यस शताब्दीको पहिलो २० वर्षको अवधिमा विषम मौसमी घटना जोडिएका प्राकृतिक प्रकोपबाट झण्डै चार लाख ८० हजार व्यक्तिको मृत्यु भएको छ । हालै सार्वजनिक एक मूल्याँकन प्रतिवेदनले जलवायु परिवर्तनले मानवको अस्तित्वमा नै खतरा उत्पन्न गराइरहेको औंल्याएको छ ।

खासगरी विकासशील मुलुकहरुले सामना गर्नु परेका आँधी, बाढी र तातो हावा जस्ता जलवायु–सम्बन्धित विपदाले हरेक वर्ष ठूलो संख्यामा मानिसको मृत्यु हुनेक्रम बढेको छ । 

कोरोनाभाइरसका कारण यस वर्ष भर्जुअल रुपमा शुभारम्भ भएको जलवायु अनुकूलन सम्मेलनका अवसरमा जर्मनवाच नाम गरेको संस्थाले यस शताब्दीको शुरुका २० वर्षमा यी विपदाले विश्वभर करिब २५ खर्ब ६० अर्ब डलर बराबरको आर्थिक क्षति पुगेको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । 

एघार हजारभन्दा बढी विषम मौसमी घटनाको अध्ययनले सन् २००० यतामात्र झण्डै चार लाख ८० हजार व्यक्तिको मृत्यु भएको देखाएको छ जसमा पोर्टोरिको, म्यान्मार र हैटीमा सर्वाधिक प्रभाव परेको छ । 

सन् २०१५ को जलवायु सम्बन्धी पेरिस सम्झौता बमोजिम धनी देशहरुले हरेक वर्ष गरिब मुलुकहरुलाई १०० अर्ब डलर उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । यो रकम गरिब मुलुकमा तापमानलाई कम गर्ने उपायमा खर्च गर्न र बदलिँदो जलवायुलाई अनुकूलन गर्न प्रयोग गरिने उल्लेख छ ।

तर पछिल्ला अनुसन्धानहरुले गरिब मुलुकका लागि व्यवस्था गर्ने भनिएको रकम ज्यादै नै न्यून देखिएको जनाएका छन् । 

जर्मनवाचको विश्व जलवायु सूचकले दुई दशकको विषम मौसमी घटनाहरुबाट सिर्जित असरको जाँच गरेको छ, खासगरी सन् २०१९ को आँधीहरुलाई यसले विश्लेषण गरेको छ । यी आँधीहरुले खासगरी क्यारेबियन, पूर्वी अफ्रिका र दक्षिण एसियालाई बढी प्रभाव पारेको छ ।

अनुकूलन कार्यक्रम पेरिस सम्झौताको आधार स्तम्भ नै हो । यस सम्झौतामा हरेक वर्ष करिब ५० अर्ब डलर वातावरणीय अनुकूलनका कार्यक्रममा खर्च गरिने उल्लेख छ । तर सम्झौता भएपछिका पाँच वर्ष प्राकृतिक प्रकोपको संख्या र आकार ज्यादै बढिसकेको छ । 

राष्ट्रसंघका अनुसार प्राकृतिक विपदको सम्बोधनका लागि गर्नुपर्ने खर्च आकाशिएको छ । हरेक वर्ष विकासशील मुलुकहरुलाई करिब ७० अर्ब डलर जरुरी भएकोमा करिब ३० अर्ब डलर मात्र उपलब्ध भइरहेको छ । 

अनुकूलन कार्यक्रमका लागि स्रोतमा देखिएको यो फरकलाई सूक्ष्म रुपमा अध्ययन गरिरहेको राष्ट्रसंघीय वातावरण कार्यक्रम (युनेप)ले सन् २०३० सम्ममा जलवायुका प्रभावको अनुकूलनका लागि ३०० अर्ब डलर लाग्ने प्रक्षेपण प्रस्तुत गरेको छ । साथै यस शताब्दीको मध्यसम्ममा हरेक वर्ष ५०० अर्ब डलर अनुकूलन कार्यक्रमका लागि जरुरी हुने युनेपको अनुमान छ । 

नेदरल्यान्ड्स आयोजक रहेको जलवायु अनुकूलन सम्मेलनमा परिवर्तित जलवायुबाट सिर्जित चुनौती व्यहोरिरहेका मुलुकहरुलाई सहयोग गर्न ठोस सहमति जुटाउन प्रयास हुनेछ । यो सम्मेलन भर्चुअल विधिबाट संचालन भइरहेको आयोजकहरुले बताएका छन् ।