कोरोना महामारी र बन्दाबन्दीका कारण गत वर्ष विद्यालयको आन्तरिक मूल्यांकनका आधारमा नतिजा प्रकाशन गरिएको १० कक्षाको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) यस वर्ष कुन विधिबाट गर्ने भन्नेमा गृहकार्य शुरू भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को गत जेठ २८ को बैठकले विद्यमान शिक्षा ऐनको ‘बाधा अड्काउ फुकाउ’को व्यवस्था प्रयोग गरी निर्णय गरी २०७६ सालको सो परीक्षा सम्बन्धित विद्यालयको अन्तिम मूल्यांकनका आधारमा नतिजा प्रकाशन गर्न निर्देश गरेको थियो ।

निर्णय कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले ‘विद्यार्थी नतिजा, प्रकाशन तथा प्रमाणीकरण कार्यविधि २०७७’ जारी गरी विद्यार्थीको अन्तिम मूल्यांकनका लागि सम्बन्धित प्रधानाध्यापकको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो ।

यसरी मूल्यांकन गर्दा २०७६ सालको कूल पूर्णांकको सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक गरी पहिलो त्रैमासिकको १०, दोस्रोको ३० र तेस्रो त्रैमासिक परीक्षाको ६० प्रतिशत अंकभार दिई ग्रेड निर्धारण गरिएको थियो । कोरोना महामारीको प्रभाव कायमै रहे पनि बन्दाबन्दी हटिसकेको र अधिकांश विद्यालय सञ्चालनमा आइसकेकाले यस वर्षको परीक्षा कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेमा कानूनी र व्यावहारिक पक्षबारे छलफल चलेको हो ।

संघीयताको मान्यतालाई पछ्याउनुपर्ने र १२ कक्षासम्मलाई माध्यमिक शिक्षा मानिएको स्थितिमा १० कक्षाको परीक्षालाई राष्ट्रिय स्तरमा नगरी प्रदेश स्तरबाट गर्नुपर्ने सरकारी अधिकारी र विज्ञको मत छ तर त्यसका लागि संघीय शिक्षा ऐन आवश्यक पर्छ । विद्यमान कानूनले १०, ११ र १२ कक्षाको परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको कार्यक्षेत्रमा राखिएकाले अन्योल उत्पन्न भएको हो । 

प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले यसअघि पनि १० कक्षाको एसइई परीक्षालाई राष्ट्रिय स्तरमा गरिरहन नपर्ने गरी प्रबन्ध गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले नयाँ ऐन आउन नसक्ने स्थितिमा विद्यमान शिक्षा ऐन २०२८ (नवौं संशोधन) २०७४ को परीक्षासम्बन्धी दफाको व्यवस्थालाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गराई १० कक्षाको एसइई परीक्षा प्रदेशमार्फत सञ्चालन गर्न सकिने विकल्प सरकारसँग छ । 

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले कानूनी पक्ष सहज बनाइ यस वर्षको परीक्षा सञ्चालन गर्नेबारे विभिन्न विकल्पमा छलफल भइरहेको बताए । यसबारे कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग परामर्श मागिएको छ ।

विगतमा शिक्षा मन्त्रालय र हाल बोर्ड मातहत रहेको परीक्षा नियन्त्रणको कार्यालयका नियन्त्रक रामराज खकुरेलले ‘बाधा अड्काउ फुकाउ’को निर्णयबाट प्रदेशस्तरमा परीक्षा सञ्चालनको जिम्मेवारी दिन नसकिने भएकाले ऐनको दफा २० को आधारमा नभइ ऐन संशोधनको प्रक्रियामा जान सरकारलाई सुझाव दिइएको जानकारी दिए । ऐनको दफा २० मा ‘ऐनको उद्देश्य कार्यान्वित गर्न कुनै बाधा अड्काउ परेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो बाधा अड्काउ हटाउन नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आदेश निकाल्न सक्नेछ र त्यस्तो आदेश यसै ऐनमा परेसरह मानिनेछ’ भनिएको छ ।

ऐनको दफा ४ (ट) मा ‘माध्यमिक शिक्षाको कक्षा १० र माध्यमिक तहको अन्त्यमा हुने परीक्षा बोर्डबाट सञ्चालन हुने’ उल्लेख छ । तत्काल ऐन संशोधन भएमा पनि यस वर्ष प्रदेश स्तरमा संरचना र व्यवस्थापन गर्न चटारो पर्नेछ । उनले १० र ११ कक्षाका परीक्षा सम्बन्धित विद्यालयको आन्तरिक मूल्यांकनका आधारमा गर्ने गरी निर्णय गरिएमा पनि अन्यथा नहुने बताए ।

यस वर्षका लागि खुला तहका विद्यार्थीबाहेक ४ लाख ९२ हजार नियमित विद्यार्थीले १० कक्षाको एसईईका लागि आवेदन (रजिस्ट्रेसन) दिएका छन् । यो आवेदन ९ कक्षामै लिइन्छ । खुलाबाट परीक्षा दिन चाहनेले यस महिनाभित्र आवेदन दिन सक्नेछन् । 

शिक्षा विश्लेषक टीका भट्टराईले संघीयताको कार्यान्वयनमा जाँदा १० कक्षाको परीक्षा राष्ट्रियस्तरमा गरिहन नपर्ने भएकाले प्रदेशस्तरबाट सञ्चालन गर्न सुझाव दिए । राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएशन (एन–प्याब्सन) का महासचिव सुवास न्यौपानले भने नयाँ ऐन नआएको स्थितिमा विगतमा झैं राष्ट्रिय स्तरमै परीक्षा सञ्चालन गर्न आफूहरूले शिक्षामन्त्रीसँग माग गरिएको बताए ।

उनले यस वर्षको शैक्षिकसत्र २ महिना लम्ब्याउन पनि आग्रह गरे । शैक्षिकसत्र लम्बिएमा विगतमा चैतको पहिलो हप्ता हुने वार्षिक परीक्षा पछि सर्नेछ ।

शिक्षा ऐन २०२८ (आठौं संशोधन) २०७३ ले तत्कालीन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् खारेज गरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा रुपान्तरण गराएको थियो । बोर्डले १० देखि १२ कक्षासम्मको परीक्षासम्बन्धी कार्यहरूलाई क्षेत्राधिकारभित्र आवद्ध गर्दै आएको छ । 

विगतमा प्रवेशिका परीक्षा (एसएलसी) भनिने सो परीक्षाको थालनी नेपालमा विक्रम संवत् १९९० सालबाट शुरू भएको हो । बोर्ड मातहत हालसम्म १० कक्षा तथा ११ र १२ कक्षाका लागि अलग–अलग परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सञ्चालित छन् । – प्रकाश सिलवाल/रासस