सोमबार काठमाडौंबाट प्रकाशित भएका सबैजसो राष्ट्रिय दैनिकले निर्वाचन आयोगले नेकपा विवादका सन्दर्भमा गरेको निर्णयलाई पहिलो पेजमा प्रमुखताका साथ छापेका छन् । आयोगको आइतबारको निर्णयअनुसार नेकपाको दुबै पक्षलाई दल विभाजनको आधिकारिकता दिन अस्वीकार गरिएको छ । यसबारे नयाँ पत्रिका दैनिकले ‘आयोगको अनिर्णय’ शीर्षकमा समाचार छापेको छ । राजनीतिक रूपमा विभाजित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कानुनी रूपमा विभाजित हुने प्रक्रिया थप लम्बिएको समाचारमा भनिएको छ ।

दुवै समूहका पदाधिकारीले एक–अर्कालाई गरेको कारबाहीलाई मान्यता दिन निर्वाचन आयोगले अस्वीकार गरेको छ । त्यसो त दुवै समूहले पार्टी विभाजनको दाबी गरेका छैनन्, एक–अर्का समूहका नेतालाई कारबाही गरेको भन्दै त्यसको जानकारी मात्र आयोगलाई दिएका छन् । प्रचण्ड–नेपाल समूहले केपी ओलीलाई पार्टी अध्यक्षबाट बर्खास्त गरेको छ । त्यस्तै , ओली समूहले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिएको  कार्यकारी अधिकार रद्द गरेको जानकारी दिएको छ ।

यही विषयमा कान्तिपुर दैनिकले आयोगले पुस ५ यताका छुट्टाछुट्टै बैठक र निर्णयहरु अवैधानिक ठहर गरेको उल्लेख गरेको छ । समाचारमा अबका विकल्पका रुपमा आयोगको निर्णयविरुद्ध कुनै पक्ष अदालत जाने वा दलको आधिकारिकता दावी गर्दै राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३÷४४ को प्रक्रियामा अघि बढ्ने रहेको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ ।

नागरिक दैनिकले पार्टी आधिकारिकता दावीका लागि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४४ अनुसार निवेदन दिनुपर्नेमा दुबै पक्षले ऐनको दफा ५१ बमोजिम अभिलेखीकरणको लागि मात्र पत्राचार गरेपछि आयोगले नेकपाको विवाद आधिकारिकताको विवाद नभएको निष्कर्षमा पुगेको उल्लेख गरेको छ ।
यसबाहेक नागरिक दैनिकले नेकपा दुई समूहका विभाजित भएपछि प्रचण्ड नेपाल समूहले ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरेको खबर छापेको छ । आइतबार बसेको सो समूहको स्थायी समिति बैठकले ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाटै हटाएको हो ।

प्रचण्ड–नेपाल समूहको माघ २ गते बसेको बैठकले ओलीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेर बालुवाटारमा बुझाइएको थियो । तर त्यसको जबाफ नदिएको भन्दै ओलीलाई आइतबार कारबाही भएको हो ।
नागरिकमा नै राजपत्रमा प्रकाशित प्रतिनिधिसभा विघटनका विषयमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी सूचनाको आधिकारिकता बारे सर्वोच्च अदालतमा प्रश्न उठाइएको खबर छापेको छ । जारी सुनुवाइका क्रममा आइतबार

राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको आधिकारिकताबारे प्रश्न उठाइएको हो । नेकपा प्रमुख सचेतक देवगुरुङलगायतका ४ सांसदले इजलासमा निवेदन पेश गरी सूचना आधिकारिक भए नभएको विषयमा प्रश्न उठाएका हुन् । यसअघि राजपत्रको सूचना खोजिएपछि सरकारले हतारहतार सूचना छापेको थियो । यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण प्रसाद भण्डारीको अपमान गरेको भन्दै ‘ओलीको अहंकार वरिष्ठ अधिवक्ताको अपमान’ शीर्षकमा समाचार छापेको छ ।

कान्तिपुर दैनिकले प्रधानमन्त्री विरुद्ध अवहेलनाको निवेदन परेको खबर छापेको छ ।
नयाँ पत्रिका दैनिकले पनि प्रधानमन्त्रीले भण्डारीप्रति गरेको अपमानको विरोधमा बार र बारका पूर्व अध्यक्षहरुले विरोध गरेकोसम्बन्धी समाचारलाई पहिलो पेजमा स्थान दिएको छ । यस्तै कोभिडविरुद्धको खोप अभियान बुधबारदेखि सुरु हुने र सबै प्रदेशमा ‘एयर लिफ्टिङ’ को व्यवस्था गर्न र विज्ञ चिकित्सकसहितको स्वास्थ्य टोली खटाउन माग गरिएको खबर पनि छापिएको छ ।

म्यानपावर कम्पनीसँगको मिलेमतोमा कतारी प्रतिनिधिले अवैध रुपमा अन्तरवार्ता लिइ छानेका युवालाई श्रमस्वीकृति नपाएपछि भारत हुँदै कतार लैजान थालेको कान्तिपुर दैनिकले खबर छापेको छ । यस विषयमा वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमार दाहाल भन्छन्–श्रम सम्झौता उलंघन भयो, कतारले नेपाललाई हेप्यो ।

कतारले पहिलो चरणमा गत फागुनमा वैधानिक रुपमा १७९ युवालाई लगेको थियो । दोस्रो चरणमा नेपालको सरकारी प्रक्रिया लत्याउँदै ३०० युवालाई लैजान अवैध अन्तरवार्ता लिएको थियो ।
सरकारी अखबार गोरखापत्रले अधिकांश औपचारिक समाचारहरूलाई मुख्य समाचार बनाएको छ । प्रधानमन्त्रीको भाषण, जनगणनाका लागि कर्मचारी करारमा लिन लागिएको, राजपत्रमा प्रकाशित प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी सूचनामा भएको वादविवाद, खोप अभियान माघ १४ देखि सुरु हुन लागेकोलगायतका औपचारिक समाचार गोरखापत्रमा छापिएको छ । यस्तै काठमाडौं तराई मधेस दूतमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछाउन सोको डिजाइन कार्य तथा डीपीआर निर्माण सुरु भएको खबर गोरखापत्रमा छापिएको छ ।

यसैगरी अन्नपूर्ण पोस्टले ‘नेपाल चीन व्यापारमा अवरोध’ शीर्षकमा समाचार छापेको छ । २०७२ वैशाखको भूकम्पपछि पटक–पटक अवरुद्ध तातोपानी रसुवा नाका अझै सहज रुपमा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । चीनले पछिल्लो समय अन्य मुलुकसँग अर्बौंको आयात–निर्यातको व्यापार गरिरहेको भएपनि नेपालको हकमा ‘शून्य कोभिड’ को नीति अबलम्बन गरेको छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाल चीन व्यापारमा परेको छ भने करोडौं लगानी गरेका व्यवसायी बिचल्लीमा परेका छन् ।
नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघ, नेपाल हिमालय सिमापार बाणिज्य महांघलगायतले चीनले पछिल्लो समय द्विपक्षीय व्यापारमा नेपालसँग ‘अघोषित नाकाबन्दी’ लगाएको आरोप लगाएका छन् । प्रहरी सेवामा आकर्षण घटेको, ९८ प्रतिशत कोरोना संक्रमित निको भएकोलगायतका समाचार पनि अन्नपूर्ण पोस्टमै छापिएको छ ।