प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटहरूमाथिको सुनुवाइका क्रममा प्रधानमन्त्रीका वकिलहरूले दाबी गरेको 'विशेष अधिकार'को स्रोत खोजी भएको छ ।

सरकारी वकिलको पालो सकिएपछि जवाफी बहस गर्ने क्रममा रिट निवेदक पक्षका वकिलहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकारको स्रोत के हो भनेर प्रश्न गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको पक्षमा बहस गरेका अधिवक्ताहरू संविधानको धारा ७४ मा उल्लेख भएबमोजिम संसदीय प्रणाली भएको नेपालमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउने अधिकार प्रधानमन्त्रीसँग रहने तर्क गरेका थिए ।

सोही तर्कको जवाफ दिँदै वरिष्ठ अधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले नेपालको संसदीय प्रणाली विशिष्ट रहेको भन्दै संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम बाहेक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीसँग नरहेको तर्क गरे ।

'नेपालको संविधानले पृथक संसदीय शासन व्यवस्थालाई अंगालेको छ,' पोखरेलले बहसका क्रममा भने, 'संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम बाहेक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई संविधानले दिएको छैन ।'

उनले धारा ८५ पनि प्रधानमन्त्रीको अधिकारको स्रोत नभएको तर्क गरे ।

'यस संविधानबमोजिम अगावै विघटन नभएको अवस्थामा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल ५ वर्षको रहनेछ,' धारा ८५ मा उल्लेख छ ।

पोखरेलले 'संविधानबमोजिम विघटन' भन्नुले सिधै धारा ७६ को उपधारा ७ लाई इंगित गरेको बताए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता पोखरेललाई रोक्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले प्रश्न गरे – 'धारा ७६ को उपधारा १ बमोजिम बनेको सरकारले उपधारा ७ बमोजिम किन विघटन गर्न नपाउने ? सरकारी वकिलहरूबाट त्यस्तै धारणा आएको छ ।'

जवाफमा पोखरेलले धारा ७६ को ७ निर्वाचन प्रयोजनका लागि मात्र राखिएको तर्क गरेका थिए । 'बहुमतको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउने कहीँ कतै उल्लेख छैन,' पोखरेलले भने, 'प्रतिनिधि सभाले सरकार दिन नसकेको अवस्थामा उपधारा ५ बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले मात्र विघटन सिफारिश गर्न पाउने हो ।'

पोखरेलले बहस गरिरहँदा प्रधानन्यायाधीश जबराले बारम्बार सरकारी वकिलहरूको तर्कमा आधारित रहेर बहस गर्न आग्रह गरिरहेका थिए ।

उनले पोखरेलसँग धारा ८५ स्वतन्त्र रहेको, संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउने अधिकार रहेको जस्ता सरकारी वकिलहरूको तर्कको जवाफ मागिरहे ।

पोखरेलले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गरेको संसद् विघटनलाई अदालतले सदर गरिदिएको तर जनताले पुनःस्थापना गरेको नजीर नबिर्सिन भन्दै इजलासमा तर्क प्रस्तुत गरे ।

पोखरलेलाई न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले सोधे – 'धारा ८५ को ब्याकअप धारा ७४ हो भन्ने तर्क आएको छ नि !'

त्यसको जवाफमा पोखरेलले भने – 'यो निकै कमजोर तर्क हो ।'

पोखरेलले धारा ७४ मा उल्लेख भएको संसदीय प्रणाली भएका देशहरूमा भएका कानूनहरूमा एकरूपता नभएको बताए ।

'संसदीय व्यवस्था त हो, तर नियमहरू फरक-फरक हुन्छन् । हाम्रो संविधानले पनि फरक नियमको परिकल्पना गरेको छ,' पोखरेलले भने ।

उनले बहुमतको प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउँदिन भन्नु गैरजिम्मेवार रहेको तर्क गरे ।

बीचमा हस्तक्षेप गर्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले भने – यो नेकपाको सरकार हो कि केपी ओलीको सरकार हो ? नेकपाको बहुमत खण्डित भएको अवस्था छैन । अर्को दलको सरकार बन्न सक्दैन ।'

जवाफमा पोखरेलले भने – 'अर्को दलको सरकार बन्न सक्ने अवस्था छ कि छैन भनेर पहिल्यै धारणा बनाउने काम इजलासको होइन । बन्छ कि बन्दैन भन्ने कुरा देखिएपछि थाहा हुने हो । नेकपाको संसदीय दलले अर्को नेता छान्नु पर्‍य । अर्को नेता छान्नै नसक्ने गरेर संसदीय दल निकम्मा भइसकेको त छैन होला ।'

पोखरेलले बहस टुंग्याउँदै भने – 'धारा ७४ र ८५ प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि विघटनको अधिकारको स्रोत होइन । संविधान सभाका सदस्यहरूले एउटा मनासयले बनाएको संविधानको व्याख्या अदालतले अर्को मनासयले गर्न सक्दैन । यदि धारा ७६ को उपधारा ७ को कुरा गर्ने हो भने पहिला प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ र हाउसलाई अर्को सरकार बनाउने विकल्प दिनुपर्छ ।'

