२६ जेठ २०८३, मंगलबार
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यसअघि नै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भइसकेका कर्मचारीहरूलाई समायोजन मिलानका लागि फेरि अवसर प्रदान गरेपछि निवेदन लिएर मन्त्रालय पुग्नेहरूको भीड लागेको छ । समायोजन मिलानका लागि भन्दै दैनिक सरदर ५० वटा निवेदन परिरहेको छ ।
कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम समायोजन भएका कर्मचारीहरूको गुनासो सम्बोधन गर्ने क्रममा एकपटक फेरि मौका दिइएको हो ।
२०७७ भदौ १ गते नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णय कार्यान्वयनलाई थप सहज, सरल र प्रभावकारी बनाउनका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बनाएको 'कर्मचारी समायोजन/मिलानसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७' अनुसार समायोजन मिलान भइरहेको छ ।
संघबाट प्रदेश वा स्थानीय तहमा, एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा, प्रदेशबाट स्थानीय तहमा र एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा समायोजन मिलानको काम शुरू भएको छ ।
समायोजन मिलान हुनका लागि भने केही मापदण्ड निर्धारण गरिएको छ । उक्त मापदण्ड अनुसार समायोजन मिलान गर्नका लागि सम्बन्धित प्रदेश/ स्थानीय तहको सहमति प्राप्त गरेको हुनुपर्छ । समायोजन मिलान हुन चाहने कर्मचारीको २०७७ भदौ १ गते सम्म न्युनतम सेवा अवधि ३ बर्ष बाँकी भएको हुनुपर्छ । सम्बन्धित प्रदेश/ स्थानीय तहको स्वीकृत संगठन संरचना र दरबन्दी तेरिजमा उल्लेखित स्थायी पदमा मात्र मिलान हुनेछ ।
समायोजन मिलान हुँदा प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवा प्रवाहमा असर नपर्ने सुनिश्चितता सहितको सहमति पत्र आवश्यक हुने, संघबाट प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन मिलान भई जाँदा संघमा रिक्त हुने पदमा सम्बन्धित सेवा समूह सञ्चालन गर्ने संघीय मन्त्रालय/निकायले पदपूर्ति गर्नुपूर्व मन्त्रालयको सहमति अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ ।
साविक घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति र दुर्गम क्षेत्र विकास समितिका कर्मचारीका सबै जिल्लाका मिल्दो पद स्थानीय तहमा, साविक जिल्ला विकास समिति, गाउँ विकास समिति र नगरपालिकाका कर्मचारीको एकै जिल्लाका स्थानीय तहमा भने मिलान हुन सक्ने मापदण्ड बनाइएको छ ।
त्यसै गरी मापदण्डअनुसार स्थानीय तहबाट प्रदेश वा संघमा, प्रदेशबाट संघमा, समायोजन पछि बढुवा भएका, समायोजन पछि नयाँ विज्ञापनमा सिफारिश भई प्रदेश तथा स्थानीय तहमा नियुक्ति पाएका, मूल समायोजनपछि दुईपटक समायोजन संशोधन भइसकेका कर्मचारीको भने समायोजन/मिलान हुने छैन ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उक्त अवसर प्रदान गरेपछि अहिले दैनिक ५० वटा सम्म निवेदन दर्ता भैरहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारी बताउँछन् ।
२०७७ माघ १८ गतेसम्म करीब ९ सयको संख्यामा कर्मचारीहरूले समायोजन मिलानका लागि अनलाइनमार्फत मन्त्रालयमा निवेदन दिएको उनले लोकान्तरलाई जानकारी गराए ।
समायोजन रोजेर पनि स्थानीय तहमा गएनन्
यसअघि २०७५ मंसिर २३ गते पहिलोपटक कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ जारी भएपछि धेरैजसो कर्मचारीहरू संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका थिए ।
'१ लाख ३७ हजार निजामती कर्मचारीहरू समायोजन प्रक्रियामा गएका थिए,' प्रवक्ता अधिकारीले भने, 'त्यसमध्ये करीब ६६ जना कर्मचारीहरूले समायोजन रोजेको भएपनि समायोजन रोजेको तहमा गएनन् ।'
तीनपटकसम्म परिपत्र गर्दा पनि समायोजन रोजेको स्थानमा ती कर्मचारीले मन्त्रालयको निर्देशन तथा परिपत्रलाई समेत अटेरी गर्दै साविकको स्थानमा नै रहेका थिए । अहिले भने त्यो संख्या घटेर दुई दर्जनमा खुम्चिएको प्रवक्ता अधिकारीले बताए ।
