कानुन व्यवसायीहरूको मानमर्दन गरेको र अदालतमा विचाराधीन विषयलाई प्रभावित पार्न खोजेको आरोप लगाउँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अदालतको अवहेलनासम्बन्धी निवेदन पेस भएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार शर्मा आचार्यको उक्त निवेदन सर्वोच्च अदालतले समय अभावको कारण देखाई आइतबार दर्ता गरेन । अदालत प्रशासनले सोमबार निवेदन दर्ता नगरे कारण खुलाई अस्वीकृत गर्नुपर्नेछ ।

‘प्रधानमन्त्री पदमा आसीन खड्गप्रसाद शर्मा ओली’ भनी सम्बोधन गरिएको निवेदन दर्ता भए प्रधानमन्त्री ओलीले पदीय हैसियतमा मात्र नभई व्यक्तिगत रूपमा समेत मुद्दा सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ । निवेदनमा प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार (माघ ९) कार्की ब्यांक्वेटमा भएको पार्टी कार्यकर्ता भेलामा कानुन व्यवसायी र अधिवक्ताहरूमाथि गरेको टीकाटिप्पणीले अदालतमा विचाराधीन विषय प्रभावित पार्न खोजेको आरोप लगाइएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा बहस पैरवी गरिरहेका कानुन व्यवसायीमाथि व्यंग्य गरेका थिए । ‘प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने कुनै ठाउँ संविधानमा छैन । कुरा फिटेको फिट्यै छन् केही वकिलहरूले,’ उनले भनेका थिए, ‘एक जना बाजे वकिललाई पनि लिएर गएछन् त्यहाँ तमासा देखाउन । किन दुःख दिएको हो, बूढा मान्छेलाई ?’ उनको यो अभिव्यक्तिको चौतर्फी आलोचना भएको थियो ।

कानुन व्यवसायीलाई संविधान र कानुनले दिएको विशेषाधिकारको सबैले सम्मान गर्नुपर्ने निवेदनमा भनिएको छ । ‘त्यसमा पनि प्रधानमन्त्रीजस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले अपमान गर्नु उहाँको पदीय मर्यादाविपरीत हुन्छ । उहाँले प्रयोग गरेका शब्द, लवज र उहाँले प्रदर्शन गरेको व्यवहारले अदालत र इजलासको अवहेलना भएकाले उहाँलाई अवहेलनामा कारबाही गरी सजायसमेत गरी पाउन अनुरोध गर्दछु,’ निवेदनमा उल्लेख छ ।

सामान्य व्यक्तिलाई पनि क्षम्य नहुने व्यवहार प्रधानमन्त्रीजस्तो जिम्मेवार व्यक्तिलाई झनै क्षम्य नहुने भन्दै निवेदनमा वरिष्ठ अधिवक्ता शर्माले आफू मुद्दाको कुनै पक्ष नभएर बसेको अवस्थामा समेत प्रधानमन्त्रीको बोली र व्यवहारले अवहेलना भएको महसुस गरेको उल्लेख गरेका छन् । निवेदनमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई अदालतमा झिकाएर अवहेलनाको कारबाही चलाउन माग गरिएको छ । अदालतको अवहेलनाको आरोप ठहर भए एक वर्ष कैद सजाय वा १० हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुन्छ ।

आरोप पुष्टि हुनुअघि नै क्षमा मागे अदालतले अवहेलनाको कारबाही स्थगन गर्न सक्छ । विघटनविरुद्धका निवेदनहरूमाथि सुनुवाइ चलिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पनि यसबारे कुरा उठाएका थिए । उनले प्रधानमन्त्री ओलीको क्रियाकलापबाट खुलेआम अदालतको अवहेलना भएको भन्दै इजलासको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

जवाफमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले ‘बजारको कुरा सुनिसाध्ये नभएको’ भनी प्रतिक्रिया दिए । आफूहरू इजलासको कुरा मात्रै सुन्न बसेको उल्लेख गर्दै उनले भनेका थिए, ‘बजारको कुरा सुन्ने हो भने वर्तमानदेखि पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई समेत अदालतमा ल्याउनुपर्छ । त्यता नलाग्नुस्, बहसको मूल विषयमा प्रवेश गर्नुस् ।’  कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।