स्थानीय तहले अबदेखि आफूले गरेको कामलाई आफैँले स्वमूल्याङ्कन गरी अन्तरपालिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भएको छ । यो स्थानीय तहको नौलो अभ्यास पनि हो ।

स्थानीय तहले गरेको सबल र दुर्बल पक्षको समीक्षा गर्दै स्थानीय तहबीच तुलनायोग्य सूचक तयार गरी स्वमूल्याङ्कन गर्नुपर्ने गरी स्थानीय तहको संस्थागत स्वमूल्याङ्कन स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७७ निर्माण गरिएको छ ।

शासकीय प्रबन्ध, सङ्गठन तथा प्रशासन, वार्षिक बजेट, योजना, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, न्यायिक कार्यसम्पादन, भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक समावेशिता, वातावरण संरक्षण र विपत् व्यवस्थापन, समन्वय र सहकार्यलाई स्वमूल्याङ्कनको क्षेत्रको रूपमा कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । उक्त कार्यविधि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बनाइ सबै स्थानीय तहलाई प्रदान गरिसकेको छ ।

स्वमूल्याङ्कन कार्यका लागि स्थानीय तहको सम्बन्धित शाखा र महाशाखासँग समन्वय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले गर्नुपर्ने, कार्यपालिकाको प्रारम्भिक एकीकृत नतिजाउपर सूचकगत रूपमा छलफलका लागि कार्यपालिकामा पेस गर्ने छ ।

यसैगरी कार्यपालिकाले अनुमोदन गरेको सात दिनभित्र स्वमूल्याङ्कनको नतिजा, कार्यालयको वेवसाइट वा सूचना पाटीमा प्रकाशन गर्ने, स्वमूल्याङ्कनको अन्तिम नतिजा स्थानीय तहले सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समिति, प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउने र पालिकाको सभामा पेस गर्नुपर्नेछ ।
 

स्वमूल्याङ्कन प्रत्येक स्थानीय तहले आर्थिक वर्षको पुस मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्नेछ । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।