'शिक्षाका र प्राविधिक क्षेत्रका उप–सचिव र अधिकृत स्तरका दुई दर्जनजति कर्मचारीहरू अझै पनि समायोजन भएको स्थान (स्थानीय तह)मा नगएर साविकको स्थानमा नै कार्यरत छन्,' प्रवक्ता अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, 'उनीहरू स्थानीय तहमा गएर स्थानीय तहको कोषबाट तलब खानुपर्नेमा संघमा नै बसेर केन्द्रीय कोषबाट तलब खाइरहेका छन्, जुन संघीय कोषको दुरुपयोग पनि हो ।'
अब पनि नजाने हो भने उनीहरूलाई कारवाही गर्न मन्त्रालय बाध्य हुने उनले बताए ।
समायोजन संशोधन भएका नै फेरिसमायोजनका लागि मन्त्रालय धाउँदै
यसअघि समायोजन रोजेर संघबाट प्रदेश वा स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीले अनावश्यक बहाना बनाएर दुईपटकसम्म समायोजन संशोधन गरिसकेकाहरू नै अहिले फेरि समायोजन मिलानका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय धाउन थालेका छन् ।
मन्त्रालयको समायोजन शाखा समेत हेर्ने गरेका संगठन विकास शाखाका उपसचिव रवीन्द्रजंग थापाका अनुसार अहिले पनि निवेदन दर्ता गराउनेहरूमा समायोजन संशोधन गराइसकेकाहरू नै बढी छन् ।
'पहिलोपटक समायोजन भएर पनि समयमा रवाना लिएर नजाँदा स्थानीय तहको मागअनुसार लोक सेवा आयोगबाट पदपूर्ति भएको अवस्थामा समय बिताएर स्थानीय तह पुगेका कर्मचारीलाई स्थानीय तहले हाजिरी नै गराएनन्,' थापाले भने, 'त्यहाँ पहिलेदेखि नै स्थानीय तहको माग अनुसार भएको विज्ञापनबाट पदपूर्ति गरिएका स्थायी कर्मचारीको ठाउँमा पहिले समायोजन रोजेका कर्मचारीको हाजिरी नभएका कारण समायोजन संशोधन गर्नुपरेको थियो ।'
तर, एकपटक समायोजन संशोधन भए पनि बिरामीको बहाना बनाएर, मन्त्रालय धाएर, अनावश्यक दबाब सिर्जना गरेर दोस्रोपटक पनि समायोजन संशोधन गरिएको थियो । 'अहिले फेरि त्यही कर्मचारीहरू समायोजन मिलान गरिदिनुपर्यो भन्दै दिनहुँ मन्त्रालय धाइरहनुभएको छ,' थापाले भने, 'त्यस्ता निवेदन ४ सयभन्दा बढी नै आएको छ, तर हामीले त्यस्ता निवेदनको प्रिन्ट समेत गरेका छैनौं, अन्य निवेदनलाई भने तत्कालै रेस्पोन्स गरिरहेका छौं ।'
फेरि निवेदन आउँदैमा समायोजन मिलान नहुने उनी बताउँछन् । आवश्यकता र औचित्यका आधारमा भने मिलान हुने उनले बताए ।
'जसरी पनि समायोजन मिलान गरिदिनुपर्यो भन्दै कर्मचारीहरू आफू बिरामी रहेको भनेर मेडिकल कागज समेत बनाएर ल्याउनुहुन्छ,' थापाले भने, 'केही त वास्तवमा शारीरिक रूपले व्यवहारबाट नै बिरामी भएको देखिन्छ र कागज पनि हुन्छ, तर धेरैजसो कागजमा बिरामी देखिने तर व्यवहारमा भने स्वस्थ रहेकाहरू पनि समायोजनका लागि आउने गरेका छन् ।'
दुबै किड्नी फेल भएको छ, गाउँ वा स्थानीय तहमा डाइलाइसिस गर्न पनि सम्भव नहुने भएकाले त्यस्ता कर्मचारीको समायोजन मिलान गर्न सकिने तर सुगर भयो, प्रेसर भयो भन्दैमा तेस्रोपटक समायोजन कुनैपनि हालतमा नहुने थापाले बताए ।
संघीयताको मर्मविपरीत सरुवा
अहिले संघीय सरकारले गुनासो सम्बोधनका लागि समायोजन/मिलान नाम दिएपनि यसलाई पुरानै ढाँचाको सरुवासँग तुलना गर्न सकिने एक कर्मचारीले बताए ।
'प्रदेश, स्थानीय तहमा समायोजन भएर गइसकेका कर्मचारीको सरुवा त्यहाँका प्रदेश सरकारले मात्र गर्न पाउनुपर्ने हुन्छ,' ती कर्मचारीले भने, 'झन् सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नै स्थानीय तहबाट माग गरेर लोक सेवा आयोगबाट जनशक्तिको पदपूर्ति गरेको अवस्थामा त सरुवा नहुनु पर्ने हो, तर अहिले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर आएपछि पनि सरुवा हुनु भनेको संघीयताको विरुद्ध हो ।'
अहिले काज सरुवा भन्दै सयौंको सरुवा गरिएको उनले बताए ।
तर, संघीय निजामती ऐन नबनेको अवस्थामा सम्पूर्ण निजामती कर्मचारीहरूको अभिभावकीय मन्त्रालय समेत भएका कारण कर्मचारीको गुनासो समाधानका लागि मात्र समायोजन मिलान गरिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीले बताए ।
'सेन्ट्रल पर्सनेल एजेन्सी भएको नाताले संघीय निजामती सेवा ऐन नबन्दासम्म प्रदेशमा पनि प्रदेश निजामती ऐन कार्यान्वयनमा आउँदैन,' अधिकारीले भने, 'त्यतिञ्जेल सम्मका लागि संविधानमै रहेको व्यवस्थाअनुसार ३ महिनाका लागि काजमा मात्र सरुवा गरिएको हो ।'
