प्रधानमन्त्रीको ‘ईश्वर’ मोह, विवादमा तानिए श्रममन्त्री

मंगलबार राजधानीबाट प्रकाशित भएका राष्ट्रिय दैनिकले विभिन्न समाचारलाई पहिलो पृष्ठमा प्राथमिकता दिएका छन् । कान्तिपुर दैनिकले नागरिक आन्दोलनमा प्रहरी हस्तक्षेप भएको, प्रधानमन्त्रीको धार्मिक यात्रा जस्ता विषयलाई महत्व दिएको छ ।

‘म ईश्वर, देश र जनताका नाममा शपथ लिन्छु’ दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा २०७४ फागुन ३ गते राष्ट्रपतिबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिँदा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भने, ‘म देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु ।’ अर्थात उनले ईश्वरको शब्द हटाएर शपथ लिए ।


Advertisement

भगवानको साटो देश र जनताका नाममा शपथ खाएका उनै प्रधानमन्त्री ओली सोमबार सबेरै पशुपति मन्दिर गए, ईश्वरका नाममा सवा लाख दीप प्रज्वलन गरे र ‘विश्व शान्ति र राष्ट्र कल्याणको संकल्प पूजा’ गरे । उनले पशुपति क्षेत्रमा झण्डै एक घण्टा बिताएका थिए ।  ईश्वरका नाममा शपथ समेत नलिने प्रधानमन्त्री एकाएक पशुपति गएर पूजा किन गरे होलान् ? पत्रिका लेख्छ–छिमेकी मुलुक भारतमा एउटा ठूलो धार्मिक समूदायलाई आकर्षित गर्ने उद्देश्यले धार्मिक राजनीति फस्टाएको छ । के त्यसैको सिको हुन थालेको हो ?’ पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीमा धर्म, संस्कृति र पूर्वीय दर्शनप्रति अतिरिक्त अनुराग बढेको देखिन्छ ।

यसैगरी नयाँ पत्रिका दैनिकले जनमत कुल्चिएर पशुपतिको पाउमा’ शीर्षकमा समाचार छापेको छ । समाचारमा भनिएको छ–जनताको अमूल्य मतबाट निर्वाचित संसद् विघटन गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले देश, जनता र चराचर जगतको शान्तिका लागि भन्दै पशुपतिनाथमा पूजा गरेका छन् । एक लाख २५ हजार बत्ती बालेर उनले अर्चना गरेको केही घन्टामा शान्तिपूर्ण मार्चमा निस्किएका नागरिक अभियन्तालाई लाठी र पानीको फोहोरा हानेर घाइते बनाइएको छ । समाचारमा नागरिक आन्दोलनका क्रममा भएको प्रहरी हस्तक्षेपका विषयमा नारायण वाग्ले, खगेन्द्र संग्रौला, डा गोविन्द केसी, मोहन अन्सारीलगायतको धारणासहित विशेष कभरेज गरिएको छ ।
कतारी प्रहरी सेवामा श्रमिक पठाउन अवैध अन्तरवार्ता लिने एसओएस म्यानपावर सर्भिसमाथि गरिएको कारबाही श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गौरीशंकर चौधरीले फुकुवा गरेका छन् ।
कान्तिपुर  दैनिक लेख्छ–वैदेशिक रोजगार विभागबाट म्यानपावर कम्पनीलाई निलम्बनमा राखी छानबिन भइरहेकै बेला चौधरीले शुक्रबार कारबाही फुकुवा गरेका हुन् ।


Advertisement

कारबाही फुकुवा गर्नेबारे मन्त्रीले लेखेको पत्र सोमबार विभाग पुगेको छ । गत मंसिर ८ गते एसओएसले अवैध अन्तरवार्ता लिइरहेको अवस्थामा टोलीले छापा मारी कारबाही  गरेको थियो । एसओएस नेपालबाट सबैभन्दा धेरै कामदार विदेश पठाउने म्यानपावरमा पर्छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छापिएको छ ।

