प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइका क्रममा संवैधानिक इजलासमा नयाँ र रोचक विषयले प्रवेश पाउने गरेका छन् । 

बिहीवारको सुनुवाइमा रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्ने अधिवक्ताहरूले गायिका अञ्जु पन्तको गीत 'न बिर्सें तिमीलाई, न पाएँ तिमीलाई देखि 'बासी भात' सम्मको चर्चा गरे ।

शुरूमै बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेले गायिका पन्तको गीत सम्झिए । प्रधानमन्त्रीले अदालतलाई दिएको लिखित जवाफ पढेर आफूलाई अञ्जु पन्तले गएको गीत याद आएको उनको भनाइ थियो ।

'एउटा गीत छ श्रीमान्, अञ्जु पन्तको– न बिर्सें तिमीलाई, न पाएँ तिमीलाई … भन्ने जो निकै व्यापक भएको थियो, उहाँको लिखित जवाफ देखेर मलाई त्यही याद आयो ।' 

उनले दुईवटा संविधान सभाले यथेष्ट छलफल गरेर बनाएको संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको जिकिर गरे ।

प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सभामुखलगायत अरू कसैसँग पनि परामर्श नगरी संसदीय व्यवस्थाको परम्परा देखाएको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेतीले प्रतिनिधि सभा भंग गर्दा प्रयोग गरिएको 'ताजा जनादेश' शब्द संविधानमा उल्लेख नै नभएको तर्क गरे ।

उनले ताजा र बासी भन्ने शब्दावली खानेकुरा र फलफूलमा मात्र प्रयोग हुने भन्दै जनादेश ताजा र बासी नहुने बताए । 

'ताजा भन्ने शब्द फलफूल र खानेकुरामा प्रयोग हुने हो,' वरिष्ठ अधिवक्ता उप्रेतीले भने, 'प्रधानमन्त्रीले जनादेशलाई बासी भात पो सम्झनुभएको हो कि ! संविधानले त जनादेश ५ वर्षसम्म ताजा रहने परिकल्पना गरेको छ ।'

उनले कुनै प्रधानमन्त्रीलाई एक महिनामै ताजा जनादेशमा जान मन लाग्यो भने देश घनचक्करमा फस्ने तर्क गरे । 'अदालतले त्यो घनचक्करमा जानबाट रोक्नुपर्छ,' उनले भने ।

रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्दै अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले प्रतिनिधि सभा भंग हुने अवास्थाहरूका बारेमा चर्चा गरेका थिए । 

'अन्य देशहरूको अवस्था हेर्दा पनि प्रतिनिधि सभा प्रधानमन्त्रीबाट भंग हुन सक्छ, जनमत संग्रहबाट भंग हुन सक्छ, राष्ट्रपतिबाट पनि हुन सक्छ र स्वतः पनि भंग हुन सक्छ । नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको भंग 'स्वतः' हो । धारा ७६ को उपधारा ७ ले सरकार दिन नसकेमा मात्र प्रतिनिधि सभा भंग हुने भनेको छ । कार्यान्वयन प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिमार्फत हुने होला तर प्रधानमन्त्रीले आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर प्रतिनिधि सभा भंग गर्न पाउँदैनन्,' अधिवक्ता बन्दीले भने ।

त्यसपछि वरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठ बहसका लागि आए । 

उनी नेपाल बार एसोसियसनका अध्यक्षसमेत हुन् । उनले पनि इजलाससमक्ष प्रतिनिधि सभा पुन:स्थापना हुनुपर्ने माग राखे । 

श्रेष्ठपछि मुक्ति प्रधानको पालो आयो । प्रधानले प्रधानमन्त्रीले संसद् र आफ्नै संसदीय दलमा आफूमाथिको विश्वास परीक्षण नगरेको आरोप लगाए । 'संसदमा पनि टेस्ट गर्नु नपर्ने, आफ्नै संसदीय दलमा पनि टेस्ट गर्नु नपर्ने, यस्तो त हुँदैन,' उनले भने । 

