माघ १८, २०८०
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
माघ २१, २०७७
संवैधानिक नियुक्तिको विषयलाई लिएर नेकपाको प्रचण्ड-नेपाल पक्षले 'बाध्यात्मक' कदमका नाममा घोषणा गरेको आमहड्तालले विगत केही वर्षयता सामान्य रहेको जनजीवनलाई पुनः अस्तव्यस्ततातर्फ धकेलेको छ ।
कोरोना महामारीका कारण जनताको आर्थिक र सामाजिक क्रियाकलाप अझै सामान्य हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक आन्दोलनका नाममा गर्न लागिएको 'नेपाल बन्द'ले जनजीविकालाई सामान्य होइन, झन् बढी त्रस्त बनाएको छ ।
बुधवार नेकपाको प्रचण्ड-नेपाल पक्षले पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा आकस्मिक पत्रकार सम्मेलन गर्दै बिहीवारको आम हड्ताललाई सफल बनाउन सबैको सहयोगको अपेक्षा गरेको थियो । प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले आम हड्ताल आफ्नो राजनीतिक बाध्यता भएको जिकिर गरे ।
बुधवार बिहान राष्ट्रपति कार्यालयमा संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरूलाई शपथ ग्रहण गराइएको थियो । त्यसैका विरुद्धमा प्रचण्ड-नेपाल पक्षले आमहड्ताल घोषणा गरेको हो ।
नेत्रविक्रम चन्द 'विप्लव' नेतृत्वको नेकपाले अहिले पनि कहिले काहीँ आमहड्ताल घोषणा गर्ने गरेको छ । तर मूलधारको कुनै पनि राजनीतिक दलले दोस्रो संविधान सभाको चुनावयता आम हड्ताल गरेका थिएनन् ।
दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनको घोषणा पत्रमै तत्कालीन एमालेले आम हड्ताल नगर्ने उल्लेख गरेको थियो ।
कांग्रेस र राप्रपा जस्ता दलहरूले पनि 'नेपाल बन्द' नगर्ने आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख नै गरेका थिए । त्यसयता तत्कालीन एमाले, तत्कालीन माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेसलगायतका मूलधारका दलले एकपटक पनि नेपाल बन्द गरेका छैनन् ।
तर विप्लव नेतृत्वको नेकपा, मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी र मधेशकेन्द्रित दलहरूले भने नेपाल या कुनै क्षेत्र बन्दको घोषणा गर्ने गरेका थिए ।
नेकपाका केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ न्यौपानेले तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको पालामा भएको ६ दिने आमहड्तालपछि प्रचण्ड नेतृत्वको पार्टीले नेपाल बन्द नगरेको दाबी गरे ।
केही वर्षयता शान्त रहेका भएपनि तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी पार्टी नेपाल बन्द गर्नेमा सबैभन्दा अग्रपंक्तिमा छन् ।
हप्तौंसम्म आम हड्ताल गरेर आफ्ना राजनीतिक माग पूरा गर्न सरकारलाई सबैभन्दा धेरै दबाब दिने पार्टी यिनै हुन् ।
दोस्रो जनआन्दोलनका बेला तत्कालीन ७ दलले संयुक्त रूपमा १९ दिने आमहड्ताल घोषणा गरेका थिए ।
नेकपाकै नेता भन्छन् –'आम हड्ताल विकल्प होइन'
न्यौपानेले कोरोना कारण असामान्य रहेको आम जनजीवन भर्खर लयमा फर्किदै गरेको अवस्थामा आमहड्तालको निर्णय खासै प्रिय नभएको लोकान्तरलाई बताए ।
'कोरोनाका कारण अस्तव्यस्त रहेको आम जनजीवन भर्खरै सामान्य हुँदै थियो,' न्यौपानेले भने, 'तर आम हड्तालले त्यसको लय पुनः बिगार्ने देखिन्छ । अर्को कुरा यो आम हड्ताल कुनै अग्रगामी राजनीतिक व्यवस्थाका लागि गर्नुपरेको पनि होइन । संवैधानिक नियुक्तिको विवाद र संसद् पुन:स्थापना यथास्थितिवादी माग हुन् ।'
नेताहरूले आमहड्तालको विकल्प खोज्नुपर्ने सुझाव छ न्यौपानेको ।
'नागरिक समाजले श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्छ भनेर खबरदारी गरिरहेको छ । हाम्रो यात्रा संसद् पुनःस्थापनादेखि चुनावसम्म होइन है भनेर नेताहरूले त्यहीअनुसार आम जनतालाई आश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ । आमहड्ताल अबको आन्दोलनको विकल्प होइन ।'
आम हड्तालले जनताको आन्दोलनप्रतिको सेन्टिमेन्टमा धक्का लाग्न सक्ने भन्दै न्यौपानेले आफ्नै नेतृत्वलाई सचेत बन्न आग्रह गरे ।
जनतालाईदु:ख!
