मंसिर ४, २०८०
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) सँग एकता गर्न नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलाई पार्टीभित्रबाट नेताहरूले दबाब दिन थालेका छन् । पार्टीका अर्का अध्य...
रासायनिक मल अभाव हटाउन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले पाँच वर्षका लागि जीटूजी (सरकार–सरकार) सम्झौता गर्ने तयारी गरेको छ । बर्सेनि सिजनकै मुखमा भइरहेको अभाव घटाउन भन्दै मन्त्रालयले भारतसँग जीटूजी सम्झौताका लागि छलफल अघि बढाएको छ । यसअन्तर्गत दुई देशबीच सहसचिवस्तरीय वार्ता भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
‘प्रारम्भिक चरणमा सहसचिव स्तरमा छलफल भएको छ । हामीले विषयगत जानकारी गराएका छौं, भारतीय टोलीले छलफल गरेर थप जानकारी गराउने बताएका छन्,’ कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीराम घिमिरेले भने, ‘पछि सचिव तहमा छलफल हुन्छ । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुन्छ ।’ समयमै टेन्डर नहुँदा हरेक वर्ष मल अभाव भइरहेको छ । त्यसको मौका उठाउँदै कृत्रिम अभावसमेत हुने गरेको छ । यी समस्या समाधान गर्न जीटूजी आवश्यक रहेको कृषि मन्त्रालयका सचिव योगेन्द्रकुमार कार्कीले बताए । मलको सुनिश्चितता गर्न जीटूजी आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
‘प्रत्येक वर्ष २ लाख टन आयात गर्ने गरी पाँच वर्षका लागि जीटूजी गर्दै छौं,’ कार्कीले भने, ‘जीटूजी हुँदा मलको सुनिश्चतता हुन्छ ।’ मन्त्रालयका अनुसार मल आयात गर्दा भारतकै बन्दरगाह र रेलमा निर्भर हुनुपर्ने भएकाले पहिलो प्राथमिकता पनि उसैलाई दिइएको हो । अन्य मुलुकसँग पनि जीटूजीको बाटो खुला भएको उनको भनाइ छ ।
‘भारतसँग नभए अन्य मुलुकसँग गर्छौं, तीन महिनाभित्र जीटूजी गरिसक्छौं । यसका लागि मन्त्रालयले ड्राफ्ट तयार गरिरहेको छ । यसलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा पनि छिट्टै पठाउँछौं,’ कार्कीले भने, ‘यसो गर्दा मल अभाव हुने समस्या टर्छ ।’ जीटूजी हुने पक्का भएपछि युरिया, पोटास र डीएपीको आयात मात्रा मिलाइने उनले बताए । मन्त्रालयका अनुसार वार्षिक करिब १३ लाख टन रासायनिक मल चाहिन्छ । व्यावहारिक रूपमा साढे ६ लाखदेखि ७ लाख टन हुँदा अभाव हुँदैन । तीन लाख टन हुँदा सर्वसाधरण मलकै लागि लामो लाइन बस्नुपर्दैन । तुरुन्तै मौज्दात राख्दै आपूर्ति गर्न सकिन्छ । तर मागको करिब ५० प्रतिशत पनि मल उपलब्ध हुन सकेको छैन । यसले गर्दा किसान समस्यामा पर्दै आएका छन् ।
अनुदानको मल कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीले बिक्री गर्दै आएका छन् । साल्टले ३० र कृषि कम्पनीले ७० प्रतिशत बिक्री गर्दै आएका हुन् । अनुदानित मल कृषि सहकारी र डिलर सहकारीले मात्रै बेच्न पाउँछन् । अन्य निजी कम्पनीले पनि मल आयात गर्छन् । ती कम्पनीले आयात गर्ने मलको भाउ धेरै महँगो पर्छ । जानकारका अनुसार ती निजी कम्पनीले आयात गर्ने मल बिक्री गराउन सेटिङमै सरकारी कर्मचारीहरूले ढिलो गरी आयात गर्ने गरेका छन् ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) सँग एकता गर्न नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलाई पार्टीभित्रबाट नेताहरूले दबाब दिन थालेका छन् । पार्टीका अर्का अध्य...
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) अर्जुन चन्दले राजीनामा दिएको चर्चा झन्डै एक साता चल्यो तर प्रहरी प्रधान कार्यालयले चन्दको राजीनामा नभई सोमबार १० दिनको बिदा स्वीकृत ग...
ललिता निवास प्रकरणमा विशेष अदालतले बिहीबार फैसला गरेको छ । फैसला अनुसार ललिता निवासको हडपिएको जग्गा सरकारको नाममा आउने भएको छ। अदालतले त्यसमा दोषीहरुलाई कैद र जरिवानको फैसला पनि गरेको छ । ...
चालुु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपाली श्रमिकका लागि मलेसियाको रोजगारी घटेको छ । गत आव २०७९/८० मा पहिलो श्रम गन्तव्य देश बनेको मलेसिया चालुु आवमा क्रमशः घटेर तेस्रो र चौथो ...
कास्की प्रहरीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेसहित थप १८ जनाविरुद्ध अनुसन्धान सुरु गरेको छ । पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा ...
विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)भित्र मदिरा, सुर्तीजन्य र विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न नपाइने भएको छ। विश...
सामान्यतः मानव समाजको आजसम्मको इतिहास जनयुद्धको इतिहास हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकि, समयका प्रत्येक खण्डमा चाहे ती स्पाटाहरू होउन् या चार्टिष्टियन, सिलेसियाली होउन् या कम्युनाडोहरू अनि वोल्सेभिक–भियतकङ्&ndash...
रूढिवादी र पछौटे समाजले सधैँभरि अवतारको प्रतीक्षा गर्दछ । प्रतीक्षा गर्नेले आफू केही पनि कर्म गर्दैन र उसलाई पौरखमा त्यति विश्वास पनि हुँदैन । सामान्यतया व्यक्तिगत जीवनमा भाग्य र सामाजिक जीवनमा अवतारको प्रत...
कसैले आएर सत्य भनेको के हो ? भनेर सोध्यो भने हामी अलमलिन्छौँ । कसैले केही भनौँला कसैले केही । अझ कसैले त सत्य भनेको सत्य नै हो भन्न पनि बेर लगाउन्नौँ । तर सत्य त्यो मात्र होइन । सत्य भनेको हामी आफैँ हौँ । सत्य...