वित्तीय प्रणालीमा रहेको कुल निक्षेपले अर्थतन्त्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को आकार नाघेको छ । यसलाई विज्ञहरूले मुलुकको आर्थिक गतिविधिभन्दा वित्तीय क्षेत्रको वृद्धिदर उच्च भएको विश्लेषण गरेका छन् ।

वित्तीय क्षेत्रको वृद्धि राम्रो भए पनि अर्थतन्त्रको वृद्धिदरभन्दा उच्च रहेकाले जोखिमको सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको उनीहरूले औंल्याएका छन् । यस्तो अवस्थामा नीति निर्माताले संयमित रूपमा नीति निर्माण गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार गत असारमै वित्तीय प्रणालीमा रहेको निक्षेप सोही अवधिको जीडीपीको अनुपातमा सय प्रतिशतभन्दा धेरै थियो । ‘असार मसान्तमा कुल निक्षेप जीडीपीको अनुपातमा १ सय ४ प्रतिशत छ,’ गत असारको राष्ट्र बैंकको मासिक तथ्यांकमा भनिएको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार गत असारमा मुलुकको जीडीपी ३७ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ थियो ।

गत आर्थिक वर्षकै जीडीपीको अनुपातमा चालु आर्थिक वर्षका सबै महिना (साउन, भदौ, असोज, कात्तिक, मंसिर) मा वित्तीय प्रणालीमा रहेको निक्षेप सय प्रतिशतभन्दा धेरै छ । गत मंसिरमा यस्तो जीडीपीको तुलनामा निक्षेप अनुपात १ सय ११.२५ प्रतिशत छ । गत पुसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेप ४२ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ र मंसिरमा ४० खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ थियो ।

राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाका अनुसार जीडीपीको अनुपातमा निक्षेप सय प्रतिशत नाघ्नुले समग्र अर्थतन्त्रको वृद्धिभन्दा वित्तीय क्षेत्रको वृद्धिदर धेरै भएको देखाउँछ । यस्तो अवस्थामा वित्तीय क्षेत्रमा कुनै जोखिम आए त्यसको ठूलो असर अर्थतन्त्रमा पर्ने उनको विश्लेषण छ । ‘वित्तीय क्षेत्रको वृद्धिदर उच्च हुनु राम्रो हो,’ उनले भने, ‘सोहीअनुसार अर्थतन्त्रको वृद्धि हुन सकेन । यसकारण जोखिमको सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ ।’

यस्तो अवस्थामा वित्तीय प्रणालीमा रहेको रकमबाट पुँजी निर्माण हुन सक्दैन । यसकारण नीति निर्माताले नीति बनाउँदा यी कुरामा हेक्का राख्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘वित्तीय प्रणालीमा रहेको रकमलाई अर्थतन्त्रको विविधीकरणमा उपयोग गर्न सक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘रेमिट्यान्समार्फत मुलुकमा भित्रिएको रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग नभएको संकेत पनि हो यो ।’

कोभिड–१९ को जोखिमबाट बच्न गरिएको लकडाउनका कारण मुलुकमा लामो समय आर्थिक गतिविधि ठप्प रहे । यही कारण चालु आर्थिक वर्षमा जीडीपीको वृद्धि न्यून वा ऋणात्मक नै पुग्ने अनुमानहरू गरिएका छन् । तर निक्षेप भने निरन्तर रूपमा बढिरहेको छ । यसकारण चालु आवका बाँकी महिनाहरूमा पनि जीडीपीको तुलनामा निक्षेप अनुपात एक प्रतिशतभन्दा धेरै बढी रहने जानकारहरू बताउँछन् ।

जीडीपीको अनुपातमा बैंक तथा वित्तीय प्रणालीमा रहेको निक्षेप धेरै हुनु वित्तीय प्रणाली बलियो रहेको संकेत भएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टको भनाइ छ । ‘यो राम्रो पक्ष हो, अब यही अनुपातमा अन्य क्षेत्रको वृद्धि पनि हुनुपर्छ,’ उनले भने । विगतका तुलनामा वित्तीय पहुँच र वित्तीय साक्षरता बढेकाले यो अवस्था आएको उनले बताए । ‘हाल ७ सय ४९ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा पुगिसकेका छन्,’ उनले भने, ‘वित्तीय साक्षरता बढेकाले बैंकिङ बानी पनि बढेको छ ।’ वित्तीय पहुँच बढेपछि गाउँगाउँमा छरिएर रहेको रकम वित्तीय प्रणालीमा आएकाले बैंक तथा वित्तीय प्रणालीमा निक्षेप र कर्जा प्रवाह दुवै उल्लेख्य रूपमा बढेको उनले बताए ।