कान्तिपुर दैनिकमा नै प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा नागरिक तहबाट भएको आन्दोलनप्रति सरकार निर्मम दमनमा उत्रिएको खबर छापिएको छ । बृहत् नागरिक आन्दोलन र मानव अधिकारवादीले सोमबार गरेका छुट्टाछुट्टै कार्यक्रममा सरकारले अत्यधिक बल प्रयोग गरेको समाचारमा उल्लेख छ । सो क्रममा दर्जन बढी घाइते भएका छन् ।

कोभिड–१९ विरुद्धको पहिलो खाप टेकु अस्पतालका निर्देशक डा सागरराज भण्डारीले लगाउने भएका छन् । बुधबार बिहान ठीक १० बजे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले टेकु अस्पतालबाट खोप अभियानको शुभारम्भ गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । नयाँ पत्रिकाका अनुसार देशभर ९० वटा खोप केन्द्र सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रदेशसभा विघटन गर्न सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै देखिएको छ। आवेगमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर पार्टी फुटको अवस्था सिर्जना गरेका ओलीले प्रदेशसभा पनि विघटन गरेमा संवैधानिक संकट निम्तिनेछ। प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सडकमा उत्रिएका दल र नागरिक समाजलाई चुनौती दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले एक टेलिभिजन कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेशसभा पनि विघटन हुनसक्ने चेतावनी दिएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेश सरकारलाई अप्ठेरो पार्ने गरी कुनै कदम चालिए आफूले प्रदेशसभा पनि विघटन गर्न सक्ने संकेत गरेका हुन्।  

नागरिक दैनिकको समाचारअनुसार प्रधानमन्त्रीले ओलीले मात्र होइन, अन्य दुई मन्त्रीले पनि प्रदेशसभा विघटन गर्न सकिने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले नै भूमिसुधारमन्त्री शिवमाया तुम्वाहाङ्फे र उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टलाई प्रदेशसभा पनि विघटन हुनसक्छ भन्न लगाएका थिए। संविधानमा प्रदेशसभाले सरकार दिन नसक्ने परिस्थिति सिर्जना भएमा, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा स्वाधीनतामा गम्भीर असर पर्ने कार्य भएमा मात्र प्रदेशसभा विघटन हुनसक्ने व्यवस्था छ। तर सरकार बन्न सक्ने विकल्प रहेको अवस्था र राष्ट्रियतामा असर पर्ने कार्य नभएमा प्रदेशसभा विघटन हुन नसक्ने संविधानविद्को भनाइ छ। संविधानको धारा १६८ र २३२ मा प्रदेशसभा विघटनसम्बन्धी व्यवस्था छ।  

नागरिक दैनिकमै ‘विघटनको अधिकार श्रीपेचसँग माग हुन्छ’ शीर्षकमा समाचार छापिएको छ । सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको मुद्दामा जारी बहसअन्तर्गत राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमा विघटनको कुनै पनि अधिकार नभएको तर्क उठेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा सोमबार कानुन व्यवसायीले विघटनको व्याख्या र प्रधानमन्त्रीको अधिकारमा प्रश्न उठाएका हुन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले विघटनको अधिकार श्रीपेचसँग मात्र हुने, सार्वभौमसत्ता जनतामा भनिएको अवस्थामा त्यस्तो अधिकार प्रधानमन्त्रीसँग नहुने तर्क गरे। विघटनको अवस्था र प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्चमा पठाएको लिखित जवाफमा आधारित रहेर बहस गरेका थापाले प्रधानमन्त्रीमा विघटन गर्ने अन्तरनिहित अधिकार नभएको बताए।

