मंसिर ४, २०८०
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) सँग एकता गर्न नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलाई पार्टीभित्रबाट नेताहरूले दबाब दिन थालेका छन् । पार्टीका अर्का अध्य...
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दुवै पक्षलाई अब आधिकारिकता दाबी गर्ने कि सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याउनेमध्ये एक बाटो रोज्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ ।
राजनीतिकरूपमा विभाजित नेकपा कानूनीरूपमा एक रहेको आयोगले निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समक्ष यी २ विकल्पमध्ये एक रोज्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको हो ।
आयोगले नेकपा विभाजन भएर २ पक्ष बनेको नमाने पनि व्यवहारमा भने उनीहरु एकै ठाउँमा रहने स्थिति नभएको अवस्थामा दुवै पक्षसामु यी २ विकल्प अघि तेर्सिएको पूर्व निर्वाचन आयुक्तहरूको विश्लेषण रहेको छ ।
आयोगले नेकपाका विभाजित दुवै पक्षले पुस ५ गतेयता गरेका निर्णयलाई मान्यता नदिने निर्णय गरेको थियो । आयोगको निर्णयले नेकपा फेरि पुस ५ गतेअघिकै अवस्थामा पुगेको छ । प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डलाई नै नेकपाका २ अध्यक्षका रूपमा आयोगले मान्यता दिएको छ ।
दुवै पक्षले पार्टी विभाजनको दाबी नगरेको र खाली आयोगमा रहेको दल दर्ता अभिलेख हरेफेर गर्न आग्रह गरेको स्थितिमा आयोगबाट त्यस्तो निर्णय आउनु अस्वाभाविक नभएको पूर्व कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङले बताए । दुवै पक्षले आ–आफ्नो पक्ष नै पार्टी आधिकारिकता रहेको दाबी गर्नुपर्ने अवस्था नभएको जिकिर गरेपछि त्यस्तो निर्णय आउनु अपेक्षाकृत रहेको गुरुङको भनाइ रहेको छ ।
‘अतः आयोगको निर्णयप्रति असन्तुष्ट पक्ष राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ अनुसार आफूसँग बहुमत रहेको भन्दै नाम, चिह्नसहित आधिकारिकता दाबी गर्न निर्वाचन आयोगमा जाने वा अदालत २ वटा बाटोमध्ये एक रोज्नुपर्दछ,’ पूर्व कार्यबाहक प्रमुख आयुक्त गुरुङले भने ।
कुनै पनि पक्ष दल विभाजन भएको जानकारी बोकेर आयोग पुगे भने नयाँ प्रक्रिया शुरू हुने पनि आयुक्त गुरुङले बताए । ‘दुवै पक्ष मिल्न चाहेनन् भने दल विभाजनको प्रक्रिया शुरू हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा सबै निर्णयहरुको आधिकारिकता जाँचिने छ । त्यसैगरी केन्द्रीय सदस्यहरूसँग सनाखत गरिन्छ । यसमा केन्द्रीय कमिटीको बहुमत हेरिन्छ । तर यो प्रक्रियाबाट अघि बढ्न दुवै पक्षले चाहेका छैनन् । किनभने त्यसो गर्दा सो पक्षले पार्टी विभाजन गरेको एजेन्डा बन्न सक्छ । त्यसैले अहिले दुवै पक्षले आफूहरू आधिकारिक रहेको भन्ने दाबी गरिरहेका छन्,’ उनले भने ।
आयोगमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको नेतृत्वमा गठन हुने इजलासको हैसियत उच्च अदालतसरह हुने भएकाले अदालतमा यो विषय जाँदा सिधै सर्वोच्च अदालत नै जान्छ । राजनीतिकरूपमा विभाजित र कानुनीरुपमा त्यसलाई मान्यता नदिएपछि वैशाख १७ र २७ गते तय गरिएको निर्वाचन हुनेमा ठूलो प्रश्न उठेको पनि आयुक्त गुरुङको भनाइ रहेको छ ।
तर अर्का पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवले नेकपाको आधिकारिकता विवादमा आयोगले ठोस र प्रस्ट निर्णय गर्न नसकेको धारणा राखे । आयोगले तत्कालीन नेकपा–एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच २०७५ जेठ ३ गते एकीकरण भई नेकपा गठन गरिएकोलाई मान्यता दिएको बताउँदै डा. यादवले भने, ‘अब पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा जसको बहुमत छ उसले नै मान्यता पाउनुपर्ने दिशामा जानेछ ।’
आयोगले प्रस्ट निर्णय नगर्ने र विभाजित दुवै पक्ष फेरि एकै ठाउँमा बस्ने स्थिति पनि नहुँदा नेकपा विभाजनको विषय थप जटिल बन्दै गएको पनि डा. यादवको भनाइ रहेको छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खबर छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) सँग एकता गर्न नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलाई पार्टीभित्रबाट नेताहरूले दबाब दिन थालेका छन् । पार्टीका अर्का अध्य...
कास्की प्रहरीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेसहित थप १८ जनाविरुद्ध अनुसन्धान सुरु गरेको छ । पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा ...
विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)भित्र मदिरा, सुर्तीजन्य र विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न नपाइने भएको छ। विश...
अस्पतालले मृत घोषणा गरी १५ घण्टासम्म शवगृहमा राखेर अन्तिम दाहसंस्कारका लागि घाट लैजान लागेका एक व्यक्ति जिवितै रहेको पाइएको छ। विराटनगरस्थित मेट्रो न्युरो अस्पतालले मृत्यु प्रमाणपत्रसमेत बनाएर १५ घण्टासम्म शवगृहमा...
बुटवल, १५ फागुन- भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ३५ जना चिनियाँसहित २ सय मजदुर काम गरिरहेका छन् । केही निर्माण उपकरण र मेसिनरी यन्त्र थपिएका छन् । द्रुतगतिमा कच्चा पदार्थ संकलन भएको छ । च...
चालुु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपाली श्रमिकका लागि मलेसियाको रोजगारी घटेको छ । गत आव २०७९/८० मा पहिलो श्रम गन्तव्य देश बनेको मलेसिया चालुु आवमा क्रमशः घटेर तेस्रो र चौथो ...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...