राजनीतिक विश्लेषक राजेन्द्र महर्जनले पनि आमहड्ताल आफैं प्रतिगामी आन्दोलनको स्वरूप भएको टिप्पणी गरे ।
उनले लोकान्तरसँग भने – 'प्रतिगमन सच्याउने भनेर आमहड्ताल गर्न खोजेको छ, तर दु:खचाहिँ जनतालाई नै दिएको छ । यसरी प्रतिगमन सच्चिन्छ र ?'
उनले नेकपाको प्रचण्ड-नेपाल पक्षसँग आन्दोलनको उद्देश्य प्रस्ट नभएको बताए ।
'यिनीहरूले के खोजेको हो भन्ने नै स्पष्ट छैन । पहिला आफ्नो उद्देश्य स्पष्ट पार्नुपर्छ, बल्ल आन्दोलनलाई उचाइमा पुर्याउन जनताले साथ दिन्छ । आफ्नो उद्देश्य प्रस्ट नपारिकन आमहड्ताल गर्नु जनतालाई थप दु:ख दिनु हो,' उनले भने ।
महर्जनले यदि सत्ताकाविरुद्ध जाने हो भने भने आन्दोलन सत्ताकेन्द्रित हुनुपर्ने बताए ।
'यस्ता पुराना प्रकारका आन्दोलनले जनतालाई नै घाटा पुर्याउने हो । राज्य यथावत चलिरहन्छ । घाटा जनतालाई हुन्छ । यो आफैंमा अग्रगामी तरिका होइन,' महर्जनको तर्क छ ।
उनले यसबाट जनता आन्दोलनकारी शक्तिबाट अझै टाढिन सक्ने बताए । 'आम हड्तालले प्रतिगमनकारी शक्तिलाई नै बल दिन्छ,' उनले भने ।
जनताको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नु राज्यको चुनौती
आन्दोलनकारी शक्ति र सुरक्षाकर्मीको मुठभेडमा आम जनता पिल्सिने खतरा पनि उत्तिकै रहेको द्वन्द्व विश्लेषक विनोद बस्नेत बताउँछन् ।
'राजनीतिक अस्थीरताले जनताको सुरक्षामा चुनौती दिन्छ नै,' बस्नेतले भने, 'मुख्य कुरा राज्यले ल एण्ड अर्डर मेन्टेन गर्नुपर्यो । साथसाथै आन्दोलनकारीमाथि पनि दमन गर्नु भएन । यही मुख्य चुनौतीको विषय हो ।'
बस्नेतको नजरमा राजनीतिक मुठभेडको निकास चुनाव नै हो । 'राजनीतिक दलहरू र सत्तामा बस्नेहरूले पनि रियलाइज गर्नुपर्छ, छिटोभन्दा छिटो चुनाव गरेर जनतालाई निकास दिनुपर्ने हुन्छ । जनता असुरक्षा र अन्योलमा बस्न चाहँदैन,' उनले भने ।
अर्का द्वन्द्व विश्लेषक दीपक भट्टले शासकको अधिनायकवादी सोचका कारण जनताले धेरै दु:ख पाउने बताए ।
'अहिले संविधानमाथि आक्रमण भएको छ,' उनले भने, 'सरकारले निर्वाचनको तयारी गरिरहेको छ भनेर दाबी त गरिएको छ तर त्यो व्यवहारमा देखिएको छैन । राज्य नै मुठभेडमा उत्रन खोजेको प्रतीत हुन थालेको छ ।'
त्यसो भए विकल्प के त भन्ने प्रश्नमा भट्टले भने, 'देश संविधानसम्मत हिसाबले चल्नुपर्यो । त्यसो भयो भने जनता पनि आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने थिएनन् । प्रधानमन्त्रीले अधिनायकवादी सोच हटाउनेबित्तिकै समस्या समाधान हुन्छ ।'
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...
कुनै राजनीतिक संक्रमण वा अवरोध नभएको समयमा मन्त्रीहरूबीच कसले राम्रो काम गर्ने भनेर प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो । तर, विडम्बना ! सहज राजनीतिक अवस्थामा पनि झन्डै एक वर्षसम्म सरकारमा रहेका अधिकांश मन्त्रीको कार्यप्रगति ...
देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...