अदालतको अपहेलनासम्बन्धी मुद्दामा लिखित जवाफ पेश गर्दै तीनजना पूर्व प्रधानन्यायाधीशले अदालतमा विचाराधीन हुनेबित्तिकै जनसरोकारका विषयमा बोल्न पाइँदैन भन्ने कुरा कहीँकतै स्थापित नरहेको दाबी गरेका छन् ।

न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासको आदेशबमोजिम लिखित जवाफ पेश गर्न सर्वोच्च अदालत पुगेका पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले संयुक्त रूपमा यस्तो दाबी गरेका हुन् । शर्माको इजलासले आफैं उपस्थित भएर लिखित जवाफ पेश गर्न पूर्व प्रधानन्यायाधीशरूलाई आदेश दिएको थियो ।

प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको समयमा चारजना पूर्व प्रधानन्यायाधीशले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर विघटनको विपक्षमा मत जाहेर गरेका थिए ।

अदालतमा विचाराधीन विषयमा विज्ञप्ति जारी गरेर अदालतको अवहेलना गरेको जिकिर गर्दै अधिवक्ता धनजीत बस्नेतले पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अवहेलनासम्बन्धी रिट दायर गरेका थिए ।

'जहाँसम्म विचाराधीन भएकोसम्म कारणले विज्ञप्तिलाई अवहेलनाजन्य भनिएको अवस्था छ, अदालतमा विचाराधीन हुँदा बित्तिकै जनसरोकारको विषयमा बोल्न, सुन्न आम रूपमा प्रतिबन्ध सिर्जना गर्छ भन्ने मान्यता कहीँ कतै पनि स्थापित छैन । निवेदकको उक्त जिकिर संविधान, कानून केमा आधारित छ खुलाउन सक्नुभएको छैन । न्यायकर्मी भएकै कारणले कानून र न्यायका प्रश्नहरूमा विचार अभिव्यक्त गर्ने स्वतन्त्रता रोकिएको हुन्छ भन्ने मान्यता होइन,' पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू रायमाझी, श्रेष्ठ र कार्कीले संयुक्त रूपमा बुझाएको लिखित जवाफमा भनिएको छ ।

रिट निवेदक स्वयंले अदालतको निर्णय प्रक्रियाप्रति अविश्वास पैदा गर्ने चेष्टा गरेको जिकिर पनि लिखित जवाफमा गरिएको छ ।

'हामीले जारी गरेको विज्ञप्तिबाट न्याय सम्पादनको कार्यमा कसरी अवरोध भयो भन्ने कुरा निवेदनमा उल्लेख छैन । मुद्दामा सुनुवाइ हुनुअघि नै दबाब दिएको भन्ने भनाइ हो भने को कसलाई कसरी दबाब दिइयो स्पष्ट गर्न सक्नुपर्दछ । मुद्दा सुनुवाइ हुनुअघि कसलाई कहाँ कसरी लक्षित गरी के कस्तो दबाब दिइयो भन्ने नखुलाइ दबाब दिइयो भनिन्छ भने अदालतको निर्णय गर्ने प्रक्रियाप्रति अविश्वास पैदा गर्ने चेष्टा निवेदक स्वयंले गरेको मान्नु पर्ने हुन्छ,' लिखित जवाफमा अगाडि भनिएको छ ।

पूर्व प्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्माले भने छुट्टै लिखित जवाफ पेश गरेका छन् ।

हेर्नुहोस्, पूर्णपाठ :