बर्सेनि जरिवाना तिर्छन् तर सम्पत्ति विवरण बुझाउँदैनन् कर्मचारी !

मन्त्री, सांसद र जनप्रतिनिधिको पारा पनि उस्तै

अजय अनुरागी
अजय अनुरागी

अजय अनुरागी लोकान्तरका लागि खोज, राजनीति र समसामयिक विषयवस्तुमा कलम चलाउँछन् ।

सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले आर्थिक वर्षको पहिलो ६० दिनभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण भरेर राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा पठाउनु पर्ने कानूनी प्रावधान छ । तर, उक्त म्याद नाघिसकेको भएपनि धेरै जसो पदाधिकारी तथा कर्मचारीले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को सम्पत्ति विवरण अद्यावधिक गरेका छैनन् ।

खास गरेर ७५३ वटा स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति र सातवटै प्रदेशमा कार्यरत रहेका स्थायी कर्मचारीदेखि जनप्रतिनिधिहरूले सम्पत्ति विवरण नपठाएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सूचना अधिकारी समेत रहेका उपसचिव हरिप्रसाद शर्मा बताउँछन् ।  


Advertisement

'बरु ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्छन्, तर सम्पत्ति विवरण भने पठाउने गरेका छैनन्,' शर्माले लोकान्तरसँग भने, 'केन्द्रले सबै कार्यालयहरूमा उक्त विवरणको तथ्यांक अद्यावधिक गर्नका लागि तथा केन्द्रको अनलाइन सफ्टवेयरमा ती विवरण इन्ट्री गर्नका लागि युजर आईडी र पासवर्ड समेत दिएका छौं, तर पनि उहाँहरूले सम्पत्ति विवरण पठाइरहनु भएको छैन ।'

२०७५ साल असार २० गतेको नेपाल राजपत्रको भाग 'ख' खण्ड ६८ मा प्रकाशित सूचनाअनुसार तोकेको निकाय वा अधिकारी समक्ष सम्पत्ति विवरणको अभिलेख तत् तत् निकायमा राखी सम्पत्ति विवरणका बन्दी खामहरू केन्द्रद्वारा सञ्चालित अनलाइन सफ्टवेयरमा इन्ट्री गरी २०७७ असोज २७ गतेभित्र अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने थियो ।


Advertisement

त्यसपछि ती मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २०७७ कात्तिक २८ गते भित्रमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई छिटो साधनद्वारा अनिवार्य बुझाउनुपर्नेमा हालसम्म धेरैजसो प्रदेशबाट सम्पत्ति विवरण आएकै छैन ।

प्रदेशका मन्त्री, सांसद्, गाउँपालिका/नगरपालिकाका प्रमुखदेखि वडाध्यक्षसहित कर्मचारी, शिक्षक आदिको विवरण नआएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सूचना अधिकारी शर्मा बताउँछन् ।

निजामती कर्मचारी, प्रहरी, शिक्षक, सेनाबाहेक अन्य स्थायी कर्मचारीसहित सार्वजनिक पद ग्रहण गरेका अवैतनिक पदाधिकारीले समेत आर्थिक वर्ष शुरू भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण पठाउनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो विवरण नपठाउँदा ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना लाग्ने गर्छ । विवरण नियमित पठाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निर्देशन समेत दिन्छ । तर, पनि धेरैजसो कर्मचारीले विवरण पठाउने गरेका छैनन ।

'विगतमा त समस्या पनि हुन्थ्यो तर अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसहित विभिन्न सरकारी निकायहरू, संस्थानहरूका कार्यालय प्रमुखलाई सतर्कता केन्द्रको सफ्टवेयरको युजर आईडी र पासवर्ड समेत दिएका छौं,' केन्द्रका सूचना अधिकारी शर्माले भने, 'हाल सम्म सबै कर्मचारीदेखि पदाधिकारीहरूको विवरण आइसक्नु पर्नेमा धेरैजसोको आएकै छैन ।' तोकिएको समयमा सम्पत्ति विवरण बुझाए/नबुझाएको सफ्टवेयरमार्फत अनुगमन गर्ने काम भने भइरहेको उनले बताए ।

