प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमाथिको सुनुवाइका क्रममा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले संविधान सभामा भएको छलफलको मनसाय कसरी बुझ्न सकिन्छ भनेर प्रश्न गरेकी छिन् । 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा लगातार आठौं दिनको सुनुवाइका क्रममा न्यायाधीश मल्लले अधिवक्ता मेघराज पोखरेललाई संविधान सभामा भएको छलफलको मनसाय कसरी बुझ्ने भनेर प्रश्न गरेकी हुन् । 

‘संविधानमा बोलिएका कुराको दस्तावेजको मनसाय कसरी हेर्ने, डिबेट हेर्ने कि दस्तावेज हेर्ने ?’ न्यायाधीश मल्लले प्रश्न गरिन् ।  

जवाफमा अधिवक्ता पोखरेलले संविधान बनाउने बेलाको सबै डकुमेन्ट र ओपिनियन हेनुपर्ने बताए ।

न्यायाधीश मल्लको अर्को प्रश्नको जवाफमा पोखरेलले संविधानमै नभएको अधिकारलाई प्रयोग गर्नु नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बदनियत भएको जिकिर गरे ।

न्यायाधीश मल्लले प्रतिनिधि सभा विघटन कसरी प्रधानमन्त्रीको बदनियत भयो भने आइतवारको बहसका क्रममा सोधेकी थिइन् ।

आजको बहसका क्रममा प्रधानन्यायाधीश राणाले प्रश्न गरे– ‘हिजोसम्मको बहसमा संसद्मा विकल्प खोज्नुपर्छ भन्ने कुरा आयो । ७६ को सरकारले (७) बमोजिम गर्न पाउँछ कि पाउँदैन ? संसदीय दलमा विकल्प दिन सकिन्छ कि सकिन्न ?’

जवाफमा अधिवक्ता पोखरेलले भने– संसद् विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छैन । त्यस्तो बेला प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ । संसदीय दलले विकल्प दिन्छ । 

बेञ्चबाट अर्का न्यायाधीशको प्रश्न थियो– संविधानको धारा ७६ (२) बाट ३ मा नजान पनि त सक्छ नि ? 

अधिवक्ता पोखरेलले भने– (२) ले विश्वासको मत पाएन भने, अर्को व्यवस्था ओपन छ । सरकार चलाउन नसके राजीनामा गर्ने हो संसद् भंग गर्ने अधिकार संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई दिएकै छैन ।