बहस लम्बिँदै गएपछि प्रधानन्यायाधीशको आग्रह : 'अब १०/१५ मिनेट भन्दा दिन सकिन्न, हठ नगर्नुहोला'

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध संवैधानिक इजलासमा दायर भएका रिट सुनुवाइका क्रममा अधिवक्ताहरूबाट एउटै खालको बहस हुन थालेपछि न्यायाधीशहरू आजित पर्न थालेका छन् । उनीहरूले रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गरिरहेका वकिललाई बारम्बार समय छोट्याउन आग्रह गरिरहेका छन् ।

बुधवार रिट निवेदक देव गुरुङका तर्फबाट बहस गरिरहेका वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीलाई न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले 'बहस कहिलेसम्म सकाउने हो ?' भन्दै प्रश्न गरेकी थिइन् ।


Advertisement

वरिष्ठ अधिवक्ता केसीले हिजोदेखिको आफ्नो बहस आजको सुनुवाइमा पनि जारी राखेका थिए । समयका बारेमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले पनि बारम्बार चासो व्यक्त गर्ने गरेका छन् । बुधवार उनले भने, 'अब तपाईंहरुलाई १०/१५ मिनेट भन्दा बढी समय दिन्नौं, हठ नगर्नुहोला ।’

केसीले प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार बहुमतको प्रधानमन्त्रीसँग नरहेको भन्दै संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले बोली फेरेको दाबी गरेका थिए । केसीको यस्तो भनाइपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले नेम्वाङको कुरा बेन्चले टिपोटमा राखिसकेको बताए ।


Advertisement

केसीपछि अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता युवराज संग्रौलाले बहस गर्न आए । संग्रौलाले यदि अहिले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई अदालतले सदर गरिदिएमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल २ वर्षमा सीमित हुने खतरा रहेको भन्दै बहस गरे ।

'हाम्रो संविधानले आवधिक निर्वाचनको परिकल्पना गरेको छ, मध्यावधी होइन,' बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता संग्रौलाले भने, 'संसद पुनर्स्थापना भएन भने प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल ५ वर्ष लेखिएको भए पनि वास्तविक कार्यकाल २ वर्षको हुनेछ । यसपछिका प्रधानमन्त्रीहरूले पनि चाहेका बेलामा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने बाटो खुल्नेछ ।'

संग्रौलापछि निवर्तमान सांसदसमेत रहेका अधिवक्ता कृष्णभक्त पोखरेल बहसका लागि आएका थिए । उनी नेकपाको प्रचण्ड-नेपाल समूहमा आबद्ध छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता संग्रौलापछि अर्का वरिष्ठ हरिहर दाहाल बहसका लागि आए । उनले पनि संविधानको धारा ७६ मा बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नसक्ने प्रावधान राखिएको उल्लेख गरे । दाहालको बहस सकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखेर आजको सुनुवाइ भोलिसम्मका लागि स्थगित गरिएको थियो ।

सुनुवाइ स्थगित हुनुभन्दा अगाडि प्रधानन्यायाधीश जबराले पुनः समयको प्रसंग ल्याए ।

उनले भने, 'न्याय ढिलो हुनु भनेको न्याय नहुनु जस्तै हो भन्ने भनाइ छ । यसरी विद्वानहरूले बहसका लागि समय धेरै लिँदै जाने हो भने त ढिलो हुन्छ । अब विद्वानहरूलाई १०/१५ मिनेट भन्दा बढी समय दिन सकिन्न । तपाईंहरूले पनि हठ नगर्नुस् ।'

संसद विघटनविरुद्ध संवैधानिक इजलासमा १३ वटा रिटमाथिको सुनुवाइ चलिरहेको छ । माघ ४ गतेबाट चलिरहेको निरन्तरको सुनुवाइमा अहिलेसम्म करीब २ दर्जन वकिलहरूले रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गरिसकेका छन् ।

कतिपय वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले बहसका क्रममा घन्टौं समय लिइदिने गरेका छन् भने कतिपयले थोरै समयमै आफ्नो कुरा राखेर निस्किने गरेका छन् ।

 

 

लोकान्तर संवाददाता
लोकान्तर संवाददाता

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्