राजनीतिकरूपमा विभाजन भइसकेको नेकपाका दुवै समूहले आफूखुशी गरेका निर्णयलाई निर्वाचन आयोगले वैधता नदिएपछि नयाँ अन्योलको स्थिति पैदा भएको छ ।

आयोगको निर्णयपछि नेकपा न त सहजै फुट्न सक्ने अवस्थामा छ, न यिनीहरूले एक अर्काविरुद्ध गरिरहेका गतिविधि र आरोपप्रत्यारोपबीच तत्कालै जुट्ने स्थिति छ ।

केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'–माधव नेपाल पक्षले अभिलेखीकरणका लागि भन्दै पुस ५ गते पछाडि आयोगमा पठाएका छुट्टाछुट्टै निर्णयहरूलाई आयोगले आइतवार अस्वीकार गरिदिएको थियो ।

आयोगको निर्णयलाई दुवै पक्षले आफू अनुकूल व्याख्या गरेका छन् । ओली पक्षले आफूहरूसँग प्रथम अध्यक्ष र महासचिव रहेकाले आयोगले आफूहरूलाई मान्यता दिएको दाबी गरेको छ भने प्रचण्ड-नेपाल पक्ष पनि ओलीले आफूखुशी विस्तार गरेको केन्द्रीय कमिटी र संशोधन गरेको विधानले वैधता नपाएकोमा खुशी छ ।

तर, यसलाई अर्को पाटोबाट हेर्दा दुवै पक्षले बैठक बसेर निर्णय लिन सक्ने अवस्था समेत देखिएको छैन र नयाँ किसिमको अन्योल पैदा भएको छ ।

नेकपाको विधानमा अध्यक्षसँगको परामर्शमा महासचिवले बैठक बोलाउने प्रावधान छ । आयोगले नेकपाका दुई अध्यक्ष ओली र प्रचण्डलाई सम्बोधन गरी लेखेको पत्रमा पनि उक्त प्रावधानलाई उल्लेख गरेको छ ।

ओली समूहसँग अध्यक्ष र महासचिव दुवै भएपनि बैठक बसेर निर्णय गर्न बहुमत छैन भने केन्द्रीय समितिमा आफूहरूसँग झण्डै दुईतिहाइ बहुमत रहेको दाबी गर्ने प्रचण्ड-नेपाल समूहले बैठक बोलाउने वैध बाटो नै देखिएको छैन ।

आयोगको मध्यमार्गी बाटो!

प्रतिनिधि सभा विघटनपछि राजनीतिक रूपमा दुई चिरा भएको नेकपाका दुवै समूह आधिकारिकता दाबी गर्न नगएपछि निर्वाचन आयोगले मध्यमार्गी निर्णय थियो ।

पुस ५ गतेपछि दुवै समूहले गरेका पार्टीगत गतिविधि नेकपा दर्ता हुँदा बखतको विधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र नियमावलीबमोजिम नभएको भन्दै अभिलेखीकरण गर्न नसकिने निर्णय आयोगले गरेको हो ।

आयोगको निर्णयानुसार कानूनी रूपमा नेकपा पुस ५ गतेभन्दा अगाडिकै अवस्थामा फर्किएको छ । आयोगले गरेको निर्णयानुसार नेकपा विभाजन भएको छैन । बरू पुस ७ गते ओली समूहले थपेको केन्द्रीय सदस्य संख्या र संशोधन गरेको विधानको कानूनी हैसियत समाप्त भएको छ भने प्रचण्ड-नेपाल समूहले ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाउने भनी गरेको निर्णयको वैधानिकता पनि पुष्टि हुन सकेन ।

आयोगले नेकपाका दुई अध्यक्षका रूपमा पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र केपी शर्मा ओलीलाई नै वैधानिकता दिएको छ ।

आइतवार आयोगले गरेको निर्णयमा भनिएको छ, 'आयोगमा प्राप्त हुन आएका पत्रहरूको अध्ययन तथा जाँचबुझ गरी हेर्दा एउटै पार्टीको नामबाट एकै दिनमा केन्द्रीय कमिटीको दुईवटा फरक–फरक  बैठक बसेको र फरक–फरक निर्णय भएको हुँदा कुन निर्णयलाई आधिकारिक मानी अभिलेखिकरण गर्ने भन्ने सम्बन्धमा नेपालको संविधानको धारा २६९, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३, राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४ र सो पार्टीको अन्तरिम विधान २०७५ आकर्षित हुने देखियो ।'