कति संख्यामा तथा कुन–कुन निकायका कर्मचारीदेखि पदाधिकारीले विवरण नपठाएको भन्नेबारे खुलाउन नसकिने उनले बताए । 'गत आर्थिक वर्षमा कुल १७ हजार १८५ जनाले सम्पत्ति विवरण नबुझाएपछि ५ हजार रुपैयाँका दरले जरिवानासहित विवरण भराउनका लागि आवश्यक कारवाहीका लागि अख्तियारमा लेखी पठाइएको थियो,' शर्माले बताए ।

उनका अनुसार संघीय निकायका १२ हजार १३३ जना, प्रादेशिक निकायका ५५४ जना, स्थानीय तहका ४ हजार ४९८ जना गरी कुल १७ हजार १८५ जनाले सम्पत्ति विवरण पठाएका थिएनन् ।

कुल ६ लाख ६ हजार ७१० जनाको तथ्यांक इन्ट्री भए पनि संघका ४ लाख २१ हजार ९६१ जना, प्रदेशका ३ हजार  ७७८ जना र स्थानीय तहका १ लाख ६३ हजार ७८६ जनाले मात्र सम्पत्ति विवरण भरेका थिए ।

निजामती सेवाअन्तर्गत २ हजार ५०४ जना, नेपाली सेना अन्तर्गत विदेशमा रहेका ४६० जना, नेपाल प्रहरीका १११ जना, विद्यालय शिक्षक किताबखानाका ७ हजार ६२६ जना, अन्य १ हजार ४३२, प्रदेश तहका ४ हजार ४९८ जना, स्थानीय तह पालिका अन्तर्गतका ४ हजार ४६३ जना, स्थानीय तह जिल्ला समन्वय समितिका ३५ जना गरी कुल १७ हजार १८५ जनालाई कारवाहीका लागि अख्तियारमा लेखी पठाइएको थियो ।

त्यसबाहेक स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले विकास/अस्थायी/करार आदिमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी तथ्यांक प्रविष्टिका लागि लग इन गरेको तर अन्तर्गतका ९७ निकायमा कार्यरत कर्मचारीको तथ्यांक प्रविष्टि भएको नदेखिएकोले एकमुष्ट रूपमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० को उपदफा (३) बमोजिम कारवाही गर्नका लागि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले अख्तियारलाई लेखी पठाएको थियो ।

पोखरा, हेटौँडा, सुर्खेत, घोराहीस्थित क्षेत्रीय अस्पताल र क्षेत्रीय आयुर्वेदिक अस्पताल दाङलाई कारवाही गर्न पत्र पठाइएको थियो । त्यसैगरी जनकपुरको अञ्चल अस्पताल, रुपन्देहीको लुम्बिनी अञ्चल अस्पताल, बाग्लुङको धौलागिरि अञ्चल अस्पताल, दाङको राप्ती अञ्चल अस्पताल, जुम्लाको कर्णाली अञ्चल अस्पताल, कञ्चनपुरको महाकाली अञ्चल अस्पताललाई समेत कारवाहीका लागि पत्र पठाइएको थियो । यसैगरी 'क' देखि 'घ' वर्गका जिल्ला अस्पतालदेखि १५ शय्याका अस्पतालहरूलाई कारवाहीका लागि अख्तियारमा पत्राचार गरिएको थियो ।

'त्यसबाहेक कर्णालीको हुम्ला जिल्लाका चंखेली स्थानीय तहलाई केन्द्रले पटक–पटक पत्राचार गरेर, फोन गरेर समेत केन्द्रको अनलाइन सफ्टवेयर तथ्यांकमा प्रविष्टि गर्न पटक–पटक भने पनि नगरेका कारण भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० को उपदफा ३ बमोजिम कारवाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखी पठाएका थियौं,' शर्माले भने ।

सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले नियमितरूपमा सम्पत्ति विवरण सम्बन्धित निकायमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तोकिएको निकायले नियमितरूपमा सम्पत्ति विवरण राखे/नराखेको अनुगमन गरी नियमित सम्पत्ति विवरण पेश नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ५०(३) बमोजिम कारवाहीका लागि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयमा लेखी पठाउने गर्छ ।

त्यस्ता कर्मचारीलाई ५ हजार जरिवाना तिराएर विवरण भर्न लगाउने गरिएको छ ।

अजय अनुरागी
अजय अनुरागी

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्