारमा कसकसलाई इजलासमा ल्याउने भन्दै त्रिपाठीलाई नै प्रतिप्रश्न गरे । जबराले भने , ‘‘हामीले बजारको हल्ला सुन्ने ?’’
प्रधानन्यायाधीशले थप धारणा राख्न नदिएपछि त्रिपाठीले निवेदन केन्द्रित बहस थाले । उनले विगतको संसदीय अभ्यास र अनुभवका आधारमा नै संविधानले सुधारिएको संसदीय प्रणाली अवलम्बन गरेको बताए । प्रचलित अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नसक्ने उनको जिकिर छ । सरकार गठनको विकल्प रहँदासम्म सभा विघटन हुन नसक्ने त्रिपाठीको जिकिर छ ।
संविधानले नै विघटनबारे स्पस्ट व्यवस्था गरेकाले थप व्याख्याको आवश्यकता नै नरहेको उनको जिकिर छ । विघटन सदर गर्दा राष्ट्रपतिले जिकिर गरेको संवैधानिक मूल्य, मान्यता र विगतको अभ्यासलाई संवैधानिक विकासक्रमसँग जोडेर हेर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । कुनै एक धारामा विघटन भन्ने शब्द परेका आधारमा प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नभएको जिकिर त्रिपाठीको छ ।
यस्तै, नेकपाको तर्फबाट दर्ता निवेदनमा पनि आइतबारदेखि नै सुनुवाइ प्रारम्भ भएको छ । देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्री निवेदक रहेको रिटको बहसको प्रारम्भ अधिवक्ता मेघराज पोखरेलले गरेका छन्। इजलाससमक्ष उनले बहसका लागि दुई घण्टाको समय माग गरेका छन् । उनको बहस सोमबार पनि निरन्तर हुनेछ ।
प्रश्नभित्र रहेर बहस गर्न आग्रह
पोखरेललाई इजलासले बहसका प्रारम्भमा नै आधा दर्जन प्रश्न गरेको छ । धेरै विषयवस्तु आइसकेको भन्दै प्रश्नभित्र रहेर बहस गर्न आग्रहसमेत गरेको छ । बहसको प्रारम्भमा नै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा र जारी हुँदा हालको धारा ७६ को व्यवस्था परिवर्तन भएको र हालको उपधारा ५ को व्यवस्था थप भएको बताउँदै ७६(१) को प्रधानमन्त्रीले विघटनको अधिकार पाउने वा नपाउने प्रश्न गरे ।
साथै उनले प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफमा सरकार चलाउन नपाएको, बाध्यताका कारण विघटन गरेको उल्लेख गरेकोमा बदनियत कहाँ देख्नुहुन्छ भनी प्रश्न गरेका थिए । उनले प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो विशेषाधिकार संविधानले दिए वा नदिएकोमा पनि केन्द्रित हुन अधिवक्ता पोखरेललाई आग्रह गरे ।
यस्तै प्रधानन्यायाधीश जबराले धारा ७६(१) को सरकारलाई विश्वासको मतसमेत दिनु नपर्ने उन्मुक्ति संविधानले दिएको अवस्थामा संसद्प्रतिको जवाफदेहिता कसरी र उन्मुक्ति कसरी भन्ने प्रश्न गरेका थिए ।
यस्तै इजलासले धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नै चयन नभएमा सोभन्दा अघिका प्रधानमन्त्री क्रियाशील हुन सक्छन् वा सक्दैनन् भन्ने प्रश्न भएको थियो । इजलासमा उपधारा ५ बमोजिम कसैले पनि प्रधानमन्त्री नै दाबी नगरे तथा विश्वासको मत लिनेले पनि मत नपाए विघटन कसले गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न उठाइएको थियो ।
प्रश्नपछि बहसको प्रारम्भ गरेका पोखरेलले प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ७४ लाई नै आफ्नो अन्तर्निहित अधिकारका रूपमा लिखित जवाफमा पेस गरेको बताए । धारा ५८ को कार्यकारी अधिकारलाई पनि उनले लिखित जवाफमा पेस गरेको पनि उल्लेख गरे । ती धाराहरूलाई संविधानका अन्य धारासँग तुलनात्मक रूपमा व्याख्या र प्रयोग गर्नुपर्ने पनि उनको भनाइ छ । आइतबार अधिवक्ताहरू निकिता ढुङ्गाना, दीपक राई, केदार कार्की, वीरेन्द्र ठाकुर, किवाहाङ राईलगायतले बहस गरे । गोरखापत्र दैनिकमा नारायण काफ्लेले खबर लेखेका छन् ।
सवारीसाधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धनबापत नगद उपलब्ध गराउन सरकारले निर्देशिका जारी गरेको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग ...
विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)भित्र मदिरा, सुर्तीजन्य र विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न नपाइने भएको छ। विश...
सहरी विकास मन्त्रालयले निर्माणाधीन धरहराको बेसमेन्टमा सवारीसाधन पार्किङ मानवीय स्वास्थ्यका दृष्टिले जोखिमपूर्ण हुन सक्ने भन्दै सचेत गराएको छ । मन्त्रालयले त्यहाँ आवश्यक प्राविधिक तयारी ...
कास्की प्रहरीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेसहित थप १८ जनाविरुद्ध अनुसन्धान सुरु गरेको छ । पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा ...
अस्पतालले मृत घोषणा गरी १५ घण्टासम्म शवगृहमा राखेर अन्तिम दाहसंस्कारका लागि घाट लैजान लागेका एक व्यक्ति जिवितै रहेको पाइएको छ। विराटनगरस्थित मेट्रो न्युरो अस्पतालले मृत्यु प्रमाणपत्रसमेत बनाएर १५ घण्टासम्म शवगृहमा...
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) अर्जुन चन्दले राजीनामा दिएको चर्चा झन्डै एक साता चल्यो तर प्रहरी प्रधान कार्यालयले चन्दको राजीनामा नभई सोमबार १० दिनको बिदा स्वीकृत ग...
सामान्यतः मानव समाजको आजसम्मको इतिहास जनयुद्धको इतिहास हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकि, समयका प्रत्येक खण्डमा चाहे ती स्पाटाहरू होउन् या चार्टिष्टियन, सिलेसियाली होउन् या कम्युनाडोहरू अनि वोल्सेभिक–भियतकङ्&ndash...
रूढिवादी र पछौटे समाजले सधैँभरि अवतारको प्रतीक्षा गर्दछ । प्रतीक्षा गर्नेले आफू केही पनि कर्म गर्दैन र उसलाई पौरखमा त्यति विश्वास पनि हुँदैन । सामान्यतया व्यक्तिगत जीवनमा भाग्य र सामाजिक जीवनमा अवतारको प्रत...
कसैले आएर सत्य भनेको के हो ? भनेर सोध्यो भने हामी अलमलिन्छौँ । कसैले केही भनौँला कसैले केही । अझ कसैले त सत्य भनेको सत्य नै हो भन्न पनि बेर लगाउन्नौँ । तर सत्य त्यो मात्र होइन । सत्य भनेको हामी आफैँ हौँ । सत्य...