पोखरेलपछि बहसमा आए वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी । उनी आफैं रिट निवेदक हुन् । उनले बारम्बार प्रतिनिधि सभामा परीक्षण नगरिकन अर्को सरकार बन्न सक्दैन भनेर तर्क गर्न नहुने बताए ।

'संविधानमै भएका प्रत्येक शब्दहरूले शक्तिको परिभाषा गरेको छ,' त्रिपाठीले भने, 'संविधानदाताको मनसायलाई इजलासले ध्यान दिनुपर्छ ।'

त्रिपाठीलाई प्रधानन्यायाधीश जबराले सोधे – 'संसद् विघटनविरुद्ध कुनै पनि राजनीतिक दल अदालतमा नआएको भन्ने सरकारी वकिलहरूको तर्क छ । रिट त राजनीतिक दलले दिनुपर्छ, व्यक्तिले दिनुहुँदैन भन्ने छ नि !'

जवाफमा वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले भने, 'यो नागरिकको सरोकारको विषय हो । यसले देश विदेशमै प्रभाव परेको छ । संविधानसभाले बनाएको पहिलो संविधानअनुसार बनेको प्रतिनिधि सभाले पूरा काम गर्न नपाउनु भनेको सामान्य अवस्था होइन ।'

त्रिपाठीले प्रधानमन्त्रीको आलोचना गर्नसमेत भ्याए ।

'एकातिर संसद्ले आफूलाई काम गर्न दिएन भन्ने अर्कोतिर अत्याधिक काम गरें पनि भन्ने । यो दुईथरि कुरा प्रधानमन्त्रीले गर्न सुहाउँदैन,' उनले भने ।

त्रिपाठीले प्रतिनिधि सभा सरकारलाई सहयोग गर्न मात्र बनेको संस्था नभएको तर्क गरे ।

'प्रतिनिधि सभाले सरकारले गरेका कामहरूलाई परीक्षण गरेर आवश्यक परे स्वीकार्छ, आवश्यक परे अस्वीकार गर्न सक्छ,' उनले भने ।

वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले अन्त्यमा एउटा हिन्दी उखान सुनाए – 'धुल चेहरे पर था, मै ऐना पोछता रहा !'

उनले समस्या प्रधानमन्त्रीमा रहेको तर संसद्लाई अनाहाकमा विघटन गरेको प्रसंगमा हिन्दी उखान सुनाएका थिए ।

त्यसपछि बहसमा अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने आए । उनले विपक्षी वकिलले इजलासमा गरेका सबै तर्कहरूको जवाफ दिने प्रयास गरे ।

'संवैधानिक सर्वोच्चता भएका मुलुकमा संविधानको धारमा हुँदै नभएका कुरा ल्याउनु उपयुक्त हुँदैन,' उनले भने ।

उनले प्रधानमन्त्रीलाई श्री ५ र श्री ३ को अधिकार रहेको भन्दै बहस गर्ने सरकारी वकिलहरूलाई सोधे – 'यस्तो व्यवस्था संविधानमा कहाँ छ ? संविधानको नभएको अधिकार प्रधानमन्त्रीले कसरी प्रयोग गर्न पाउँछन् ?'

उनले प्रधानमन्त्रीले जसो जसो गरेका छन्, त्यहीअनुसार इजलास पछिपछि हिँड्ने हो भने इजलासको के काम ? भनी प्रश्न गरेका थिए ।

त्यसपछि बहसमा आएका अधिवक्ता कूलबहादुर थापाले छोटो समयमा आफ्नो भनाइ राखेपछि अर्का अधिवक्ता रुद्र शर्माले समय पाए ।

दुवै अधिवक्ताको तर्क प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नपाउने भन्नेमा केन्द्रित रहेको थियो । शर्मापछि बहस गर्न अधिवक्ता तुलसी सिंखडा आएका थिए । उनले धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम बनेको सरकारले विश्वासको मत लिन नसकेमात्र प्रतिनिधि सभा विघटन हुने अवस्था संविधानले परिकल्पना गरेको तर्क गरे ।

सिंखडापछि अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले बहस गरे । उनले प्रतिनिधि सभा विघटन गैर-संवैधानिक मात्र नरहेको, बरू संविधानको बर्खिलाप नै रहेको तर्क गरे ।

अधिवक्ता विशाल भट्टराईबाट शुरू भएको बहसको अन्तिममा अधिवक्ता मेघराज पोखरलले समय पाए । उनले केही मिनेट मात्र बोले । उनको तर्क पनि उही थियो, 'प्रतिनिधि सभा विघटन संविधानसम्मत छैन ।'

सम्भवत: सोमवार उनै पोखरेलले बहसलाई निरन्तरता दिनेछन् ।