आयोगले नेकपाको अन्तरिम विधानको धारा १८ (घ) बमोजिम आगामी एकता महाधिवेशनसम्मका लागि केन्द्रीय कमिटीमा दुईजना अध्यक्ष, दुईजना वरिष्ठ नेता, एक जना महासचिव र एक जना प्रवक्ता रहने तथा केन्द्रीय कमिटी ४४१ सदस्यीय रहने व्यवस्था भएको र ती पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्य यथावत नै रहेको उल्लेख भएका विवरणलाई नै अन्तिम मानेको छ ।

नेकपा विभाजित नभएको आयोगको निष्कर्षसँगै ओली र प्रचण्ड-नेपाल दुवै पक्षले आ-आफ्नो तयारी थालेका छन् । आयोगको निर्णयले ओली पक्षलाई तत्कालका लागि राहत दिएको छ । ओलीलाई कारवाही गरेर अध्यक्षबाट हटाउने प्रचण्ड-नेपाल पक्षको निर्णय कानूनी रूपमा बदर भएको छ भने अर्को प्रक्रियाका लागि तयारी गर्न ओली समूहले समय पाएको छ ।

साविकको केन्द्रीय कमिटीमा प्रचण्ड-नेपाल पक्षको बहुमत छ । करीब ७० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य प्रचण्ड-नेपाल पक्षमा रहेको यो समूहको दाबी छ । तर ओली पक्षले भने अध्यक्ष र महासचिव आफ्नो पक्षमा भएकाले विधानतः आफू आधिकारिक रहेको दाबी गर्न छाडेको छैन ।

आयोगमाथि प्रश्न तेर्स्याउँदै प्रचण्ड नेपाल पक्ष

आयोगले नेकपा विभाजित नभएको निष्कर्ष निकालेपछि प्रचण्ड-नेपाल समूह खुसी छैन । 'आयोगले ४ सय ४१ जनाकै केन्द्रीय कमिटीलाई मान्यता दिने तर बहुमतको निर्णयलाई किन मान्यता नदिएको ?' आयोगको काम हेरिरहेका प्रचण्ड-नेपाल समूहका नेता लीलामणि पोखरेलले लोकान्तरसँग भने, 'दुवै जनाको हस्ताक्षर चाहिने भन्ने कहाँ छ ? दुई अध्यक्षमध्ये कुनै एक जनाको मृत्यु भयो भने, सिकिस्त बिरामी भयो भने त्यस्तो अवस्थामा दलको बैठक नै बस्न नपाउने ?'

उनले पुस ७ गते बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठक पार्टीकै विधानअनुसार भएको दाबी गरे । 'पुस ५ गते बोलाइएको स्थायी कमिटी बैठक अध्यक्षको परामर्शमा महासचिवले विधिसम्मत बोलाएको बैठक हो,' पोखरेलले भने, 'त्यही बैठकले पुस ७ गतेको केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएको हो । हामीले विधिसम्मत बैठक बोलाएरै ओलीलाई अध्यक्षबाट कारवाही गरेका हौँ । हामीले गरेको निर्णयलाई आयोगले स्वीकार गर्नुपर्छ ।'

पोखरेलले आयोगलाई बहुमतले गरेको निर्णय किन मान्य नभएको भनेर प्रश्न गर्ने आफ्नो तयारी रहेको खुलासा गरे । 'केन्द्रीय कमिटीको बहुमतले प्रक्रियासम्मत ढंगले गरेका निर्णयहरू आयोगले स्वीकार गर्नुपर्छ । अब आयोगलाई हामीले प्रश्न गर्छौं ।'

अध्यक्ष र महासचिव यतै भएपछि प्रचण्ड-नेपाल पक्षले बैठक नै राख्न सक्दैन – नेम्वाङ

हामीले तपाईंहरूको भावी रणनीति के हो ? भनेर ओली पक्षका नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई सोधेका थियौं । उनले भने, 'अब आयोगले के भन्छ त्यहीअनुसार अघि बढ्छौं । आयोगले अस्ति गरेको निर्णयमै अड्केर त प्रक्रिया बस्न सक्दैन ।'

उनले आयोगले गरेको पछिल्लो निर्णयानुसार आफूहरू नै आधिकारिक भएको दाबी गरे । 'अहिले आयोगले गरेको निर्णयानुसार हामी आधिकारिक हुन्छौं भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ । प्रथम अध्यक्ष हाम्रै हुनुहुन्छ, महासचिव हाम्रै हुनुहुन्छ । साथीभाइहरूले बैठकसमेत राख्न सक्ने स्थिति हुँदैन, किनभने अध्यक्ष र महासचिव त यतै हुनुहुन्छ,' नेम्वाङले भने ।

