प्रतिनिधि सभा विघटन विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

प्रतिनिधि सभा विघटनपछि सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) राजनीतिक रूपले विभाजित भयो ।

पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको एउटा पक्ष प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको माग गर्दै सडकमा आएको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभा विघटन र निर्वाचन आयोगमा नेकपाको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद विचाराधीन छन् ।

सभा, सम्मेलन आयोजना गरेर नेकपाका दुवै पक्षले एक अर्कामाथि आरोपको वर्षा गरिरहेका छन् ।

ओली पक्षले प्रतिनिधि सभा कुनै हालतमा पुनःस्थापना हुन नसक्ने दाबी गरिरहेको छ । तर फागुनको पहिलो साताभित्र आउने अनुमान गरिएको अदालतको फैसलाले पुनःस्थापना गरिदियो भने के होला ? त्यसपछि ओली पक्षको रणनीति के हुन सक्छ ?

यस विषयमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका ओली पक्षका नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङसँग लोकान्तरकर्मी ईश्वर अर्यालले कुराकानी गरेका छन् ।

प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंश -

प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा सरकारी वकिलहरूले कमजोर तर्क गरिरहेका छन्।राजाको अधिकार ओलीमा छसमेतभन्न भ्याए । तर,तपाईंहरू चुनाव भनिरहनुभएको छ । विघटन सदर हुने सम्भावना अझै देख्नुहुन्छ?

मैले अदालतमा भएको बहस र तर्क सुनेको छैन ।

तर्क कमजोर भयो भन्ने कुरा त सबै डिजाइनभित्रै छ नि ! पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूले अदालतलाई प्रभाव पार्ने ढंगले वक्तव्य दिइरहेका छन् । यो योजनाबद्ध हो ।

नेकपाको ६४ प्रतिशत बहुमत छ । संसदीय दलबाट केपी शर्मा ओलीलाई हटाइएको छैन । संसदीय दलको बैठक पनि बसेको थिएन । ६४ प्रतिशत बहुमत प्राप्त निर्विरोध प्रधानमन्त्रीले दलको आन्तरिक झगडाका कारण सरकार राम्रोसँग चलाउन सकिएन, अर्को सरकार बन्ने स्थिति छैन भन्न नपाउने ? ३६ प्रतिशतको सरकार बन्छ ?

कानूनी रूपमा पार्टी विभाजन भइसकेको त छैन । ६४ प्रतिशतको बहुमतले काम गर्न सकेन, म फ्रेस म्यान्डेट लिन्छु भन्यो भने के हुन्छ ?

२०४७ को संविधानले प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न पाउने कुराको सुनिश्चितता गरिदिएको थियो भने अहिलेको संविधानले सरकार बन्ने स्थितिसम्म प्रयास गर भनिदिएको हो । सरकार बन्ने स्थिति नै छैन भने संसद्‍ विघटन हुन सक्छ ।

कथंकदाचित् संसद् पुनःस्थापना भइहाल्यो भने ओली पक्षको रणनीति के होला ?

मैले कमरेड प्रचण्डको अन्तर्वार्ता हेरेको थिएँ । उहाँले कथंकदाचित् संसद् पुनःस्थापना भयो भने कुनै हालतमा एकता हुँदैन भन्नुभएको छ ।

कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्नुभएको छ । मलाई के लाग्छ भने त्यो चाहिँ प्रतिगमन हो । चुनावमा जाने भनेको अग्रगमन हो ।

प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भनेको प्रतिगमन किन हो भने कम्युनिस्टको करीब दुईतिहाइको एकल सरकारलाई विस्थापन गरेर गैर-कम्युनिस्ट पार्टीको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने भनेको प्रतिगमन होइन ?

केपी ओलीको ठाउँमा शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा कसरी अग्रगमन हुन्छ ? कमरेड प्रचण्ड आफैं प्रतिगमनको मतियार बन्न खोज्नुभएको छ । प्रचण्ड-नेपाल समूहसँग कुनै सिद्धान्त छैन ।

निर्वाचन आयोगमा विचाराधीन नेकपाको आधिकारिकता सम्बन्धी विवादमा तपाईंको धारणा के हो?

निर्वाचन आयोगले जे भनेको छ, त्यो हाम्रो पक्षमा पनि होइन, अर्को पक्षमा पनि हुने कुरा भएन । अहिले दुई समूह देखिएको छ, दुवै समूह वैधानिक देखिएको छैन । जसले कार्की ब्यांक्वेटमा पुगेर बैठक बस्यो, फूटको घोषणा त त्यहीँ भइहाल्यो ।

तर प्रचण्ड नेपाल पक्षले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ बमोजिम आधिकारिकताका लागि पुनः निवेदन दिएको छ नि !