सोही पत्रिका नागरिक आन्दोलनमा दमन भएको, कतार प्रहरीमा अवैध रुपमा भर्ती भइरहेको लगायतका समाचारलाई पनि मुख्य पृष्ठमा छापिएको छ ।
अन्नपूर्ण पोस्टले ‘कोमामै २५ नेपाली’ शीर्षकमा समाचार छापेको छ। वैदेशिक रोजगार बोर्डका अनुसार रोजीरोटीकै लागि परदेश पुगेका ३ महिलासहित २५ जना विदेशमै कोमामा परेका हुन् ।
यसैबीच गोरखाको आरुघाट गाउँपालिका ३ स्वाँरा गाउँमा १३ जना दृष्टिबिहीन छन् । १२ जना त स्थानीय आले परिवारका हुन् । एक जना थापा परिवारका छन् । यहाँ १२७ घरधुरी मगर समूदायको बसोबास रहेको छ । ‘खै  हाम्रो गाउँमा यस्तो किन भयो ? थाहा पाउन सकिएन’, स्थानीय शिक्षक केशर आलेले भने, ‘पोहोर हाम्रो गाउँमा आँखा शिविर सञ्चालन भएको थियो । डाक्टरहरुले बंशानुगतका समस्या भन्नुभयो ।’ तर सबैभन्दा जेठा दृष्टिबिहीन नै ३६ वर्षीय क्षितज आले हुन् । त्यसैले डाक्टरले भनेका कुरामा पूरै विश्वास उनीहरुले गर्न सकेका छैनन् ।  अन्नपूर्ण पोस्टले ‘गाउँमा लगालग दृष्टिबिहीन’ शीर्षकमा समाचार छापेको छ ।

अरुको कुटपिटबाट मृत्यु भएकी पत्नीको शव लुकाउन खोज्दा बारा श्रीपुरका रवि चौधरी सोमबार पक्राउ परेको खबर अन्नपूर्ण पोस्टले छापेको छ  । उनले पत्नी बबिता चौधरीको शव जलाउन नसकेपछि खाल्डो खनेर पुर्न खोजेको महानगरीय प्रहरी वृत्त गौशालाले जनाएको छ । बबितालाई कुटपिट गर्ने गौशालाकी अनु थापालाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।

घटनाक्रमअनुसार शुक्रबार बबिताले मोबाइल चोरी गरेकी थिइन् । अनुले केही साथीसहित बबितालाई कुटपिट गरेकी थिइन् । प्रहरीले यति ठूलो घटना हुँदा पनि किन रविले प्रहरीमा खबर गरेनन् भन्नेविषयमा चासो राख्दै घटनाबारे अनुसन्धान सुरु गरेको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छापिएको छ ।  सोही पत्रिकामा प्रधानमन्त्रीले दाङमा आयोजित कार्यक्रममा दिएको भाषणको समाचार पनि छापिएको छ ।
सरकारी अखबार गोरखापत्रले सरकारका कामकारबाहीको औपचारिक समाचारमा नै जोड दिएको छ ।

राजधानी दैनिकले कोभिसिल्ड तुलनात्मक रुपमा सुरक्षित रहेका खबर छापेको छ । बुधबारदेखि लगाउन थालिने कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथामविरुद्धको ‘कोभिसिल्ड’ खोप तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित भएको भन्दै लगाउन चिकित्सक र खोपविज्ञले आग्रह गरेका छन् । सरकारले पर्याप्त मात्रामा खोपको प्रभावकारिता र लगाएपछि हुने प्रभावबारे जनचेतना प्रवाह नगर्दा अधिकांश नागरिकले खोपबारे शंका व्यक्त गर्न थालेका छन् ।

केही सर्वसाधारणले खोप लगाएपछि झन् खतरा हुने आशंका गर्दै खोप नलगाउने प्रतिक्रिया दिन थालेका छन् । सरकारले खोपका लागि व्यवस्थापकीय तयारी गरे पनि खोपबारे जनचेतना जागरण गर्नुपर्ने जनस्वास्थ्य विज्ञहरू बताउँछन् ।

सरुवा रोग विशेषज्ञ डा शेरबहादुर पुनले खोप लगाउनुपूर्व सरकारले पर्याप्त मात्रामा जनचेतना प्रवाह गरेको भए अझ प्रभावकारी हुने बताए ।

सोही पत्रिकामा प्रचण्ड नेपाल समूहलाई ओलीले पार्टीमा फर्किन आग्रह गरेको, गढीमाइ मन्दिरमा टिकटक बनाउन प्रतिबन्ध लगाइएको लगायतका समाचारलाई पनि पहिलो पृष्ठमा छापेको छ ।

लोकान्तर संवाददाता
लोकान्तर संवाददाता

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्