प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतमा एघारौँ दिनदेखि बहस जारी छ । आज पनि बहस गर्दागर्दै नभ्याएपछि हेर्दाहर्दैमा शुक्रबारका लागि राखिएको छ ।
      
विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशि श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट आज वरिष्ठ अधिवक्ता तथा नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधान, तुलसी भट्ट, हरि उप्रेती, अधिवक्ता गोविन्द शर्मा बन्दी), गोपालकृष्ण घिमिरे र रिट निवेदक स्वयंले बहस गरेका थिए ।  
      
    वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले नेपालको संविधानमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने व्यवस्था नभएको तर्क राख्दै भने, “अहिलेको संविधानमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने व्यवस्था छैन, यदि विघटन गर्ने हो भने संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधन गर्न खोज्नुभयो ।”
      
वरिष्ठ अधिवक्ता उप्रेतीले प्रतिनिधिसभा विघटनका विषयमा प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको लिखित जवाफमा संविधानको कुन धारालाई आधार बनाएर विघटन गरेको भन्ने खुलाएको नपाइएको र धारा खुलाएको भए प्रष्ट हुने धारणा राखे ।
      
    रिट निवेदक पोखरेलले नेपालको संविधानमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने व्यवस्था नै नभएको उल्लेख गर्दै भने, “संविधान लेख्ने बेलामा नै धेरै छलफल भएको हो, प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने व्यवस्था नै संविधानमा राखिएको छैन, पहिलापहिला धेरै विघटन गरेको दिक्क भएर यो संविधानमा विघटन गर्ने व्यवस्था नै नराखिएको हो, अदालतले पुनःस्थापना गर्नुपर्छ ।”
      
    अधिवक्ता बन्दीले प्रतिनिधिसभा विघटन स्वतः भङ्ग गर्ने व्यवस्था संविधानान नभएको हुँदा पुनःस्थापना गर्न माग गर्नुभयो । रिट निवेदककै तर्फबाट अदालतमा बहस जारी छ । शुक्रबार पुनः सुनुवाइ हुनेछ ।