आयोगले त ओली समूहले गरेको विधान संशोधन, बढाएको केन्द्रीय कमिटी पनि अवैध भनेको छ नि भन्ने प्रश्नमा नेम्वाङले भने, 'उता र हाम्रो दुवैको निर्णय बदर भयो भनेर हामी यत्तिकै बस्ने अवस्थामा छैनौं । हामीले बैठक राख्न सक्छौं विधानतः । अध्यक्षको परामर्शमा महासचिवले बैठक बोलाउने भन्ने विधानमा उल्लेख छ । कसैलाई पनि कारवाही गरेका छैनौं । उहाँहरूको त एउटा अध्यक्ष एक महिना ४ दिनमा हट्नु भयो । बैठक बस्न सक्ने हैसियतमा हुनुहुन्न । यसैले दुवैलाई बराबर कारवाही भयो भन्न मिलेन ।'

नेम्वाङले निर्वाचन तयारीका लागि पनि आयोगले नेकपा विवाद छिटो टुंग्याउनुपर्ने बताए । 'आयोगले निर्वाचन हुँदैन भनेको छैन,' उनले भने, 'आयोग दिनरात निर्वाचनतिर लागेको छ । आयोगले एक मिनेट फुर्सद नगरिकन निर्वाचनको तयारी गर्नुपर्छ र वैशाख १७ र २७ मै निर्वाचन हुन्छ ।'

दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफल गर्ने तयारीमा आयोग

आयोग स्रोतले केही दिनमा नेकपाका दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफल गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिएको छ ।

'चुनावको तयारी गर्नुपर्ने छ । ठूलो दल नेकपाको विवाद यत्तिकै रहने हो भने चुनाव प्रभावित हुन सक्छ भन्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका छौं,' आयोग स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो, 'केही दिनमा दुवै पक्षलाई बोलाएर हामीले छलफल गर्छौं । उहाँहरूको सहमतिमै आधिकारिकता विवाद टुंगियो भने राम्रो हुन्छ ।'

आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्र श्रेष्ठले दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफल गर्नेबारे औपचारिक निर्णय नभएको जानकारी दिए ।

श्रेष्ठले लोकान्तरसँग भने, 'हामीले बोलाएर छलफल गर्न सक्छौं । विवाद समाधानका क्रममा आयोगले यस्तो धेरैपटक गरेको छ । दुवै पक्ष मात्र होइन, अन्य पक्ष पनि यदि सम्बन्धित छन् भने उनीहरूसँग पनि छलफल हुन्छ ।'

प्रवक्ता श्रेष्ठले आयोगले दलको विधान, नियमावली, ऐन र संविधान हेरेर कानूनसम्मत निर्णय लिएको बताए ।

'हामीले गरेको निर्णय चित्त नबुझे उहाँहरूले पुनरावेदन गर्न पाउनुहुन्छ । कसैले आधिकारिकता दाबी नगरेको परिस्थितिमा हामीले लिनुपर्ने निर्णय नै यही थियो,' उनले भने ।

दुवै पक्ष मिले फाइदा हुन्छ – सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ,पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त 

निर्वाचन आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठले दुवै पक्ष मिले उनीहरूलाई नै फाइदा हुने बताए ।

श्रेष्ठले लोकान्तरसँग भने, 'कि त छुट्टिने पक्ष अगाडि आउनुपर्‍यो । हैन भने आयोगले गरेको निर्णयानुसार मिलेर अघि बढ्नुपर्‍यो । छुट्टिँदा पनि सहमति गरेरै छुट्टिए भइहाल्यो, आयोगलाई किन दु:ख दिनु ?'

आयोगको पछिल्लो निर्णयलाई दुवै पक्षले आ-आफ्नो पक्षमा व्याख्या गरिरहेको सन्दर्भमा प्रश्न गर्दा श्रेष्ठले भने, 'दुवै पक्षले आ-आफ्नो फाइदा हेरिरहेका छन् भने त्यो राम्रै भो नि !'

श्रेष्ठले दुवै पक्ष बैठक बसेर निर्णय लिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताए ।

'आयोगले दुवै पक्षले गरेका निर्णयहरू वैध छैनन् भनेर भनेपछि अर्को बाटोमा जानुपर्‍यो,' उनले भने, 'हामी बैठक बस्न किन नपाउने भनेर प्रश्न गर्नुपर्‍यो, त्यो प्रश्नको निरुपण पनि आयोगले गरिदिन्छ ।'

यस्तो छ, निर्वाचन आयोगको पत्र :