जीडीपीको आकारभन्दा वित्तीय क्षेत्र (निक्षेप तथा कर्जा) आकार ठूलो हुनुले अर्थतन्त्रमा वित्तीय क्षेत्रको प्रभुत्व धेरै रहेको देखाउने विज्ञहरू बताउँछन् । यसको अर्थ नागरिकको आय आर्जन हुने आर्थिक गतिविधि, रोजगारी सिर्जना, उत्पादनलगायत वास्तविक क्षेत्र छायामा परेको भन्नु हो । वित्तीय क्षेत्रमा रहेको पुँजी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग हुन नसक्दा यस्तो अवस्था आउने उनीहरूको विश्लेषण छ । ‘यसलाई विकास निर्माणमा रकम उपयोग हुन सकेन, विकास निर्माण पछि पर्‍यो भन्ने रूपमा बुझ्न सकिन्छ,’ एक विज्ञले भने, ‘यस्तो अवस्थामा सेयर बजार घरजग्गालगायत क्षेत्रमा पुँजी प्रवाह धेरै हुन्छ ।’

वित्तीय प्रणालीमा धेरै रकम थुप्रिँदा ब्याजदर धेरै तल झर्न सक्छ । ‘अहिले वित्तीय प्रणालीमा यही अवस्था छ । निक्षेपमा ऋणात्मक ब्याजदरको स्थिति छ भने कर्जाको ब्याजदर पनि धेरै तल (एकल अंक) मा झरिसकेको छ,’ ती विज्ञले भने । निक्षेपको ब्याजदर न्यून हुँदा बचत निरुत्साहित हुन्छ भने कर्जाको ब्याजदर कम हुँदा अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहको सम्भावना धेरै रहने ती अधिकारीको भनाइ छ । ‘ठूलो परिमाणमा रोजगारी सिर्जना गर्ने वास्तविक क्षेत्र हो,’ उनले भने, ‘अहिले वास्तविक क्षेत्रले धेरै रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको छैन । यसकारण बेरोजगारी संख्या बढिरहेको छ ।’ यस्तो अवस्थामा नियामक निकायले नियमन तथा सुपरीवेक्षण क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् । निक्षेपको स्रोत के हो ? कर्जा प्रवाह कुन क्षेत्रमा भएको छ ? औचित्य पुष्टि भएको छ/छैन लगायत पक्षमा नियामक निकायले प्रभावकारी रूपमा सुपरीवेक्षण गर्न सक्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।

त्यसो त जीडीपीको अनुपातमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल कर्जा प्रवाह पनि निरन्तर बढिरहेको छ । सोही क्रममा गत मंसिरसम्म ९३.५० प्रतिशत पुगेको थियो । गत असारमा यस्तो अनुपात करिब ८७ प्रतिशत थियो । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना (साउनदेखि पुससम्म) ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीले कर्जा प्रवाह वृद्धि भएको छ । गत साउन १ मा ३२ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ रहेको कुल कर्जा प्रवाह पुस मसान्तमा ३६ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

मंसिरको तुलनामा पुसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल कर्जा प्रवाह २ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ बढेको छ । मुलुकभरका ५० प्रतिशतभन्दा धेरै उद्योग व्यवसाय पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रबाट कर्जा माग आउन थालेको छ । पछिल्ला महिनामा मासिक २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीले कर्जा प्रवाह भइरहेको बैंकरहरू बताउँछन् । गत आर्थिक वर्षको ६ महिनाको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कर्जा प्रवाह करिब साढे १७ प्रतिशत बढेको छ ।

कोभिडको संक्रमणपछि अर्थतन्त्र लयमा फर्किन थालेको राष्ट्र बैंकको अध्ययनले पनि देखाएको छ । कोभिडपूर्वको तुलनामा गत असारमा ४ प्रतिशत उद्योग व्यवसाय मात्र पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा रहेकामा गत मंसिरमा बढेर करिब ५३.९५ प्रतिशत पुगेको राष्ट्र बैंकको अध्ययनमा उल्लेख छ । लकडाउनका कारण गत साउनमा कर्जा प्रवाह ठप्पप्रायः थियो ।

सो अवधिमा लगानीमा रहेको कर्जा पनि असुली भएपछि असारको तुलनामा साउनमा कुल कर्जा करिब १७ अर्ब रुपैयाँ घटेको थियो । सरकारले लकडाउन केही खुकुलो बनाएपछि भदौदेखि बढ्न थालेको कर्जा प्रवाहमा असोजमा राम्रो वृद्धि देखिएको थियो । तर पनि गत आर्थिक वर्षको ६ महिनाको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा २० प्रतिशत बढी कर्जा प्रवाह भएको छ । कान्तिपुर दैनिकमा यज्ञ बञ्जाडेले खबर लेखेका छन् ।