प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु राजनीतिक विषय भएको जवाफ दिएको भन्दै प्रधानले बीपी कोइरालाको प्रसंग समेत उठाएका थिए । 

'बीपी कोइरालालाई कुनै पत्रकारले प्रश्न गरेछन् – तपाईं राजनीतिक मान्छे पनि हो, साहित्यिक पनि हो तर तपाईंको लिमिट के हो ? जवाफमा कोइरालाले भन्नुभयो – साहित्यमा कुनै लिमिट हुँदैन । तर जब म राजनीति गर्छु, त्यहाँ लिमिट छन् । कानून, संविधान हेर्नुपर्छ ।' 

कोइरालाको प्रसंग ल्याएर बन्दीले प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक निर्णय नै गरेको भए पनि कानून र संविधान हेर्नुपर्ने तर्क गरे ।

बन्दीपछि बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता तुलसी भट्ट आए । उनले ओलीले आफ्नै पार्टीको अर्को अध्यक्षलाई झुक्याएर प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको आरोप लगाए । 

'अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई सुवास नेम्वाङको कोठामा राखियो । अनि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न लागेको हो भनेर प्रचण्डले सोध्दा होइन, अध्यादेश फिर्ता लिन हो भनेर भनियो,' उनले भने । 

भट्टले दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने व्यवस्था संविधानमा भएको स्मरण गराए । 

भट्टपछि बहसमा आएका वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेतीले प्राकृतिक व्यक्ति र संविधानबाट सिर्जित व्यक्तिको अधिकार फरक हुने तर्क गरेका थिए । 

'केपी शर्मा ओली प्राकृतिक व्यक्ति हुन्, तर जब प्रधानमन्त्री भए उनी संविधानबाट सिर्जित व्यक्ति भए,' बहसका क्रममा उप्रेतीले भने, 'प्राकृतिक व्यक्तिले कानूनले रोक नलगाएसम्म सबै काम गर्न सक्छ भने संवैधानिक व्यक्तिले कानूनले गर भनेको बाहेक केही काम पनि गर्न सक्दैन ।'

उनले संविधानले प्रतिनिधि सभा विघटनको परिकल्पना नगरेको र परिकल्पनै नगरिएको कुरा गर्न प्रधानमन्त्रीले नपाउने उल्लेख गरे । 

उप्रेतीले संविधानका अगाडि अभ्यास, परम्परा, सिद्धान्तको कुरा गर्नु व्यर्थ भएको बताए । 'अदालतले आफू अगाडि भएको संविधानको व्याख्या गर्ने हो, त्यसभन्दा बाहिर रहेर परम्परा, अभ्यास र सिद्धान्तको कुरा गर्ने होइन,' उनले भने । 

उप्रेतीपछि नेकपाका तर्फबाट निवर्तमान सांसदसमेत रहेका अधिवक्ता कृष्णभक्त पोखरेलले बहस गरे । पोखरेलले संसद्ले प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न कुनै अप्ठ्यारो नपारेको तर्क गरेका थिए । पोखरेल बोल्दाबोल्दै सुनुवाइ स्थगित भएको थियो ।

पालना भएन समय सीमा 

बुधवार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले अब बहस गर्ने वकिललाई १५ मिनेटभन्दा बढी समय नदिने बताएका थिए । तर बिहीवार त्यसको पालना भएन । 

बिहीवार बहस गर्ने वकिलहरूले औसतमा आधा घण्टाभन्दा बढी समय लिए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरेले आधा घण्टा लिए भने बन्दीले पनि त्यति नै समय लिएका थिए । अधिवक्ता प्रधानले २० मिनेटमा आफ्नो बहस सकाए । 

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले पनि तोकिएभन्दा बढी नै समय लिए । 

त्यसपछि बोलेका भट्टले पनि लामो समय लिएका थिए । 

वरिष्ठ अधिवक्ता उप्रेतीले पनि आधा घण्टाभन्दा बढी समय लिए । 

त्यसपछि पोखरेल बोल्न शुरू गरेको १५ मिनेटमै न्यायाधीशहरू अब भोलि गरौँ भनेर उठेका थिए ।