राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि योगदान पुग्ने गरी स्रोतको परिचालन तथा समयमा नै कार्य सम्पन्न गर्न शिक्षा, विज्ञान मन्त्रालयले आवश्यक पहलकदमी लिने विश्वास व्यक्त गरेकी छिन् ।

सरकारको चालू आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा रहेको ‘राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम’ कार्यान्वयनको अवस्थाबारे शिक्षामन्त्रीसहित सम्बन्धित पक्षका अधिकारीको ब्रिफिङ सुनेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले कार्यक्रमलाई आवश्यकताका आधारमा रही विद्यालय शिक्षाको विकासमा बढी केन्द्रित भई पूर्वाधार विकास गर्न आग्रह गरिन् ।      राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आज भएको छलफलमा शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा उषा झा, शिक्षा मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीलगायतको सहभागिता थियो ।

मन्त्रालयले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि यसअघिका आवेदन खारेज गरी यही माघ २० गतेभित्र नयाँ आवेदन माग गरेको छ । यसअघि गत वर्ष आवेदनबाट प्राप्त तीन हजार १४७ वटा निवेदन खारेज गरिएका हुन् । चालू आवको बजेटमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा रु पाँच अर्ब १० करोड बजेट छुट्याइएको छ ।