आफ्नो दाबी पेश गर्न त पाइयो नि ! तर हामीले पार्टी एकता हुँदा जुन विधान दर्ता गरेका छौं, आयोगले हेर्ने त त्यही हो । त्यसका आधारमा आयोगले उहाँहरूलाई आधिकारिकता दिन सक्दैन । विधानअनुसार बैठक भएको हो कि होइन, विधानअनुसार निर्णय भएको हो कि होइन, आयोगले त्यो हेर्छ । उहाँहरूले जसरी बैठक बसेर निर्णयहरू गरिरहनुभएको छ, त्यो वैधानिक छैन ।

उहाँहरूले बहुमत हाम्रोतिर छ भनेर भनिरहनुभएको छ । बहुमत होला पनि, तर मुख्य कुराचाहिँ विधानले के भन्छ भन्ने हो । महाधिवेशनसम्म दुई अध्यक्षको सहमतिमा पार्टी चल्ने । अध्यक्षहरूको परामर्शमा महासचिवले बैठक बोलाउने जस्ता कुराहरू विधानमा लेखिएको छ ।

दुईवटा पार्टीहरू मिलेर ६०/४० को अनुपातमा कमिटीहरू निर्माण भएको हुनाले, पार्टी एकता प्रक्रिया पूरा नहुनेबेलासम्म सहमतिमै जानुपर्छ भन्ने हो ।

पार्टी विभाजन हुन नदिन तपाईंहरू अन्तिमसम्म लागिरहनुभएको थियो । कहिले खुमलटार,कहिले कोटेश्वर गर्नुभयो,तर तपाईंहरूको अभियान सफल हुन सकेन । अब पनि एकताको त्यान्द्रो कहीं कतै छ कि?

पुस ४ गते संसद् विघटन हुनुभन्दा अघिल्लो दिन म खुमलटार पुगेको थिएँ । प्रभाकर पनि त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो ।

मैले सिधा के भनेको हो भने पहिला आरोपपत्र फिर्ता लिने । त्यसपछि दुई अध्यक्षबीच वार्ताको ढोका खुल्छ । त्यसपछि दुवैतिरबाट प्रतिबद्धता जनाउने ।

तपाईंले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुँदैन भनेर प्रतिबद्धता जनाउने र प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन हुँदैन भनेर प्रतिबद्धता जनाउने । दुवैले एक अर्काप्रतिको आशंका मेटाएको भए कुरा मिलिहाल्थ्यो ।

तर प्रचण्ड त्यसमा सहमत हुनुभएन । खुमलटार गठबन्धनका ५ जना सबैले आरोपपत्र हामीले बनाएको भनिरहेका थिए । उनीहरूले कुनै हालतमा फिर्ता नलिने कुरा गरे । प्रचण्डलाई कुनै स्वतन्त्र निर्णय लिन नसक्ने अवस्थामा पुर्‍याइयो ।

अब दोस्रो पुस्ताका तपाईं नेताहरूले प्रचण्ड,नेपाल,ओली लगायतको पहिलो पुस्तालाई सल्लाहकार राखेर पार्टी एकतालाई कायमै राख्न केही भूमिका खेल्न सक्नुहुन्न?आखिर आफ्नो राजनीतिक करियरको चिन्ता त तपाईंहरूलाई होला नि !

त्यो सम्भावना अहिले मैले देख्दिन । उता पनि प्रचण्ड-माधवहरू प्रमुख खेलाडी हुनुहुन्छ भने यता ओली । दुवैतिर नेताहरूलाई विस्थापित गर्ने स्थिति छैन अहिले ।

अहिले त्यो सम्भावना नहोला । नेतृत्व भनेको रातारात विकास हुने चिज होइन । तर यो घटनाबाट सिक्नुपर्ने कुरा के छ भने २/३ जना नेताका कारण पार्टी र आन्दोलन नै धरासायी हुने परिस्थिति अब आउन दिनुहुँदैन । त्यो भयो भने कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा हुन्छ ।

पार्टी विभाजनका कारण प्रदेश १ र बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएकोछ। तपाईंले गण्डकी प्रदेशमा आफ्नो कुर्सी कत्तिको सुरक्षित देख्नुभएको छ?

अहिलेसम्म केही हुँदैन भन्ने हो । म सुरक्षित छु ।

गण्डकी प्रदेशमा दुवै पक्षका सांसदहरू मिलाएर अघि बढ्न सक्नुहुन्छ त?मिलेनन् भने समस्या त आउला नि तपाईंलाई?

अन्त जेसुकै भयो, गण्डकीका जनतालाई चाहिँ हामीले स्थायित्व दिनुपर्छ भनेर मैले भनेको छु । प्रचण्ड-नेपाल पक्षका पनि कतिपय सांसदहरूले मैले भनेको सही हो भन्नुभएको छ । हुन त मुख्यमन्त्रीबाट हटाइहाल्नुपर्छ भन्ने पनि होलान्, होइन हटाउनु हुन्न भन्ने पनि छन् । तर संख्याकै हिसाबले हेर्ने हो भने म अहिलेसम्म सुरक्षित छु ।